लू और बिजली गिरने की घटनाएं अब प्राकृतिक आपदा, मिलेगा सरकार से मुआवजा; जानें नया नियम

मौसम परिवर्तन के चलते, लू और बिजली गिरने को अब प्राकृतिक आपदा माना जाएगा। इससे प्रभावित लोगों को सरकारी मुआवजा मिल सकेगा। पहले ये घटनाएं आपदा सूची में शामिल नहीं थीं, लेकिन मौसमी परिवर्तनों को देखते हुए इन्हें अब शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में इस फैसले की जानकारी दी है। इससे अब पीड़ितों को मदद मिलना आसान हो जाएगा।

बिजली गिरने और लू से होने वाली परेशानियों का हल

केंद्र सरकार के इस निर्णय से अब राज्यों को भी राहत कोष का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। हीटवेव (लू) और बिजली गिरने जैसी घटनाओं को राष्ट्रीय आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। अब SDRF और NDRF से आर्थिक मदद भी उपलब्ध होगी। कुछ समय पहले तक, इन घटनाओं को आपदा की सूची में शामिल नहीं किया गया था। अब यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा।

आंकड़े बताते हैं गंभीरता

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि इस वर्ष मार्च से जुलाई 2026 के बीच हीट स्ट्रोक के 4853 मामले सामने आए हैं। इनमें से 20 लोगों की जान भी चली गई। सबसे ज्यादा मामले तेलंगाना में (915), बंगाल में (733) और छत्तीसगढ़ में (660) रिपोर्ट किए गए हैं। ये आंकड़े उत्तरदायी सरकारों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय हैं।

आपदा की सूची में चार नई घटनाओं का नाम

अब प्राकृतिक आपदाओं की सूची में चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओला, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीड़ों का हमला, पाला-ठंड की लहरें, लू और बिजली गिरने जैसी घटनाएं शामिल हैं। इस संशोधन से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना और भी सरल होगा। राज्य सरकारें अपनी प्रतिक्रिया में SDRF का पैसा राहत में व्यय कर सकेंगी।

बदलते मौसम को देखते हुए यह कदम

मौसमी परिस्थितियों में लगातार आ रहे बदलावों को ध्यान में रखकर इस निर्णय को लिया गया है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, गृह मंत्रालय ने इन प्राकृतिक घटनाओं को आपदा की सूची में शामिल किया है। अब इससे प्रभावित लोगों को सहायता योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और राहत को बढ़ाना है।

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