यूपी के सर्वोदय स्कूलों में एक भी शिक्षक पद खाली नहीं रहेगा, CM योगी का सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में अब शिक्षकों के पद खाली नहीं रखने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए और कोई पद खाली न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए उनकी जरूरत के हिसाब से शिक्षकों के साथ अन्य जरूरी स्टाफ की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। आवासीय और गैर-आवासीय विद्यार्थियों को स्कूलों में किसी तरह की परेशानी न हो, इस पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।

स्कूलों के संचालन में होगा बड़ा बदलाव

सर्वोदय विद्यालयों की मौजूदा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्कूलों के बेहतर संचालन और प्रबंधन के लिए सोसाइटी के गठन की दिशा में कार्रवाई करने को कहा गया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने शिक्षकों और दूसरे स्टाफ की स्थिति, विद्यार्थियों को मिल रही सुविधाओं और स्कूलों की प्रबंधन व्यवस्था की जानकारी ली। सरकार का जोर अब स्कूलों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ उनकी व्यवस्था को भी मजबूत करने पर है।

93 से बढ़कर 103 हुए सर्वोदय विद्यालय

समीक्षा में बताया गया कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में 93 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय संचालित थे। वर्ष 2025-26 तक इनकी संख्या बढ़कर 103 हो गई है। इनमें 59 विद्यालय CBSE और 44 विद्यालय यूपी बोर्ड से संबद्ध हैं। स्कूलों की संख्या बढ़ने के साथ शिक्षकों और अन्य जरूरी कर्मचारियों की उपलब्धता को लेकर भी व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों को जल्द भरने पर जोर दिया।

लखनऊ में छात्रों के प्रदर्शन के बाद समीक्षा

सर्वोदय विद्यालयों की व्यवस्था को लेकर हाल में लखनऊ में छात्र-छात्राओं के प्रदर्शन का मामला भी सामने आया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री के निर्देशों का फोकस सिर्फ शिक्षकों की नियुक्ति तक सीमित नहीं है। उन्होंने विद्यार्थियों की शैक्षणिक जरूरत, जरूरी स्टाफ, सुविधाओं और स्कूलों के प्रबंधन को एक साथ बेहतर करने पर जोर दिया है।

11.50 लाख वृद्धावस्था पेंशन आवेदन लंबित

बैठक में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2017-18 में योजना के तहत 37.47 लाख लाभार्थी थे, जिनकी संख्या वर्ष 2025-26 में बढ़कर 67.50 लाख हो गई है। फिलहाल करीब 11.50 लाख नए आवेदन लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने पात्र बुजुर्गों के आवेदनों का जल्द सत्यापन कराने और सत्यापन से लेकर पेंशन स्वीकृति तक की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र बुजुर्गों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।

अभ्युदय योजना में 23,801 विद्यार्थी

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की समीक्षा में बताया गया कि प्रदेश के सभी जिलों में 163 केंद्र संचालित हैं। इनमें 1,783 इम्पैनल्ड शिक्षक जुड़े हैं और UPSC, PCS, NEET, JEE, NDA-CDS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 23,801 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री ने उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने और अनुभवी शिक्षकों व विशेषज्ञों का ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

व्यवस्था में क्या आएगा बदलाव?

सर्वोदय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने के साथ अब स्कूलों के संचालन की नियमावली और प्रबंधन व्यवस्था को भी व्यवस्थित करने की तैयारी है। अगर निर्देशों पर समयबद्ध तरीके से अमल होता है तो इसका सीधा असर शिक्षकों की उपलब्धता, पढ़ाई और विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं पर देखने को मिल सकता है।

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