दिल्ली में ‘हाई अलर्ट’: INDIA गठबंधन मार्च के चलते सुरक्षा बढ़ी

दिल्ली में 12 अक्टूबर को प्रस्तावित विरोध मार्च से पहले पूरे शहर को ‘हाई अलर्ट’ पर रखा गया है। पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के 30,000 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। वीकेंड में हुए प्रदर्शनों में पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया। अब विपक्षी दलों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया है।

नियमों का कड़ाई से पालन

दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, छह मेट्रो स्टेशनों को शाम 4 बजे तक बंद रखने का निर्णय लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लोगों को अनधिकृत रूप से इकट्ठा होने से रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। शहर की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है।

सुरक्षा इंतजामों में बढ़ोतरी

पुलिस ने होटलों, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं की जांच तेज कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए CAPF की 120 से अधिक कंपनियां दिल्ली पुलिस के साथ काम कर रही हैं। नई दिल्ली जिले को 20 ज़ोन में विभाजित किया गया है, जहां पर संयुक्त आयुक्त और उपायुक्त घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं।

सूचना की त्वरित निगरानी

विभिन्न सुरक्षा इकाइयों के विशेष आयुक्त भी स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों को जुटाने के प्रयासों की भी निगरानी की जा रही है। यह कार्रवाई ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की एक खबर के बाद की जा रही है, जिसमें आयोग के भीतर आंतरिक मतभेदों का जिक्र किया गया था।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर है आरोप

सुप्रीम कोर्ट तक प्रस्तावित मार्च का उद्देश्य ‘वोट चोरी’ को खत्म करना और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के इस्तीफे की मांग करना है। विपक्ष के नेताओं ने इस प्रदर्शन को लेकर गहरी चिंता जताई है और इसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक बताया है। पिछले 10 महीनों में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 14 बार आपत्तियां दर्ज की गई हैं।

जनता की भागीदारी

कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया है जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। पुलिस द्वारा की गई हिरासतों से जनित असंतोष फिलहाल देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी आवाज़ को सुना जाना चाहिए और चुनाव प्रणाली में सुधार आवश्यक है।

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