सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: फार्मा कंपनियों की गिफ्ट प्रथा पर लगेगा ब्रेक!

भारत में दवा बेचने के लिए कंपनियां अक्सर डॉक्टरों को महंगे तोहफे देती हैं, ताकि वे उनकी दवाएं लिखें। अब यह अनैतिक प्रथा समाप्त होने की कगार पर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि एक विशेष कमेटी का गठन किया जाए। यह कमेटी दवा कंपनियों द्वारा अपनाई जा रही मार्केटिंग प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए सुझाव देगी।

बड़े कदम की शुरुआत

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक याचिका के आधार पर दिया, जो फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएमआरएआई) द्वारा दायर की गई थी। यह याचिका साल 2021 में दायर की गई थी, जिसमें दवा कंपनियों को डॉक्टरों को उपहार देने पर जवाबदेही तय करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन गतिविधियों पर कड़ाई से नकेल कसने की आवश्यकता है।

डॉक्टरों के लिए महंगे गिफ्ट का खतरा

याचिका में आरोप लगाया गया था कि दवा कंपनियां डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट, विदेशी यात्रा और अन्य सुविधाएं देती हैं। इससे मरीजों को कई बार गैर जरूरी दवाएं लिखी जाती हैं, जिससे स्वास्थ्य और आम जनता की जेब पर प्रतिकूल असर पड़ता है। केंद्र सरकार ने पहले सुनवाई में कहा था कि वह इस मुद्दे पर नियम बनाने के लिए तैयार है।

केंद्र सरकार को उच्चतम अदालत के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक कमेटी बनाए, जो दवा कंपनियों की मार्केटिंग प्रैक्टिस का रेगुलराइजेशन करे। इस कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी और इसे सार्वजनिक किया जाएगा। कमेटी डॉक्टरों को महंगे तोहफे देने से सम्बंधित अनैतिक प्रथाओं पर भी सिफारिशें करेगी।

अगली सुनवाई का दिन

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख तय की है। इस दिन केंद्र सरकार को कोर्ट में यह बताना होगा कि कमेटी के गठन और नियम बनाने को लेकर क्या प्रगति हुई है। यह उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट के दिशा-निर्देशों से दवा कंपनियों की अनैतिक प्रथाएं खत्म होंगी।

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