अग्निवीरों की सर्विस होगी एक्सटेंड: पहले बैच की विदाई से पहले सरकार का नया प्रस्ताव, सेना में चयन प्रक्रिया जारी

अग्निवीरों की सर्विस होगी एक्सटेंड, सेलेक्शन जारी, जल्द होगी घोषणा, सरकार का नया प्रस्ताव

केंद्र सरकार ‘अग्निपथ’ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत उनकी सेवा अवधि को 4 साल से बढ़ाकर 2 साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार (सर्विस एक्सटेंशन) दिया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, 21 नवंबर 2026 को अग्निवीरों का पहला बैच अपनी 4 साल की सेवा पूरी कर सेवामुक्त होने वाला है, और इस तारीख से पहले ही सरकार इस नए प्रस्ताव की आधिकारिक घोषणा कर सकती है। वर्तमान में सेना के भीतर इसके लिए आंतरिक चयन प्रक्रिया और मूल्यांकन जारी है।

अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव: क्यों पड़ी सेवा विस्तार की जरूरत?

वर्ष 2022 में शुरू की गई महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को चार साल के लिए सेना में ‘अग्निवीर’ के रूप में नियुक्त किया जाता है। मौजूदा नियमों के मुताबिक, चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद केवल 25 फीसदी अग्निवीरों को ही स्थायी (परमानेंट) कैडर में शामिल किया जाना है, जबकि शेष 75 फीसदी को सेवामुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि, पहले बैच की विदाई के समय के नजदीक आते ही सरकार के शीर्ष स्तरों पर एक नए विकल्प को लेकर गंभीर मंथन शुरू हुआ है। सूत्रों के अनुसार, सरकार उन 75 फीसदी अग्निवीरों में से कुछ योग्य सैनिकों को सेना में बनाए रखने के लिए 2 साल का सर्विस एक्सटेंशन देने का नया प्रस्ताव लेकर आई है। इसका मुख्य उद्देश्य सेना की परिचालन क्षमता (Operational Readiness) को बनाए रखना और अनुभवी युवाओं की सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाना है।

सेलेक्शन प्रक्रिया जारी, 21 नवंबर से पहले घोषणा की उम्मीद

अग्निवीरों के पहले बैच (जिसमें इंडियन नेवी के सैनिक भी शामिल हैं) की सेवा अवधि 21 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही है। सैन्य अधिकारियों के अनुसार, इस समय सेना के भीतर इन सैनिकों की परफॉर्मेंस, शारीरिक दक्षता, और तकनीकी कौशल का मूल्यांकन किया जा रहा है। चयन की प्रक्रिया (Selection Process) पूरी मुस्तैदी से जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि सेवा विस्तार का यह ऑफर सभी श्रेणियों को मिलेगा या केवल कुछ विशेष टेक्निकल ट्रेड्स और महत्वपूर्ण कैटेगरीज के सैनिकों को, इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है और माना जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट से हरी झंडी मिलते ही रक्षा मंत्री इस पर आधिकारिक मुहर लगा देंगे।

अग्निवीरों और सेना दोनों के लिए ‘विन-विन’ स्थिति

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार का यह नया प्रस्ताव भारतीय सशस्त्र बलों और अग्निवीरों दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है:

सेना को मिलेगा अनुभव: 4 साल की कड़ी ट्रेनिंग और सीमावर्ती इलाकों में तैनाती के बाद ये सैनिक पूरी तरह परिपक्व हो चुके हैं। इन्हें 2 साल और सेना में रखने से कोर ऑपरेशंस में मानव संसाधन की कमी नहीं होगी।

युवाओं का सुरक्षित भविष्य: 4 साल के बाद अचानक सेवामुक्त होने वाले युवाओं को रोजगार के नए अवसर तलाशने के लिए अतिरिक्त 2 साल का समय मिलेगा, साथ ही इस दौरान उनकी सैलरी और भत्तों में भी इजाफा होगा।

सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण: तकनीकी रूप से दक्ष अग्निवीरों को रोकने से सेना की तकनीकी विंग को अत्यधिक मजबूती मिलेगी।

अधिकारिक पुष्टि का इंतजार

हालांकि विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने सूत्रों के हवाले से इस खबर की पुष्टि की है, लेकिन रक्षा मंत्रालय या सैन्य मुख्यालय द्वारा अभी तक कोई लिखित आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। सैन्य मुख्यालयों में चल रही उच्च स्तरीय बैठकों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक, इस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि सेवा विस्तार की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और पूरी तरह योग्यता (Merit) पर आधारित हो। देशभर के हजारों अग्निवीर सैनिक और सैन्य तैयारियों में जुटे युवा अब सरकार के इस बड़े ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से भारतीय सैन्य इतिहास और अग्निपथ योजना के स्वरूप में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होगा।

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