हरियाणा कैबिनेट के 10 बड़े फैसले: मजदूरों का वेतन 35% बढ़ा, अग्निवीरों को मिलेगा दोगुना आरक्षण

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 10 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को मौजूदा ₹11,257 से बढ़ाकर ₹15,200 करने की सिफारिश की गई है। इसी के साथ अग्निवीरों को फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसी नौकरियों में होरिजेंटल आरक्षण 10% से बढ़ाकर 20% करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम मजदूरों और अग्निवीरों के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

न्यूनतम मजदूरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी

बैठक में कैबिनेट ने तय किया कि राज्य में न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर ₹15,220 किया जाएगा। यह बढ़ोतरी साल 2026-27 में लागू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य के मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। यह ऐतिहासिक बढ़ोतरी श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करेगी। कैबिनेट ने इस निर्णय को जल्दी लागू करने की योजना बनाई है।

अग्निवीरों के लिए स्पेशल आरक्षण

बैठक में अग्निवीरों के लिए अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। नए नियमों के अनुसार, अग्निवीरों को सुरक्षा से जुड़े पदों में ज्यादा अवसर प्रदान किए जाएंगे। उनका सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन इन पदों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे अग्निवीरों को सरकारी नौकरी पाने में सहुलियत होगी और उन्हें अपने कौशल का बेहतर उपयोग करने का मौका मिलेगा।

महिलाओं के लिए राशन डिपो में प्राथमिकता

सरकार ने राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसमें एसिड अटैक पीड़ितों, महिला स्वयं सहायता समूहों, और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कैबिनेट ने हरियाणा टारगेटिड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में आवश्यक संशोधन भी किए हैं। अब नए राशन डिपो के लाइसेंस के लिए 500 राशन कार्ड की आवश्यकता होगी, पहले यह संख्या 300 थी।

हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स नियम में बदलाव

कैबिनेट ने हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) नियम में भी संशोधन करने का निर्णय लिया। इस संशोधन के तहत प्रोजेक्ट्स को उन मामलों में राहत मिलेगी जहाँ रास्ता उपलब्ध नहीं है। नए रास्तों का निर्धारण किया जाएगा, जिससे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने में आसानी होगी। यह कदम विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगा।

कैबिनेट के अन्य फैसले

कैबिनेट ने अन्य कई निर्णय भी लिए हैं, जिनमें रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन भी शामिल है। इस पॉलिसी के तहत वृद्धजनों को बेहतर जीवन यापन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही, FAR सीमा को भी 2.25 से बढ़ाकर 3.0 किया गया है। यह सभी निर्णय हरियाणा में विकास और समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

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