Free electricity in Punjab: पंजाब में मुफ्त बिजली देकर भी हो रहा है मुनाफा

Free electricity in Punjab: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पंजाब बिजली विभाग ने ए+ रेटिंग प्राप्त करके राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मान ने बताया कि जिन विभागों का कभी घाटा था, अब वह 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली देने के बावजूद लाभ कमा रहे हैं।

सक्रिय बदलाव और नीतिगत सुधार

भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ने 600 यूनिट मुफ्त बिजली देने के साथ-साथ 540 मेगावाट गोइंदवाल थर्मल पावर प्लांट खरीदकर बिजली की उपलब्धता में सुधार किया है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ घटाए गए हैं और किसानों को निर्बाध बिजली की सप्लाई मिल रही है।

नौकरी के अवसर और युवा सशक्तिकरण

बिजली क्षेत्र में 9593 युवाओं को नौकरी दी गई है और 1750 अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर बताया। नौकरी के सवाल पर मान ने बताया कि विभाग में भर्ती काम कर रहा है और इससे बेरोजगारी की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी।

Free electricity in Punjab: सिंचाई के क्षेत्र में बदलाव

सीएम मान ने बताया कि पहले सिंचाई के लिए केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग होता था, जो अब बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि यह संभव हुआ है बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के, जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा।

पानी की प्रबंधन में सुधार

भगवंत मान ने कहा कि भाखड़ा नहर की क्षमता 9500 क्यूसेक थी, लेकिन सरकार की मेहनत से अब किसानों को 11,000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हर बूंद पानी का हिसाब रखा जा रहा है। इससे कृषि क्षेत्र को भी लाभ होगा।

बिजली आपूर्ति में सुधार

किसानों को धान सीजन के दौरान आठ घंटे से अधिक बिजली मिल रही है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। लगभग 90 प्रतिशत घरों के बिजली बिल अब शून्य आ रहे हैं। यह बदलाव पंजाब में बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ता है।

रिकॉर्ड उपलब्धियों की बात

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पंजाब ने 5 जून 2025 को 16,670 मेगावाट की अब तक की सबसे अधिक बिजली मांग को पूरा किया। यह पिछले रिकॉर्ड 16,058 मेगावाट से अधिक है। जबकि अन्य सरकारें सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण कर रही हैं, पंजाब ने 1080 करोड़ रुपये में प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीदकर एक नई मिसाल कायम की है।

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