त्योहारों से पहले राज्यों के खाते में आए 1 लाख करोड़ रुपये, UP को मिला सबसे ज्यादा

केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले राज्य सरकारों को टैक्स में उनकी हिस्सेदारी के तहत कुल 1.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त किस्त जारी की है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी। यह राशि चालू वित्त वर्ष के दौरान जारी की गई दूसरी अतिरिक्त किस्त है, जो मजबूत आर्थिक गतिविधियों और बेहतर टैक्स कलेक्शन का परिणाम है।

राज्यों को मिलेगा लाभ

सीतारमण ने कहा कि इस राशि के जारी होने से राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन जुटाने और देश भर में आर्थिक वृद्धि को और गति देने में मदद मिलेगी। यह राशि नियमित मंथली ट्रांसफर के अलावा है, जिससे राज्यों को अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में सहारा मिलेगा।

टैक्स ट्रांसफर का विवरण

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को टैक्स ट्रांसफर के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह राशि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए दी गई है ताकि राज्य पूंजीगत खर्च में तेजी ला सकें और अपने विकास व कल्याण से जुड़े खर्चों को पूरा कर सकें। वर्तमान व्यवस्था के तहत हर वित्त वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाने वाले कुल टैक्स का 41 फीसदी हिस्सा 14 किस्तों में राज्यों के बीच बांटा जाता है।

किस राज्य को मिला कितना?

इस बार सबसे ज्यादा राशि उत्तर प्रदेश को मिली है, जहां 19,208 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके बाद बिहार को 10,845 करोड़ रुपये मिले हैं। मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को 7,866 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 7,022 करोड़ रुपये और राजस्थान को 6,460 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

अन्य राज्यों की स्थिति

ओडिशा को 4,819 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 4,597 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 4,504 करोड़ रुपये और तमिलनाडु को 4,466 करोड़ रुपये मिले हैं। गुजरात को 4,094 करोड़ रुपये और झारखंड को 3,660 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि केंद्र सरकार का यह कदम राज्यों के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है।

आर्थिक गतिविधियों में तेजी

इस राशि के जारी होने से राज्यों में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि यह राशि राज्यों को अपने विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने में मदद करेगी। इसके साथ ही, यह राशि जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी उपयोग की जा सकेगी।

त्योहारों का मौसम नजदीक है और इस समय राज्यों को अतिरिक्त फंड मिलने से बाजार में भी रौनक आएगी। इससे न केवल राज्य सरकारें बल्कि आम जनता भी लाभान्वित होगी।

केंद्र और राज्य का सहयोग

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सहयोग से विकास की गति को बढ़ावा मिलेगा। यह राशि राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होगी, जिससे वे अपने विकास कार्यों को और बेहतर तरीके से कर सकेंगे।

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