खुले तेल की बिक्री पर फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, व्यापारियों को एक साल की राहत

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुले तेल की बिक्री को लेकर व्यापारियों को एक साल की अस्थायी छूट देने का फैसला लिया है। यह निर्णय व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2011 में बनाए गए कानून का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन गरीब लोगों की जरूरतों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। फडणवीस ने व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर इस फैसले की जानकारी दी।

व्यापारियों के हित में समिति बनेगी

CM फडणवीस ने कहा कि सरकार अब FDA और व्यापारियों की एक संयुक्त समिति बनाएगी। इस समिति का काम होगा ये तय करना कि पारंपरिक कारोबारियों को किस तरह के बदलाव करने होंगे ताकि वे कानून का पालन कर सकें। व्यापारियों को अपने कारोबार के नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा, ताकि वे नए नियमों के अनुरूप ढल सकें।

FDA की जांच से उठी चिंता

FDA द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कई मामले सामने आए थे। रिपोर्ट में पाया गया था कि व्यापारियों ने घटिया क्वालिटी के कंटेनरों का इस्तेमाल किया था और पुराने कंटेनरों को फिर से उपयोग किया जा रहा था। इसके अलावा, बार-बार गर्म किए गए तेल के इस्तेमाल के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई थी। यह सब देखते हुए, मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है।

व्यापारियों के विरोध का सामना

FDA के निर्णय के तहत खुले तेल की बिक्री पर पाबंदी लगाने की प्रक्रिया ने व्यापारियों के बीच विरोध पैदा कर दिया था। व्यापारियों का कहना था कि इस तरह के फैसलों से कई छोटे और पारंपरिक कारोबार प्रभावित होंगे। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, जहाँ पैक्ड तेल की उपलब्धता सीमित है।

समय बढ़ाने की कोई संभावना नहीं

मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि एक साल के बाद दोबारा समय नहीं बढ़ाया जाएगा। इस समय में सभी व्यापारियों को नए नियमों के अनुसार अपने कारोबार में बदलाव लाने होंगे। सरकार व्यापारियों के हित में फैसले लेने के लिए दृढ़ संकल्पित है और जरूरत पड़ने पर उनकी हर संभव मदद की जाएगी।

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