यूपी-दिल्ली में सबसे ज्यादा ई-चालान बकाया, सरकार सख्त हुई

नई दिल्ली: पिछले साढ़े पांच सालों में ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए जारी ई-चालान का बकाया आंकड़ा चिंताजनक है। सही आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। सरकारी जानकारी के अनुसार, इन दोनों राज्यों में कुल बकाया चालान की रकम 50% से ज्यादा है, जो कि गंभीर विषय है।

चालान का बकाया आंकड़ा: क्या है स्थिति?

जनवरी 2021 से लेकर इस साल 30 जुलाई तक, उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के चलते बकाया चालान की कुल रकम लगभग 11331 करोड़ रुपये है। वहीं, दिल्ली की स्थिति भी खराब है, जहां चालान का बकाया लगभग 11150 करोड़ रुपये है। दिलचस्प बात यह है कि कुल 43,000 करोड़ रुपये का जुर्माना अभी तक लोगों ने नहीं भरा है।

तमिलनाडु का भी है खराब रिकॉर्ड

दिल्ली के बाद, तमिलनाडु का नाम आता है, जहां बकाया रकम करीब 3601 करोड़ रुपये है। चालान जारी करने की संख्या के मामले में भी यूपी सबसे आगे है, जहां करीब 7 करोड़ 89 लाख चालान जारी किए गए हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 6 करोड़ 37 लाख और दिल्ली में 4 करोड़ 71 लाख चालान जारी किए गए हैं। केरल भी पीछे नहीं है, वहां 4 करोड़ 58 लाख चालान हैं।

नई नियमावली से कड़ी कार्रवाई की तैयारी

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद संजय सेठ के सवाल के जवाब में बताया कि बकाया चालान के इस ढेर को कम करने के लिए ‘सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (थर्ड अमेंडमेंट) रूल्स, 2026’ लागू करने का ऐलान किया गया है। नए कानून के अनुसार, जनवरी 2026 से यदि कोई व्यक्ति पांच या अधिक बार नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा।

सड़क हादसों को रोकने की कोशिशें

गडकरी ने सड़क पर हादसों की बढ़ती संख्या को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है और सड़कों तथा वाहनों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हालांकि, उन्होंने बताया कि लोगों का व्यवहार ही इस समस्या का मुख्य कारण है।

क्या सरकारी उपाय होंगे प्रभावी?

इस बकाया राशि और बढ़ते नियम उल्लंघनों के चलते सरकार अब सख्त नियम लागू करने के लिए तैयार है। यह देखना होगा कि इन नए नियमों का क्या प्रभाव पड़ता है और क्या लोगों में जागरूकता आएगी। नियमों के पालन के लिए यह जरूरी है कि सभी नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझें और नियमित रूप से जुर्माना चुकाएं।

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