IMF के सामने कर्ज के ल‍िए ग‍िड़गिड़ाया पाकिस्‍तान, दोनों पक्षों में डील, मिलेंगे 1.21 अरब डॉलर

पाकिस्तान की IMF से कर्ज को लेकर महत्वपूर्ण डील, मिलेगें 1.21 अरब डॉलर, आर्थिक संकट में पाकिस्तान को मिली राहत

इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने पाकिस्तान के आर्थिक प्रोग्राम की समीक्षाओं पर स्टाफ-लेवल एग्रीमेंट किया है, जिससे फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी मिलने पर पाकिस्तान को 1.21 बिलियन डॉलर की नई फंडिंग मिलेगी। ये रकम पाकिस्तान की 37 महीने की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) और 28 महीने की रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी (RSF) के तहत मिल सकेगी। हालांकि, फंड जारी होने से पहले समझौते को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

IMF की शर्तें और सुधार की प्राथमिकताएँ

IMF ने पाकिस्तान को निर्देश दिया है कि FY27 बजट को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, जिसमें GDP के 2% का प्राइमरी सरप्लस लक्ष्य होना जरूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्ज को टिकाऊ तरीके से कम करना है। इसके अलावा, फंड ने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार, रिस्क-बेस्ड ऑडिट और डिजिटल इनवॉइसिंग के इस्तेमाल की बात कही है।

वित्तीय स्थिति में सुधार की आवश्यकता

फंड ने पाकिस्तान में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह भविष्य में पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्रोक्योरमेंट की क्षमता को बेहतर बनाने का भी सुझाव दिया है। IMF ने कहा है कि सरकारी कंपनियों के गवर्नेंस को बेहतर बनाने और भ्रष्टाचार-रोधी संस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत है।

संरचनात्मक सुधारों पर विशेष ध्यान

IMF ने पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि वह अपने आर्टिकल IV असेसमेंट के तहत संरचनात्मक सुधारों को लागू करे। इसका लक्ष्य पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को ज्यादा वैल्यू वाली गतिविधियों की ओर ले जाना और उत्पादकता के अंतर को कम करना है। फंड ने कॉम्पिटिशन को सशक्त बनाने, रेगुलेटरी और ट्रेड बैरियर्स को कम करने की आवश्यकता भी बताई है।

जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर जोर

RSF के तहत IMF ने कहा है कि पाकिस्तान ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में जलवायु से जुड़ी चिंताओं को शामिल करने और आपदा-जोखिम वित्त पोषण को सुधारने में प्रगति की है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य के लिए सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

पाकिस्तान के लिए नई चुनौतियाँ

IMF की ओर से सुधारों की अपेक्षाएँ पाकिस्तान के लिए एक नई चुनौती हैं। हालांकि, इनमें से कुछ सुधार यदि सही तरीके से लागू किए जाएं, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की स्थिरता में योगदान कर सकते हैं। इस समय दी गई फंडिंग के माध्यम से पाकिस्तान को अपने आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलेगी।

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