अखिलेश यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप: मुस्लिम-यादव वोट काटने का लगाया आरोप

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और साख पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आयोग और उसके फैसले निष्पक्ष होते, तो राजनीतिक दलों को लगातार निगरानी नहीं करनी पड़ती। उनका यह भी कहना है कि आयोग अपनी साख खो चुका है, जिसके कारण राजनीतिक कार्यकर्ताओं को खुद मोर्चा संभालना पड़ रहा है।

बंगाल चुनाव का उदाहरण

अखिलेश ने बंगाल के चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि कई लोग वोट नहीं डाल पाए। उन्हें बताया गया कि उनके वोट सही नहीं हैं, लेकिन बाद में यह कहा गया कि वे मतदान कर सकते थे। इस स्थिति को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार ऐसे मामलों में किसकी जिम्मेदारी तय की गई? क्या किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई?

2022 के बाद वोट कटने का मुद्दा

अखिलेश ने अपनी पार्टी के संदर्भ में बताया कि 2022 के बाद समाजवादी पार्टी ने ऐसे वोटों का जिक्र किया, जो 2019 में डाले गए थे, लेकिन 2022 में किसी कारणवश कट गए। उनका आरोप है कि इस दौरान केवल मुस्लिम, यादव और समाजवादी पार्टी के वोट काटे गए। इसके बावजूद सरकार बीजेपी की बन गई।

आयोग की जिम्मेदारी पर जोर

अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसे चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। उनका मानना है कि आयोग की पहली जिम्मेदारी यह है कि लोग उस पर भरोसा कर सकें। हाल के समय में आयोग इस भरोसे को बनाए रखने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि इस भरोसे की कमी का सीधा असर यह है कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को हर वक्त नजर रखनी पड़ रही है।

राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भूमिका

अखिलेश ने यह भी कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ता अब उन प्रक्रियाओं की निगरानी कर रहे हैं, जिन्हें निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग को करना चाहिए था। उनका सवाल है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या यह सही है कि आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाएं और कोई जवाबदेही न हो?

आखिरी सवाल

अखिलेश ने अंत में यह सवाल उठाया कि इन सभी मामलों में किसने कार्रवाई की? उनका कहना है कि वोट कटने और वोट रोके जाने के आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस सवाल के जरिए उन्होंने आयोग की जवाबदेही पर जोर दिया। यह स्थिति राजनीतिक माहौल को और भी गरमाती है, जहां चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

आयोग की साख पर असर

इस तरह के आरोपों से चुनाव आयोग की साख पर गंभीर असर पड़ सकता है। अगर राजनीतिक दलों का भरोसा आयोग पर नहीं रहेगा, तो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठेंगे। अखिलेश यादव के आरोपों ने इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया है, जिससे आयोग को अपनी कार्यप्रणाली पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

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