चुनावी रेवड़ियों से राज्यों का कर्ज बढ़ रहा: मध्य प्रदेश में स्थिति गंभीर

चुनावों में मुफ्त राशन और नकदी जैसी योजनाएं अब राज्यों के लिए आर्थिक संकट का कारण बन रही हैं। कई राज्यों के लिए ये योजनाएं बजट संतुलन को बिगाड़ रही हैं। स्थिति यह है कि कई राज्यों का कुल राजस्व प्राप्तियों का 30 से 40% हिस्सा इन घोषणाओं का बोझ उठाने में लग रहा है।

हिमाचल प्रदेश में नकद संकट

छोटे राज्य हिमाचल प्रदेश में नकदी संकट विकट स्थिति में पहुंच गया है। मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों को अपने वेतन और पेंशन टालने की स्थिति में आना पड़ा। इससे यह स्पष्ट होता है कि चुनावी एक्शन ने वहां की आर्थिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

तेलंगाना की चुनौतियाँ

तेलंगाना को विभिन्न चुनावी घोषणाओं के लिए हर साल 1 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है। लेकिन बजट में कमी के कारण, कई योजनाएं अटकी हुई हैं। ऐसे में राज्य सरकार के सामने संसाधनों का प्रबंधन करना एक बड़ी चुनौती बन गया है।

मध्य प्रदेश का संकट

मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के प्रभाव के चलते राज्य का कर्ज जीएसडीपी के मुकाबले 27% से बढ़कर 32% तक पहुंच गया है। ऐसे में राज्य का वित्तीय स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है और यह चुनावी घोषणाओं का नतीजा है।

महाराष्ट्र में राशन किट योजना बंद

महाराष्ट्र में लाड़की बहिन योजना के दबाव में त्योहारों पर मिलने वाली राशन किट योजना को बंद कर दिया गया है। इससे राज्य की गरीब आबादी पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, क्योंकि ये योजनाएं उनके लिए आवश्यक सहायता प्रदान करती थीं।

एक्सपर्ट का मत

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कैश ट्रांसफर जैसे चुनावी वादे जारी रहे, तो भले ही देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो, लेकिन राज्य डिफॉल्ट कर सकते हैं। अनेक राज्यों जैसे हिमाचल भी खर्च में कटौती कर रहे हैं। यह संकट की गंभीरता को दर्शाता है।

घोषणाएं ज्यादा, कमाई कम

राज्यों का कर्ज बढ़ने का मुख्य कारण है कि घोषणाएं तो बहुत की जा रही हैं, लेकिन राजस्व में वृद्धि नहीं हो रही है। इसके परिणामस्वरूप, कई राज्यों की आर्थिक स्थिति चिंताजनक होती जा रही है।

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