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May 26, 2025
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बढ़ सकता है लॉक डाउन – राजेश टोपे, स्वास्थ्य मंत्री, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ रहे हैं, देश के दूसरे राज्यों से तुलना करें तो महाराष्ट्र सबसे अव्वल है। देश में लॉक डाउन है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पुणे सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब तो एशिया की सबसे बड़े स्लम धारावी में भी मामले आने लगे जो बेहद चिंताजनक है। ऐसे में महाराष्ट्र की किस तरह से तैयारी है, इस पर बात करने के लिए The CSR Journal के साथ मौजूद है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे।

राजेश जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका The CSR Journal में। महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, मेरा पहला सवाल, कोरोना को लेकर क्या हम पूरी तरह से तैयार है?

जरूर यह चिंता की बात है, जब आंकड़े बढ़ते हैं तो एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते चिंता तो जरूर होती है, मुख्यमंत्री को चिंता है, सभी हमारे मंत्री गण को चिंता हो रही है। लेकिन इस बीच हमें कॉन्फिडेंस भी है क्योंकि हम शुरू से ही इस बीमारी को लेकर एहतियात बरत रहे हैं, जो तैयारी करने की जरूरत थी वह हमने पहले ही किया है। जैसे कि देश में लॉक डाउन बाद में हुआ, उसके दो दिन पहले ही हम लोगों ने लॉक डाउन किया था। हम पहले से ही बहुत कड़े कदम उठा रहें थे, हम ने पब्लिक गैदरिंग बंद किया, धार्मिक गैदरिंग, स्पोर्ट्स इवेंट, कल्चरल इवेंट्स ये सारे बंद किये गए। यहां तक कि स्कूल कॉलेज तक बंद कर दिए, एग्जाम और इलेक्शन भी हम लोगों ने टाल दिया। ये संक्रमण कम से कम हो यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारी कोशिश भी।रही बात संख्या बढ़ने की तो हम पूरी तरह से इसके रोकथाम के लिए तैयार है। इस तैयारी के लिए राज्य में जो भी संसाधन लगेंगे उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे वेंटिलेटर, डॉक्टरों की संख्या में इजाफा, ट्रेन्ड नर्सेज, पैरामेडिकल फोर्सेस, प्रोटेक्शन किट , यह सभी संसाधन हम जुटा रहे हैं, हां जरूर इनमें कमियां है लेकिन हम वैश्विक मार्केट से सीएसआर एक्टिविटी की मदद से खरीदने की कोशिश में लगे हैं।

आखिरकार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले क्यों आ रहे हैं, इस बारे में क्या महाराष्ट्र सरकार ने कोई आकलन किया है कि ऐसा क्यों है?

महाराष्ट्र में मुंबई है और मुंबई एक इंटरनेशनल शहर है। यहां इस संक्रमण की शुरुआत हुई है लेकिन यह हमारे देश की उपज नहीं है, ये बीमारी हमारे देश से शुरू नहीं हुआ, यह चाइना से वायरस आया हुआ है। हमारे देश में जो बाहर से लोग आए हुए हैं, व्यापार के लिए, टूरिस्ट के लिए, हमारे देश के लोग जो टूरिस्ट बनकर बाहर गए थे, उन देशों में खासतौर पर कोरोना से प्रभावित जो देश है, वहां से आए हुए लोगों द्वारा यह संक्रमण फैला हुआ है। अगर हम देखे तो एक ग्रुप दुबई गया हुआ था, ग्रुप में से 25 लोग कोरोना संक्रमित थे और यह भारत आने के बाद कांटेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन लेकिन गनीमत है कि अभी तक कम्युनिटी संक्रमण नहीं है।

अगर जो हम मुंबई की बात करें तो यहां पर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कि हॉटस्पॉट हो सकते हैं। क्या आप लोगों ने उस को चिन्हित किया है। जैसे धारावी हुआ, जहां पर कई पॉजिटिव मामले सामने आया। सांताक्रुज हो या बांद्रा हो या तमाम ऐसे स्लम जहां बहुत घनी आबादी है, इसको लेकर आप का क्या प्लान है?

इस बात को लेकर चिंता जरूर है, यहां इतना डेंस पापुलेशन है, हम इस बारे में जरूर सोच रहे हैं कि अगर यहां पर संक्रमण का फैलाव होता है तो किस तरह से इसे टैकल किया जाए। धारावी में जो केस आया हुआ है उसको देखते हुए हमने तुरंत उस इलाके को कंटेनमेंट ज़ोन डिक्लेयर किया। जब कंटेनमेंट ज़ोन डिक्लेअर हो जाता है तब वहां कर्फ्यू बहुत शक्ति से इंप्लीमेंट किया जाता है। सख्ती से अमल का मतलब है कि बिल्कुल भीड़ नहीं दिखेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत अच्छी तरह से करवाया जाएगा। इस दरमियान अगर पुलिस का बल इस्तेमाल करना पड़े तो जरूर उसका फोर्स इस्तेमाल किया जाएगा। इन भीड़भाड़ इलाकों का सर्विलेंस भी किया जा रहा है, जिसके लिए सीसीटीवी का मदद लिया जा रहा है। मुंबई के कंट्रोल रूम से उसकी लगातार मॉनिटरिंग होती है, इन इलाकों का हम ड्रोन से भी सर्वे कर रहे हैं। अंदर अंदर जो इलाके होते हैं वहां पर भी निगरानी की जा रही है।

यह सवाल सभी के जहन में है। 14 तारीख को लॉक डाउन जब खत्म हो जाएगा तो क्या स्थिति सामान्य हो जाएगी। लोग आवाजाही कर सकेंगे, क्या परिस्थिति होगी, क्योंकि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए, क्या लगता है कि 15 तारीख को सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा?

अगर 14-15 तारीख को हालात ठीक रहे तो धीरे धीरे किया जा सकता है लेकिन हालात ठीक रहे तो। यह किस तरह से करना चाहिए इसको लेकर एक एक्सपर्ट की कमेटी गठित की जाएगी जिसका ओपिनियन लेकर ही आगे करना पड़ेगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि पूरा एक ही दिन में खोल दिया जाएगा और सब लोग बाहर निकलेंगे, जो 21 दिन का फ्रस्ट्रेशन है वह तो एक ही दिन में निकल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके बारे में भी लोगों को मन बनाना जरूरी है। लॉक डाउन को खत्म करने के लिए कुछ नियम कानून रहेंगे और उस नियमों के तहत ही धीरे-धीरे ही ढील दी जाएगी लेकिन अगर स्थिति ठीक हुई तो। अगर स्थिति ठीक नहीं रहती है तो तो एक्सटेंशन का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा।

कोरोना को हराने के लिए महाराष्ट्र में आप लोग ट्रिपल T का फार्मूला अपना रहे हैं, क्या है ये TTT फार्मूला ?

कोरोना में मॉर्टिलिटी रेट बहुत कम है, 2 पर्सेंट है, लेकिन इसका फैलाव बहुत तेजी से होता है और इसीलिए इस को ध्यान में रखते हुए TTT का फार्मूला हम अपना रहे हैं। पहला अगर संक्रमण फैलता है तो ट्रेसिंग करना जरूरी है, दूसरा है टेस्टिंग और अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आता है तो मरीज को आईसोलेट किया जाता है और तीसरा है ट्रीटमेंट। हम इसी के तहत काम करते हुए आए हैं और विश्व में भी यही फार्मूला अपनाया जा रहा है।

आप महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं, बतौर मंत्री आप महाराष्ट्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं। किस तरह से जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं, जबकि पूरे महाराष्ट्र में एक खौफ का माहौल हो गया है ?

मैं सिर्फ दो ही लाइन बोलूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। आप घरों में ही रहे, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। कोरोना को हराने के लिए हमने एक स्लोगन तैयार किया, “है मैं ही मेरा रक्षक हूं” “मैं घर पर रहूंगा” और “मैं कोरोना को हराऊंगा” इसी प्रण के साथ हमें हमारा देश सुरक्षित रखना है, हमें हमारा राज्य सुरक्षित रखना है, हमें हमारा शहर सुरक्षित रखना है।

कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की बात करें तो बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में कॉर्पोरेट कंपनियों ने सरकार की मदद की, केंद्र सरकार की मदद करने के लिए सामने आये, इसे आप किस तरह से देखते है ?

महाराष्ट्र में हमेशा से ही कॉर्पोरेट अपना कॉन्ट्रिब्यूशन करता रहता है। हमेशा से ही कॉर्पोरेट्स सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाया है, कभी भी कोई भी मुश्किल की घड़ी आई, कॉर्पोरेट्स हमेशा से ही अपनी जिम्मेदारियों का वहन, निर्वाहन करता रहा है, बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। इस मुश्किल की घडी में भी कॉर्पोरेट उदार दिल दिखाते हुए सरकारों के साथ खड़ा हैं। सीएसआर फंड मुख्यमंत्री सहायता कोष में दे रहा हैं। फिलहाल इस सीएसआर फंड की बेहद जरूरत है, कभी-कभी गवर्नमेंट प्रोसीजर से काम बहुत जल्दी नहीं होता है ऐसे में सीएसआर का फंड इस्तेमाल करके जल्द से जल्द संसाधनों की खरीदारी हो रही है। सभी कॉरपोरेट्स का मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं।

एक आखिरी सवाल, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगातार आप रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, आप एकदम से सुरक्षित है ना, डर तो नहीं लग रहा है ना?

मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं, मेरे ऊपर मेरे राज्य की जिम्मेदारी है और मुझे वह जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभानी है।

कोरोना की हॉटस्पॉट है मुंबई की झोपड़ियां, बांट सकती है मौत

कोरोना की हॉटस्पॉट है मुंबई की झोपड़ियां

मुंबई, सपनों की नगरी, ख्वाबों की दुनिया, देश के कोने कोने से लोग यहां आकर अपनी किस्मत आज़माते है। कोई मुंबई का हो जाता है तो कोई मुंबई की झोपड़ियों का, किसी की किस्मत चमक जाती है तो कोई कहीं का नहीं रह पाता। यहां आसमान छूती आलिशान इमारतें है तो वही 5-10 फूट में पसरी झुग्गी झोपड़ियां है, और आजकल देश की आर्थिक राजधानी की झुग्गी झोपड़ियां इंसानी जिंदगी का काल बनी है। कोरोना का ख़ौफ़ जहां पूरे देश में है तो मुंबई एक मात्र शहर है जहां कोरोना पॉजिटिव के सबसे ज्यादा मामले है। लॉक डाउन में आलम ऐसा हो जा रहा है कि मानों यहां सब सामान्य है। मज़बूरी है लोगों की। बड़ी बड़ी इमारतों में तो लोग अपने घरों में घूमघाम कर वक़्त तो गुजर बसर कर ही ले रहें है लेकिन झोपड़ियों में मामला गंभीर होता जा रहा है। लॉक डाउन का शत प्रतिशत पालन नहीं होने से साथ ही बहुत घनी आबादी होने के नाते मुंबई की झोपड़पट्टियां कोरोना का हॉटस्पॉट साबित हो रहीं है।

मुंबई की 70 फीसदी आबादी झोपड़पट्टियों में रहती है

सपनों की नगरी मुंबई। यहां की आबादी की बात करें तो देश की सबसे घनी बस्तियां यहां मुंबई में है। एक अनुमान के मुताबिक मुंबई की 70 फीसदी आबादी यहां स्लम यानि की झोपड़पट्टियों में रहती है, यहां की झोपड़पट्टियों का आलम ऐसा है कि इन घरों में जैसे आप पहला कदम डालेंगे तो घर खत्म हो जाता है। छोटे छोटे कमरों में 10-10 लोग रहते है ऐसे में सामाजिक दुरी यहां ना के बराबर हो पाता है। ऐसे में कोरोना को मुंबई में कैसे हराया जा ये महाराष्ट्र सरकार और खासकर स्थानीय निकाय बीएमसी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। धारावी जो देश ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है वहां कोरोना के मामले आने के बाद सरकार के साथ साथ इन झोपड़पट्टियों में रहने वालों के हाथ पैर फूलने लगे। धारावी, वर्ली कोलीवाड़ा जैसे तमाम इलाकों को अब बीएमसी ने सील भी करना शुरू कर दिया है ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सकें।

मुंबई, महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। शनिवार दोपहर तक 47 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इनमें सीआईएसएफ के 11 जवान शामिल हैं।इसके साथ राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या 537 हो गई है। इनमें से 376 अकेले मुंबई शहर में हैं। शुक्रवार को राज्य में 6 कोरोना पीड़ितों ने दम तोड़ दिया था, इसके बाद यहां मरने वालों की संख्या 27 हो गई है। जहां जहां ये मामले सामने आये है यहां के मोहल्लों को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। इलाके में बैरिकेड्स लगाकर आवाजाही रोक दी गई है। कोविड-19 वायरस ने गति पकड़ ली और अब यह समुदायों में फैलने लगा है। इसे रोकने के लिए मुंबई के हॉटस्पॉट चिन्हित करके बीएमसी से पुलिस की मदद से उन्हें पूरी तरह बंद किया है।

बीएमसी ने संवेदनशील इलाकों का मैप जारी किया

पहले धारावी को मुंबई की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब दहिसर के गणपत पाटील नगर, मालवणी मालाड, गोवंडी, शिवाजी नगर बैंगन वाडी, कुर्ला, बांद्रा, बेहरामपाडा, जोगेश्वरी आदि भागों में धारावी से भी ज्यादा झोपड़पट्टियां बसी हुई हैं। इन इलाकों में कोरोना संकमण की चेन को तोड़ने के लिए मुंबई में बीएमसी ने हाई रिस्क वाले इलाकों का एक मैप वेबसाइट वेबसाइट पर अपलोड किया। इन इलाकों में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें मालाड, वरली, घाटकोपर, भायखला और शिवाजी नगर गोवंडी शामिल है। इससे पहले बीएमसी ने कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मुंबई के 200 से ज्यादा इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया था।

सोशल डिस्टेंसिंग ना के बराबर

इस वायरस को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अहम है और इन घनी बस्तियों में इसलिए यह संभव नहीं हो पा रहा है। अब तक बस्तियों में आठ लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। सामाजिक दूरी इन मलिन बस्तियों और चॉलों संभव नहीं है। झुग्गी बस्तियों में ज्यादातर घरों में टिन की चादरें एक साथ रखी जाती हैं और यहां रहने वाले लोग सामुदायिक शौचालयों का उपयोग करते हैं।

Pedestals come at a cost. Huge cost!

No, I do not intend to discuss politics. I will stick to my commitment of keeping the conversations around Gender Neutrality going and growing.
If you have read my book We-Men@Work , you already know that I love wordplay. I feel that every word has much more to offer than just what it stands for. So for me, the word “Mythology” gives a “not so subtle” hint. It starts with “myth” but still crores would die and kill to logically defend the myths in our mythology.
One interesting act derived from Hindu mythology is to offer the pedestal of “Goddess” to the female gender. I mean I get it that if a particular group within the same species is able to deliver a bundle of life from a seemingly tiny aperture (multiple times) and stay alive to nurture it, one would feel that there is something miraculous about that segment that the other half lacks. Though this immense awe-inspiring act by women didn’t stop us from disproportionately skewing the mythical heroes towards men.
To be honest I think Hindu mythology is fairly gender diverse and mimics best of our current day workplace with roughly 70% Gods and 30% Goddesses in it. In spite of this obvious majority, we hardly address men as Gods (Dev) while women frequently get compared with Goddesses (Devi) in real life even today. Why so? Here is my theory. Every manager knows that motivation is a strong tool to get more work done from her/his team, which I think has been used very intuitively by the society in the context of women or the Devi. Conferring a title like that implies that she will multitask, nurture and love unconditionally after all she is not a mere mortal like the men. It might have been a subconscious evolution and not a deliberate one.
This pedestal manufactured in mythology came with its fair share of warnings. I mean instances of jumping into the fire to prove purity, walking with ten hands to defend yourself, birthing hundred times, being a single mother (the list goes on) should have been enough for the females to politely decline the pedestal being offered but somehow we cherished it. The respect that was promised with it, out-shined the probability of going through such absurd hardships. That promise of respect dies a shameful death every 15 mins (frequency of reported rape instances in India). Thus the gender pays a huge cost for a notional pedestal.
Let’s now examine the power of this pedestal in today’s day and age. Thankfully the constraint of time is real for both the “Devis” and “Devs”. If the woman who was so far holding the fort at home now goes to office leading her team to succeed in business objectives , it is theoretically obvious that she will not have time to recreate the recipes that her mother/grandmother was good at. While facts uniting the gender members are the same over thousands of years, the context of society keeps evolving every couple of years. But then today she is on a pedestal of being a “natural” multi-tasking expert and nurturer, which multiplies the pressure to excel across personal and professional life, ignoring the reality of time constraint!
A son who grows up in an equal environment hopefully ends up being an equal partner in a modern-day marriage now feels a similar pressure too. Of course, along with the upbringing he has to have the resilience to keep dodging the temptation of the deep-seated biases that work in his favour all around him. Today men share the load of bringing up the kid, doing household chores and excelling in the workplace at par with their female counterparts. The era of guest appearances by fathers in child upbringing is (very) slowly diminishing. This is the right time to realise that unlike society at large, time is impartial to genders. Men have their own pedestal to pay for. The pedestal that celebrates his masculinity. That demands him to be emotionally and physically strong while acting as the ultimate protector and provider for his family.
The complimentary tag of the primary bread earner that comes with his pedestal leaves men confused when their spouses do better professionally than them. Very few know how to settle into that reality and celebrate it. Because of the tag, a lot of men illogically construe the success of their partner as a reflection of their own failure leading to ego battles. The pedestal men stand on, very categorically defines what “he” can’t do (talk openly about feelings, show feelings), leading to bottled up of emotions and adverse reactions.
We can call these examples stereotypes or pedestals, the fact is they are nothing but implications of availability biases (human tendency to think that examples of things that come readily to mind are more representative than is actually the case). This can be tackled only if we start correcting our behaviour right from the upbringing stage. Accepting that at best we can only raise responsible human beings and not superhumans (who can fulfil their “basic gender roles” and then stretch to establish prominence in the other) is the first step towards a pedestal free world.
One of the workplace version of the “Pedestal” in its most prominent form is the celebration of Women’s Day. Growing up I used to be extremely proud of my birth date – 8th March – that coincided with the women’s day but today I feel that this again is a pedestal that works against the aspiration of an equal opportunity offering future.
More than the concept of the day, the way it is celebrated at offices only helps to widen the divide between the genders. I have either experienced or heard of the following celebrations for Women’s day at workplaces –
– Roses and chocolates on the table
– Half-day off to watch a movie and have lunch with women colleagues
– Sessions to impart knowledge on “How to dress up formally” / image consultation
– Sessions by professionally successful women to share their struggle stories and tips to excel
I do not want to take up each of the above cases to point out the obvious. Women’s day celebrations at the office simply patronises a gender. It does not address any natural differences between genders so that their output potential is neutralised. Creating such cosmetic gestures, without adding any depth, is only detrimental. We need to nurture talent at workplaces with empathy to ensure a world of equal opportunities in future.
Realising the cost we pay for the various gender-related pedestals, both at workplaces and society at large and stepping down from them will liberate us to act and explore our true individual potential.
Sanchita GangulySanchita Ganguly is a marketing professional with experience across agencies and multiple leader brands. Her decade and a half long professional journey inspired her to author her debut book “We-Men@Work” that intends to trigger conversations around gender neutrality at workplaces.
To read more stories by the author, click here.
Views of the author are personal and do not necessarily represent the website’s views.

Thank you for reading the column. Please drop a line and help us do better.

Regards,
The CSR Journal Team

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CSR Draft Rules Strict on Charitable Trusts

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has released the Draft Companies (CSR Policy) Amendment Rules, 2020 proposing amendments to CSR policy rules of the Companies Act, for public comments. Among other things, the new CSR draft rules will clamp down on trusts and foundations to avoid misuse of CSR funds.
In the past, charitable trusts have been hired by several large companies to comply with the mandatory CSR spending on paper and fool the MCA. While these foundations and trusts receive a cut of the funds, the money that is supposedly spent on CSR activities is funnelled back into the company. The Indian government had earlier clarified that without a specific written complaint there was little they were willing to do on misuse of these funds, which didn’t help matters either.

What is new under the CSR draft rules?

Under Clause 4(2)(a) of the Existing rules, the Company may by itself or along with any other company can carry out the CSR activities, through a Section 8 Company or Registered Trust or Registered Society. This proviso enabled the Companies to route their CSR expenditure through Registered Trusts / Registered Societies if they fulfil the eligibility criterion. However, this proviso has been missing under the Draft Rules. Thus, Registered Trusts or Registered Societies cannot be used for channeling the CSR Expenditure by the Companies in the revised Rules.
However, the revised rules will not have any impact on the CSR Projects / Programmes which were approved prior to the notification of the Revised Rules. This implies for the projects which were approved under the existing rules, even if the conditions specified in Rule 4 of the Draft Revised Rules are not complied, they can be continued.

Spending on employees and events

While the existing rules provide a blanket ban on the expenditure for the benefit only for the employees of the company and their families to be considered as CSR Expenditure, the amended Rule prescribes a threshold up to which such expenditure can be considered as CSR expenditure and if the threshold is exceeded then such expenditure will not be covered as CSR Expenditure. Only such activities which cover less than 25% of its employees as its beneficiaries will be covered as CSR activity as per the revised rules.
One-off events such as marathons/ awards/ charitable contribution/ advertisement/ sponsorships of TV programmes etc. would not be qualified as part of CSR expenditure. Expenses incurred by companies for the fulfillment of any Act/ Statute of regulations (such as Labour Laws, Land Acquisition Act etc.) would not count as CSR expenditure under the Companies Act.

Change in definition of CSR policy

The Draft Rules define CSR Policy as:
“CSR Policy” means a statement containing the approach and direction given by the board of a company, as per recommendations of its CSR Committee, for selection, implementation and monitoring of activities to be undertaken in areas or subjects specified in Schedule VII of the Act.”
This definition is more elaborate than the earlier definition and explicitly mentions what should be covered under CSR policy and how should the CSR Policy be made.

Administrative expenditure

Administrative Expenditure shall not be more than 5% of the Total CSR Expenditure. This means the Administrative Expenditure in the Company spending on CSR activities, the administrative expenditure shall not be more than 5%. However, if the CSR Activities are being done by another company, then this limit is not applicable because of the use of words “administrative overheads incurred in pursuance of sub-section (4) (b) of section 135 of the Act” which shall not cover the activities per se. If the Impact Assessment is also conducted in a particular financial year then the limit is increase to 10%.

Unspent CSR funds

Surplus or unspent CSR funds shall be transferred to Unspent CSR Account and spent only on CSR Activities.
Unspent Balances of CSR funds as of the date of notification of the revised rules shall be transferred to an account designated as Unspent Corporate Social Responsibility Account’ within 30 days of end of Financial year 2020-21 i.e. 30th April 2021. Such unspent balance shall be spent within a period of three financial years from the date of such transfer i.e. three years from the date of transfer.
Further unspent balance after the expiry of the three years prescribed shall be transferred to a Fund specified under Schedule VII in this regard within 30 days. Amount transferred to ‘Unspent CSR Account’ pursuant to sub-rule (4) of Rule 7 of Companies (CSR Policy) Rules, 2014 for the financial year 2014-15 to 2019-20.
The Ministry of Corporate Affairs is taking complaints of money laundering seriously with respect to the growing sector of corporate social responsibility. The new CSR draft rules proposed by the MCA in 2020 are a step towards curbing the misuse of this money.

Project TRANScend: CSR for Empowerment of Transgender Community

The TRANScend project addresses gender-based violence and enhances the social inclusion and acceptance of transpersons in India by focusing on actions like sensitizing companies and educational institutions towards transgender issues and capacity building of transgender community organizations in advocacy and resource mobilization.
To this account, Ms Chetna Kaura, Corporate Social Responsibility Lead, Publicis Sapient, in conversation with The CSR Journal throws light on the project.

Transgender persons suffer from a lot of exploitation in all areas of their lives. How and why did you choose to give voice to their misery?

The areas of need in India are many. With our CSR projects, we wanted to support causes and communities that are otherwise underserved. We referred to the data shared by the Ministry of Corporate Affairs on their National CSR Portal and identified the areas that we could focus on.
We were very mindful that our funds be spent in the most impactful and thoughtful manner, which would not only serve the community but also create a sense of pride amongst us as a team.
The idea to work with the Transgender community came from a team member in 2015. As and when we got more invested into the designing of the project with the help of Humsafar Trust, we got more and more convinced about the cause we chose to support.

Tell us about the project TRANScend. What is its aim and how does it work to make an impact in the lives of Transgender Persons in India?

Humsafar Trust is an expert in addressing the spectrum of problems pertaining to LGBTQI issues. This is why we chose to partner with them for project TRANScend.
In project TRANScend, our main focus is to work on the issues specific to the transgender community, particularly encouraged by the 2014 NALSA Judgement delivered by the Supreme of India. The aim of the project is to address the gaps in the rights and protections available to the community, as identified by the experts at the Humsafar Trust at the ground level.
The overall goal of the project is to promote inclusivity and acceptance of trans-persons, particularly at ground level institutions such as companies or educational institutions as well as bureaucratic offices. This might eventually lead to the creation of an ecosystem where the transgender community can flourish in the way they choose, in order to take maximum advantage of the provisions of the NALSA Judgement. We do this by conducting workshops and interactive sessions for all the stakeholders of society.
With the project, our first intent is to inspire our own team at Publicis Sapient with regards to the Transgender issues and then to bring about the same change and inspiration in the society. We are working to bring socio-economic inclusion of Transgender individuals of India.
Through project TRANScend we have managed to directly impact the lives of 36,000 people including about 1600 trans-persons. Beyond this, the multiplier effect in the community at large has generated a lot of awareness in a positive direction. The most important thing that we have been able to achieve with this is that we have been able to provide a platform to the community that has allowed them to communicate, collaborate and co-create their own path to empowerment.

People in India are often ignorant towards the Transgender persons – their lifestyle, their issues or their language. How important it is in your opinion to change this?

I think it is very important to address this. We may not understand them or their life, but we still need to respect the differences. Most of the times people are hurtful or disrespectful towards the LGBTQ community because of their own ignorance. This ignorance is not endemic to India. In fact, it is rampant across the world.
India is often considered to be a rather conservative country. But in this matter, we have many positives in place which so-called developed countries such as the USA are also lagging behind. For example, in our IRCTC railway booking portal, in the gender section, there is an option to select Transgender. It is unfair to judge people on the basis of what they do not know. Rather there should be an appreciation for the fact that people are willing to make an effort to learn and have a conversation about these issues.
While there are a lot of intricacies around gender identity and sexuality, it is important to create a level of awareness among people to the extent that there is respect for all the members of the community. This is a slow process as it calls for a behavioural and cultural change. But it has to start somewhere.
With project TRANScend, we are attempting to create ecosystems which has a basic framework in place for the community. This way they can thrive in an environment where there is a certain level of awareness and understanding. Especially in companies, government agencies, educational institutions, with police, with lawyers and so on.

Media in India is often insensitive about the terms they use for people belonging to the LGBTQ Community. How do you think this could be changed?

The insensitivity comes mainly from ignorance. The media in its inquisitiveness tend to not ask the right questions to the right people which creates an impression that they are insensitive. It is important for us to understand that there are different kinds of personalities in every community. There are introverts as well as extroverts. There are some people who prefer to go by a certain gender identity at certain times and not so much at others. The best way to go about this is, to ask an individual as to how they would like to be addressed. Or what pronoun do they want to associate themselves with. In addition to this, if an individual is not comfortable in explaining their gender identity or sexual preferences, their denial to answer should also be respected.

We have seen mixed opinions towards The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019. Please share your thoughts on that.

I think that it is a positive thing that there is a law in place for the benefit of the community. However, there are certain gaps that the people of the community have pointed out, which need to be filled. However, I am not a member of the community, nor do I profess to be an expert at the Transgender Community Issues to comment on the law that affects them.

What is the role of CSR in your opinion to bring about social justice in the country?

The role of each citizen, at an individual level, is the most critical to bring about social justice in the country. Laws, rules, regulations, codes of conduct are effective only in a limited manner unless the mindset of each person is changed to that of understanding of and respect for human rights. Other stakeholders including civil society, government, multilateral organisations, academia, media and business each play a role in enabling this to happen. To that end, CSR encourages businesses to look at the triple bottom line and ensure a socially just work environment and display responsible business conduct. In the context of the Indian CSR law, companies can play a major role as pioneer and influencer by investing CSR funds in underserved communities and less conservative projects which could help highlight an ongoing social injustice.

What is your view on mandatory CSR in India?

The landmark CSR provision of the Companies Act, 2013 has given an opportunity for businesses to make a difference beyond their own people and for the society at large. Whilst there is scope for enhancing and expanding the provision, addressed in good measure by the High-Level Committee on CSR, it has nevertheless been the catalyst for thousands of Indian registered companies beginning their CSR journeys, ensuring CSR is now discussed at the board level and accountability for CSR activities resting with the top executive of a company.

कोरोना के जंग में जमात का आघात

जहां एक तरफ पूरा देश लॉक डाउन है, जहां देश ऐसे दुश्मन से जंग लड़ रहा है जिसे खुली आखों से हम देख भी नहीं सकते ऐसी परिस्थिति में दिल्ली में जमात ने आघात किया है, इन कड़े शब्दों का इस्तेमाल जरुरी है, जब देश कोरोना को रोकने के लिए कड़े फैसले कर रही है ऐसे में धार्मिक आयोजनों की क्या जरूरत है। निजामुद्दीन के मरकज से दिल्ली में कोरोना का और भी ख़तरा बढ़ गया है, यहां से जो आंकड़े सामने आ रहें है वो भयावह है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके की एक धार्मिक संस्था में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बाद बवाल मचा हुआ है।

जमात में तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले गए तो हुआ कोरोना का खुलासा

दरअसल इस जमात में तमिलनाडु के 64 साल के बुजुर्ग को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाना पड़ा था, जहां रविवार को उनकी मौत हो गई।  मौत की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए मरकज में जांच की। यहां एक-एक कमरे में 8-10 लोग ठहरे थे। इनमें से कई को हल्की खांसी और जुकाम की शिकायत भी थी। तब जाकर इसका खुलासा हुआ।

जमात में 24 लोग कोरोना पॉजिटिव

दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में इस्लामिक धार्मिक आयोजन यानि मरकज के लिए 1500 से ज्यादा लोग एक जगह पर ठहरे हुए थे। मीडिया में खबर आने के बाद पिछले तीन दिनों से इन्हें यहां से निकाला जा रहा है। 1548 लोगों को डीटीसी बसों के जरिए अलग-अलग हॉस्पिटल्स ले जाया गया। इनकी जांच की जा रही है। रविवार के दिन 200 लोगों को यहां से हॉस्पिटल ले जाया गया था, इनमें से 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी लोगों की रिपोर्ट का इंतजार है।

मरकज से गए कई लोगों की हुई मौत

दिल्ली के मरकज में गए उनके तेलंगाना के 6 लोगों की मौत हो गई है। कश्मीर के सोपोर से यहां पहुंचे एक अन्य 65 साल बुजुर्ग ने भी पिछले हफ्ते श्रीनगर में कार्डियक अरेस्ट के बाद दम तोड़ दिया था। देश के अलग-अलग राज्यों ने तब्लीगी जमात में गए लोगों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों यहां से करीब 800 लोग बाहर जा चुके हैं। पुलिस इन्हें ढूंढ़ रही है। इनका कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है।

441 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1548 लोगों को मरकज से निकाला जा चुका है, 441 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, 1107 लोगों को ‘क्वॉरन्टीन’ किया गया है, सीएम केजरीवाल ने कहा कि इतने लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं किया जाना था, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब बंद है। इस मामले में अधिकारियों की गलती होगी तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एफआईआर करने के लिए पत्र भी लिखा है।

आयोजकों का कहना कि जमात की जानकारी सरकार को दी गयी थी

देश में लॉकडाउन के ऐलान के बाद इस तरह लोगों का इकट्ठा होना अपराध है। लेकिन, मरकज आयोजित करने वाले मस्जिद प्रशासन का कहना है कि उन्होंने किसी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब जनता कर्फ्यू की घोषणा की थी, उसी दिन से मरकज को बंद कर दिया गया, लेकिन ट्रेनें न चलने के कारण मरकज में आए लोग यहीं फंसे रह गए। जनता कर्फ्यू के एक दिन पहले ही रेलवे ने देशभर की कई ट्रेनों को रद्द कर दिया था। ऐसे में मरकज में आए लोगों कहीं नहीं जा पाए। बहरहाल गलती तो हुई है, और डर इस बात का भी है कि कहीं ये दिल्ली का एपिसेंटर न बन जाए।

CSR News: Credit Suisse announces new charity partnership

Credit Suisse, as part of its CSR initiatives in India, will join forces with Barefoot College International (BCI) to form a three-year partnership that supports BCI’s ‘Women Prosper Initiative’ (WPI) empowering women with the necessary skills to build resilient and prosperous rural communities. The focus of WPI is to address intergenerational rural poverty by harnessing the entrepreneurial spirit of rural Indian women.
Through WPI, Credit Suisse is providing a journey to 400 women from rural communities in six states in India: Odisha, Andhra Pradesh, Rajasthan, Kerala, Nagaland and Manipur. The women will be selected by BCI to undergo a comprehensive three-month training program at its campus in Tilonia, Rajasthan. Credit Suisse employees will also engage in volunteering activities to support building capacity across specific areas of BCI.
The program is designed to equip the women with the financial and digital literacy, critical thinking and enterprise skills they need to establish meaningful livelihoods that are aligned with their geographical location and which facilitate environmental stewardship, biodiversity and carbon reduction at a community level.
Areas of focus include renewable energy, sustainable agriculture and nutrition, taught through BCI’s Bindi Solar and B.Barefoot non-profit social enterprises. These topics are aligned with BCI’s Zero Carbon systems change initiative, which was announced in January 2020 at the World Economic Forum in Davos Switzerland.
The charity partnership supports BCI’s goal to reach 5,000 rural semi-literate and illiterate women in India by 2022, providing them with viable avenues to increase economic prosperity for themselves and their communities.
Mickey Doshi, CEO of Credit Suisse India, said, “Credit Suisse is committed to building an inclusive future where people can access the resources necessary to develop financial, entrepreneurial and other skills to thrive in society. We are pleased to support Barefoot College International’s high-touch education, enterprise and empowerment model specifically designed for rural women.”
Meagan Fallone, Director of Barefoot College Internationalsaid, “We are delighted that Credit Suisse India has joined our deeply valued group of charity partners.  Together, we are working to build a much-needed program dedicated to serving rural women who may not have had an opportunity to access a formal education but whose wisdom, innovative thinking and tenacious spirit are ideally suited to entrepreneurial action.”
A strong emphasis of the program will be on aspiration mapping and sustained regular income generation, providing the women with a pathway towards achieving positions as teachers and leaders for their communities. Over the 100 hours that form BCI’s unique curriculum, trainees will undertake courses on topics such as the ethical apiculture for honey production, regenerative farming for coffee production, development of solar-based home lighting, lanterns, and flashlights, the sale and maintenance of clean-tech energy products, and the production and sale of nutritional supplements.
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The trainees are provided with a smartphone to drive inclusion and expose them to the benefits of mobile technology, such as the ability to make digital payments as well as critically engage with and access public information.

Collective Global Action Needed To Tackle COVID-19

Coronavirus Pandemic has taken over the entire world in a matter of a few months. It has affected more than half a million of the people and claimed thousands of lives so far. COVID-19 is not the first pandemic that has been experienced by the world in this millennium. Despite this, a common global action plan has not developed to tackle pandemics in an effective manner.

Global Response to the Pandemic

The Coronavirus pandemic has delivered a catastrophic blow to the global economy. The G20 leaders have declared that they would inject the global economy with $5 trillion to counter this devastating effect. However, these efforts are not sufficient to tackle the pandemic. Much more collective efforts will be required to defeat the pandemic in every manner.
Since the last few years, the rise of protectionism in the world has led to a decline in the spirit of globalization. It has also reduced the power and impact of global multilateral organizations. National interests are taking precedence over global good. While these principles might work for trade and security, it is a major road-block in the fight against a pandemic that has affected all the countries of the world.

Way Forward

National distancing has played a major role in the rapid spreading of the diseases. For example, had China been quicker in reporting the virus to the World Health Organization, perhaps the spread of the disease in the entire world would have been checked. While the past cannot be changed, it can certainly be used to learn lessons from it and not repeating the same mistakes.
In this context, the countries of the world will need to collaborate with each other in the following areas and unite to defeat the virus.

Exchange of information

Humanity comes before every other interest. In order to defeat the virus, the countries will have to not look at the outbreak as an opportunity to prove superiority or to make more money, and to look at it as a common enemy that needs to be defeated at any cost. The countries will need to focus on finding solutions and pass along the solutions to other affected regions immediately to save as many lives as possible.

Pooling Global Resources

Fragmented resources and knowledge might take a long time to find treatment for the disease. However, pooling all the resources will make it much faster and efficient. This may also bring some acceptable commercial solution that adequately incentivises private research while ensuring benefits being available to the entire world at affordable costs. Such a framework might be necessary for sustained collaborations for future challenges.

Quick and Easy Movement of Warriors

There is a need to facilitate easy movement of trained health professionals across the world. These professionals, in turn, can train others and pass on their expertise which can be used to build an army of healthcare warriors. This will enable the nations to come together to organise a global army to fight the pandemic, equipped with the best weapons and tools.

Easing the Logistics

It is important to ensure that shortages of drugs, medical equipment and protective gear do not come in the way of any nation’s capacity to contain or fight the pandemic. In order to accomplish this, there is a need to establish protocols, among countries to ensure seamless logistics for the supply chain for essential goods and services to function efficiently.
At a time when the world is close to experiencing Fourth Industrial Revolution, if a pandemic like this can bring the world down to its knees, then it is plausible that more such pandemics will keep coming. Such collaboration at this time will set the stage for tackling the future pandemics in a seamless manner.

CSR News: Mitsubishi Electric organized Sustainability Activities in Pune

Mitsubishi Electric has decided to continue its Corporate Social Responsibility activity in Pune, a hub for education, heavy engineering and technology companies, and amongst one of the fastest growing cities in India.  Mitsubishi Electric India’s CSR journey in Pune started in the year 2015, with tree plantation and since then, the company has been showing stronger commitment to the region in alignment with its base of approx. 277 employees working in Pune.
In financial year 2018-2019, Mitsubishi Electric India announced its CSR strategy that aligns not only with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), but also with Government of India initiatives such as Jal Shakti Abhiyaan, National Rural Health Mission, Nation Green Mission of India, thereby covering SDGs such as Clean Drinking Water & Sanitation, Good Health & Well-being and Climate Action.

Three CSR programs in Pune:

1. Clean and Cold Drinking Water Facility: The activity provided clean & cold drinking water facility in three government schools. The clean drinking water ecosystem will have RO, water cooler, water tank, and water drinking bay for the students of ZP school Parndwadi, ZP school Adhe, and ZP school Aadlhe Budruk in Tahsil Maval, Pune.
The company also continued to support the annual maintenance of clean drinking water facility for three government schools, ZP Ghanuje School, ZP Sangwade School, Gram Prabodhini School, Tahsil Maval, Pune which were supported as a part of CSR initiative in 2019.
2. General Health Awareness Camp: A camp was organized at two locations, Aladhe Budruk & Adhe at Tahsil Maval, Pune. The idea of setting health check-up at these locations was to invite residents from nearby areas such as Urse, Ozarade, Shivane, Bore, Done, Ovale, Adale Khurd, Divad, Pusane etc. and to help them with a general health screening and spread awareness of good health and a fit body.

Mitsubishi Electric CSR in Pune

To provide the best check-up to the residents, the camps were serviced by 30 doctors, 10 medical staff & 40 volunteers. The doctors and Mitsubishi Electric India volunteers received enthusiastic response from the residents who went through the general health check-up for Hypertension, Preliminary Diabetes, Pulse, etc. The activity also provided vitamins and medicines to people who needed medication. A total number of 325 people were benefitted by this initiative.
3. Tree Plantation Activity: The company has been doing this activity at TELCO Road, Bhosari, since 2015 and every year plants trees and maintains them through the year. This year they have planted approximately 1000 saplings under this program.
Hisahiro Nishimoto, Director and Division Manager, Factory Automation & Industrial Division, Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd. elucidated the significance of such CSR initiatives and said, “We have a strong presence in Pune because of our Factory Automation and Industrial Division’s strong workforce, manufacturing facility and R&D Center. Such sustainability activity is a sincere effort from our side to support the society in ways which will lead to its overall development.”

कोरोना की जंग में जब सेना की जहाज से पहुंची जिंदगी

देश पर जब भी संकट आता है, भारतीय सेना के जवान अपनी जिंदगी की परवाह किये बिना ही हमारे सामने चट्टान की तरह खड़े रहते है, कोरोना की महामारी से जहां पूरा देश ठप्प है वहीं हमारे सेना के जाबाज जवान कोरोना को हराने में जुटे है। लॉक डाउन की स्तिथि है, पूरी तरह से यातायात बंद है, ऐसे में आम जनमानस को फ़ौरन राहत मिले इसलिए भारतीय सेना सामने आयी है। सेना के जवान देवदूत बनकर हमेशा से ही भारतीयों की रक्षा में तत्पर रहें है, हर विपदा की घड़ी में मदद के हाथ हमेशा सेना ने उठाया है, कोरोना की महामारी को देखते हुए जहां सेना के जवान जरूरतमंदों तक पहुंचकर खाना दें रही है, मास्क और सेनेटाइजर दे रही है तो वहीं जहाज़ से जिंदगी भी दें रही है।

नौसेना ने दिल्ली से गोवा पहुंचाया फेस मास्क

गोवा स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गोवा में भारी कमी हो जाने पर 60,000 फेस मास्क का ऑर्डर दिया था, लेकिन लॉक डाउन की वजह से इनकी ढुलाई दिल्ली में अटक गयी। ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गोवा में भारतीय नौसेना से इन फेस मास्क को दिल्‍ली से गोवा लाने की व्‍यवस्‍था करने का अनुरोध किया है। भारतीय नौसेना के एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकोनिसेंस एयरक्राफ्ट ‘इल्यूशिन 38एसडी (आईएल-38)’ को तुरंत नई दिल्ली स्थित पालम हवाई अड्डे के लिए आईएनएस हंसा से रवाना करने के लिए तैयार किया। दिल्ली में इन फेस मास्क के संग्रह में एयर फोर्स स्टेशन पालम ने सहयोग किया और यह विमान फेस मास्क के साथ गोवा लौट आया।

कोरोना से लड़ने के लिए सेना ने जहाज से पहुंचाया

वहीं गोवा से पुणे आने के लिए 60 कोरोना वायरस टेस्टिंग सैंपल भेजना चाही, लेकिन फिर वही दिक्कत, लॉक डाउन की मौजूदा हालात को देखते हुए राज्यों की सीमाएं सील की जा चुकी है लेकिन टेस्टिंग किट समय पर पुणे पहुंचना जरुरी था लिहाजा एक बार फिर से भारतीय नौसेना मदद के लिए आयी और गोवा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों को कोरोना वायरस के 60 किट के साथ एयरलिफ्ट कर पुणे पहुंचाया गया। इसके पहले भी गोवा से 4 लोगों की मेडिकल टीम को एयरलिफ्ट कर गोवा से पुणे पहुंचाया गया था।

जंग में उतरी भारतीय सेना, लॉन्च किया ‘ऑपरेशन नमस्ते’

बहरहाल इस संकट की घड़ी में हर कोई एक दूसरे का साथ दे रहा है और सेना देवदूत की तरह काम कर रही है, कोरोना से जंग के लिए मैदान में अब सेना उतर चुकी है और इस बार कोरोना को हराने के लिए शुरू हुआ “ऑपरेशन नमस्ते”। कोरोना वायरस को हराने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है जिसका ऐलान खुद आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने की और कहा कि सेना ने अतीत के सभी अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और ऑपरेशन नमस्ते को भी सफलतापूर्वक अंजाम देगी, सेना की ओर से हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया गया है। देश में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सेना ने कुल आठ क्वारंटाइन सेंटर को स्थापित किया है। साथ ही घाटी में भी सेना लोगों की मदद कर रही है।

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