सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर 9 जजों की बेंच 7 अप्रैल को करेगी सुनवाई

केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े मामले की सुनवाई 7 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच करेगी। यह मामला पहले ही विवादों में रहा है और अब इसके नए मोड़ के साथ इसकी प्राथमिकता बढ़ गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में गठित इस बेंच में अन्य 8 जज भी शामिल हैं। इन जजों में जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, और जस्टिस अरविंद कुमार शामिल हैं।

संवैधानिक मुद्दों पर हो रही है बहस

यह सुनवाई केवल सबरीमाला मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े कई व्यापक संवैधानिक सवालों पर भी विचार किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के अधिकार जैसे मुद्दes इस सुनवाई का हिस्सा होंगे। इसके साथ ही, आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की न्यायिक समीक्षा के दायरे पर भी चर्चा की जाएगी। इस मामले में अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एवं कुछ जैन संगठनों ने भी हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की हैं।

2018 का ऐतिहासिक फैसला और इसके बाद की याचिकाएं

सितंबर 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में 4:1 के बहुमत से सभी आयु वर्ग की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी। हालांकि, इस फैसले के खिलाफ कई समीक्षा और रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। अब, 9 जजों की यह संविधान पीठ उन व्यापक संवैधानिक प्रश्नों का निर्णय कर सकती है, जो भविष्य में धार्मिक प्रथाओं से जुड़े मामलों के लिए मिसाल बन सकते हैं।

सबरीमाला मामले का धार्मिक पहलू

सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी स्वरूप में पूजा जाता है, जिसके कारण 10 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। यह प्रतिबंध आयु और धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे लैंगिक भेदभाव नहीं माना जा सकता। खास बात यह है कि देश में अयप्पा के अन्य मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पर कोई रोक नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह विशेष परंपरा केवल सबरीमाला से संबंधित है।

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