हिमाचल प्रदेश: HRTC कर्मचारियों का 24 घंटे का अल्टीमेटम, 9 अक्टूबर से थम जाएंगी बसें

हिमाचल प्रदेश रोडवेज बस परिवहन कॉरपोरेशन (HRTC) के चालक और परिचालक अब चुप नहीं बैठेंगे। चंबा के सेक्शन ऑफिसर के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। शिमला में धरना प्रदर्शन करते हुए, उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं का गंभीर आरोप लगाया है। अगर 24 घंटे के भीतर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो 8 अक्टूबर से चंबा में बसों का पहिया जाम कर दिया जाएगा। इसके बाद, 9 अक्टूबर से पूरे हिमाचल प्रदेश में शो रूम बन जाएगा।

महानगरों की आवाज़ उठेगी

यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा है कि सेक्शन ऑफिसर लगातार वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त हैं और उनकी गलती का ठीकरा कंडक्टरों पर फोड़ा जा रहा है। चालक और परिचालक अब इस मनमानी को सहन नहीं करेंगे। प्रबंधन ने भी इस विवाद में सेक्शन ऑफिसर का बचाव किया है, जबकि कर्मचारियों का शोषण हो रहा है।

प्रबंधन पर गंभीर आरोप

मौजूदा स्थिति में, 20 दिन से अधिक का समय बीतने के बावजूद, चंबा के सेक्शन ऑफिसर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसे लेकर चालक-परिचालकों में गुस्सा बढ़ रहा है। मान सिंह ठाकुर ने कहा कि यह प्रबंधन की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे आगे भी जद्दोजहद जारी रखेंगे।

9 अक्टूबर का अल्टीमेटम

अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि चंबा डिपो के पहिए जाम करने के बाद, यदि प्रबंधन ने नहीं सुना, तो पूरे हिमाचल प्रदेश में 9 अक्टूबर से सभी बसें ठप हो जाएंगी। यह फैसला किसी भी कीमत पर लागू होगा। मजदूरों की समस्याओं की अनदेखी अब और नहीं सहन की जा सकती।

जीपीएफ का मुद्दा उठाया गया

इसके अलावा, चालक परिचालक यूनियन ने इस बात का भी आरोप लगाया है कि पिछले तीन महीनों से एचआरटीसी कर्मचारियों का जीपीएफ खाता में पैसा जमा नहीं किया गया है, जबकि सैलरी से इसका कटौती किया जा रहा है। अगर प्रबंधन जीपीएफ की राशि कर्मचारियों के खातों में जमा नहीं करता है, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

कर्मचारियों की एकजुटता

यूनियन के सदस्य सभी कर्मचारी और ड्राइवर एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं। कर्मचारियों को अब अपनी बात मनवाने के लिए मैदान में उतरना होगा। भविष्य में यह आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है।

क्या होगा आगे?

चालक और परिचालक अपनी समस्याओं को लेकर जागरूक हैं। अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो पूरे प्रदेश में व्यवस्था ठप कर देने की तैयारी कर ली गई है। प्रबंधन को इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना होगा, वरना नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

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