परिसीमन बिल: सुप्रिया सुले की शर्त पर झुकी सरकार, लिखित आश्वासन को तैयार

परिसीमन बिल: सुप्रिया सुले की शर्त पर सरकार का रुख सकारात्मक, 50% सीट बढ़ाने पर हो गई तैयार

केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) को दोबारा पारित कराने के लिए विपक्षी दलों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपना रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने शर्त रखी है कि यदि सरकार सभी राज्यों में समान अनुपात में लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ाने का लिखित आश्वासन देती है, तो उनकी पार्टी इस बिल का समर्थन करने पर विचार करेगी।

सरकार के इरादे साफ, सीटें बढ़ाने पर सहमति

परिसीमन बिल पर चर्चा तेजी से आगे बढ़ रही है। गौरतलब है कि इससे पहले अप्रैल महीने के विशेष सत्र में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत न मिलने के कारण यह बिल संसद में पारित नहीं हो सका था, जिसके बाद सरकार अब आम सहमति बनाने का प्रयास कर रही है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले की शर्त मानते हुए, सरकार 50% सीटें बढ़ाने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। सूत्रों के अनुसार, सुप्रिया सुले ने साफ किया था कि अगर सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं होती है, तो वे आगे कोई बातचीत नहीं करेंगी। अब उनके द्वारा उठाई गई मांग पर सकारात्मक जवाब मिला है।

विधेयक का नया प्रारूप

सरकार आगामी सत्र में 131वें संविधान संशोधन विधेयक में इस 50% सीट वृद्धि के प्रावधान को लिखित रूप में जोड़ सकती है। इस फॉर्मूले के तहत लोकसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़कर अधिकतम 850 सीटें हो जाएगी, जिसमें राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें आरक्षित होंगी। इस बदलाव से सभी राज्यों की सीटों में समान रूप से 50% की बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें 48 से बढ़कर 72 और तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 हो जाएंगी।

सुप्रिया सुले की आत्मीयता से भरी मुलाकात

सुप्रिया सुले ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने अन्य विपक्षी नेताओं के साथ बैठकर अपने विचार साझा किए। इस बैठक में लोकसभा सदस्य अरविंद सावंत और असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए थे। केन्द्र द्वारा विधेयक पर दी गई जानकारी में अमित शाह ने जनसंख्या के आधार पर सीट बंटवारे की बात को नकारते हुए, मौजूदा लोकसभा सीटों में 50% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा।

सुप्रिया सुले का रुख-NDA में शामिल होने से इनकार

सुप्रिया सुले ने स्पष्ट किया है कि केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करने से दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ अन्याय हो सकता है, इसलिए यह समान अनुपात वाला 50% का फॉर्मूला बेहद जरूरी है। उन्होंने विपक्षी INDIA गठबंधन के साथ मिलकर इस पर अंतिम सामूहिक निर्णय लेने की बात कही है। सुप्रिया सुले ने इन खबरों के बीच स्पष्ट तौर पर खारिज किया कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन में शामिल होने जा रही है। उन्होंने कहा कि वे विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे।

दक्षिणी राज्यों का विरोध

सुप्रिया सुले ने स्पष्ट किया है कि यदि जनसंख्या के हिसाब से सीटें बढ़ाई जाएंगी, तो यह दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय होगा। इस मामले में उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के मद्देनजर ही यह तय किया जाना चाहिए कि किस प्रकार सीटों का बंटवारा होगा। उन्होंने सरकार से ये भी कहा कि सभी दलों के बीच बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि सभी विचारों को ध्यान में रखा जा सके।

विपक्ष की सहमति ज़रूरी

उन्होंने यह भी साफ किया कि विपक्ष का अंतिम निर्णय भारत गठबंधन के सदस्यों के बीच चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। पारदर्शिता और निष्पक्षता की आवश्यकता पर जोर देते हुए, सुले ने कहा कि सरकार को विधेयक की लिखित कॉपी प्रदान करनी चाहिए ताकि सभी सांसद इसे गंभीरता से देख सकें। इसके बिना वह कोई औपचारिक रुख नहीं अपना सकेंगी।

सार्वजनिक हित में नीतियां होना चाहिए निष्पक्ष

सुप्रिया सुले ने बताया कि उनका और उनके दल का लक्ष्य किसी भी विधेयक के खिलाफ होना नहीं है, लेकिन बंटवारे की नीति को सभी पक्षों के हित में होना चाहिए। उन्होंने आशा जताई कि सभी दलों की राय और सहमति के साथ ही किसी भी नीति का निर्माण होना चाहिए, ताकि यह सभी के लिए स्वीकार्य हो सके।

सरकार के सामने चुनौती

अब सरकार के सामने यह चुनौती है कि वह अपने प्रस्ताव को कैसे प्रस्तुत करती है, जिससे कि सभी दलों के साथ मिलकर एक आम सहमति बनाई जा सके। चर्चा और बातचीत जारी है, और इस समय सबकी नजरें विधेयक के अगले कदम पर हैं। यह देखना होगा कि क्या सुप्रिया सुले की शर्तें पूरी होंगी और इस पर सभी दल किस तरह से सहमति बनाते हैं।

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