दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में नई रौनक, 214 करोड़ के 53 विकास कार्य शुरू

दिल्ली सरकार ने अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने के लिए 214.12 करोड़ रुपये के 53 विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। इस योजनानुसार दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क और ड्रेनेज नेटवर्क का विकास किया जाएगा, जिसका लाभ करीब 1.75 लाख नागरिकों को मिलेगा।

प्रोजेक्ट्स का विस्तार

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह घोषणा रविवार को की। उन्‍होंने बताया कि किराड़ी, बवाना, मुंडका, नरेला और नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्रों में यह कार्य होंगे। इस दौरान कहा गया कि सरकार का लक्ष्य विकास को केवल मुख्य सड़कों तक सीमित नहीं रखना बल्कि यह हर गली और क्षेत्र तक पहुंचाना है।

सड़क और ड्रेनेज नेटवर्क का विकास

इन परियोजनाओं के तहत कुल 1,062 सड़कें और गलियों का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही करीब 89.82 किलोमीटर सड़क नेटवर्क और 147.69 किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इससे जल निकासी में सुधार होगा और जलभराव की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।

कार्य की सबसे बड़ी हिस्सेदारी किराड़ी में

किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 105 करोड़ रुपये के कार्यों के साथ सबसे बड़ा हिस्सा है। यहां 14 अनधिकृत कॉलोनियों में 27 विकास कार्य किए जाएंगे, जिनमें 640 सड़कों का विकास शामिल है। बवाना में 38.83 करोड़ रुपये के 9 कार्य, मुंडका में 22.05 करोड़ रुपये के 5 कार्य, नरेला में 14.48 करोड़ रुपये के 4 कार्य और नांगलोई जाट में 33.25 करोड़ रुपये के 8 कार्य शामिल हैं।

नागरिक सुविधाओं में सुधार

दिल्ली सरकार के PWD और जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य अनधिकृत कॉलोनियों की हर गली तक विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाना है। सड़क, सीवर और ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत करने से नागरिक सुविधाएं बेहतर होंगी।

राजनीति से परे विकास की बात

समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि विकास कार्यों और बजट आवंटन में पार्टी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्‍होंने पिछली सरकार पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया और इस बार बजट की पारदर्शिता पर जोर दिया।

नई दिशा में दिल्ली का विकास

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 27 वर्षों बाद दिल्ली में सत्ता परिवर्तन ने विकास कार्यों को नई गति दी है। सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि योजनाओं को अमल में लाने पर जोर है। इस दौरान नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 138वां एपिसोड भी सुना गया।

दिल्लीवासियों के लिए खुशखबरी

नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं को देखते हुए उठाए गए इन कदमों से यह साफ है कि दिल्ली सरकार विकास को सच्चे अर्थों में जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है। 214 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले ये कार्य दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं का नया अध्याय शुरू करेंगे।

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