बिहार को फोर लेन हाईवे का तोहफा, मोदी कैबिनेट ने 4 रेल लाइन प्रोजेक्ट्स को भी दी मंजूरी

बिहार में विकास की नई लहर लाने के लिए मोदी कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3591 करोड़ रुपये की लागत वाली फोर लेन हाईवे परियोजना को मंजूरी दी है। इस हाईवे का निर्माण मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सोनबरसा के बीच किया जाएगा, जिससे यातायात की स्थिति में सुधार होगा। इसके साथ ही, चार रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई है। यह कदम बिहार के विकास और कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा।

नई हाईवे परियोजना की विशेषताएं

फोर लेन हाईवे का निर्माण मुजफ्फरपुर से सोनबरसा के बीच होगा, जिससे यात्रा का समय 2 घंटे से घटकर 1 घंटे हो जाएगा। इस परियोजना का कार्य 30 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। यह हाईवे नेपाल के बॉर्डर से भी शुरू होगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। यह रूट स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन में सहायक होगा।

रेलवे परियोजनाओं की मंजूरी

बिहार के साथ-साथ अन्य राज्यों के लिए रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए चार प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। खड़गपुर से भद्रक तक की चौथी लाइन परियोजना को 3352 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी मिली है। यह रूट 173 किलोमीटर लंबा होगा और इसका कार्य 4 वर्षों में पूरा होगा। इस परियोजना से बालासोर और पारादीप पोर्ट के बीच की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

भद्रक से हरिदासपुर की रेल लाइन

इसके साथ ही भद्रक से हरिदासपुर तक के चौथी लाइन प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें 1583 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह 75 किलोमीटर का रूट महानदी कोलफील्ड आदि से जुड़कर महत्वपूर्ण संसाधनों की आपूर्ति में मदद करेगा। यह परियोजनाएं न केवल प्रदेश की लेकिन पूरे पूर्वी भारत की रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगी।

अन्य रेलवे प्रोजेक्ट्स

मंत्रिमंडल ने गुम्मिडिपंडी-गुदुर तीसरी और चौथी लाइन परियोजना पर 2229 करोड़ रुपये और कटक-पारादीप तीसरी और चौथी लाइन परियोजना पर 2286 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 13041 करोड़ रुपये है। इससे पूर्वी और दक्षिणी भारत के महत्वपूर्ण रेलवे गलियारों की क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है।

विकास की दिशा में एक और कदम

इन सभी परियोजनाओं की मंजूरी से बिहार की विकास यात्रा में और तेजी आएगी। हाईवे और रेलवे के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जो स्थानीय जनसंख्या के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा। बिहार में इन परियोजनाओं की शुरुआत से हर वर्ग को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह निःसंदेह सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।

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