गृह मंत्रालय में भ्रष्टाचार की शिकायतें घटीं, रेलवे और बैंक सबसे ऊपर

भारत में भ्रष्टाचार की समस्या हमेशा से चिंता का विषय रही है। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) द्वारा जारी आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ है कि गृह मंत्रालय में भ्रष्टाचार की शिकायतें पिछले पांच साल में घट गई हैं। 2022 में जब गृह मंत्रालय ने सबसे ज्यादा शिकायतों का आंकड़ा बनाया, तब 2025 में यह तेजी से घटकर दूसरे विभागों के मुकाबले पीछे रह गया।

2022 के रिकॉर्ड से 2025 की तस्वीर तक

2022 में गृह मंत्रालय के खिलाफ 46,643 शिकायतें आई थीं, जो 2021 में 37,670 थीं। वहीं, उसी वर्ष रेलवे और बैंकों के खिलाफ क्रमश: 10,580 और 8,129 शिकायतें दर्ज की गईं। लेकिन 2023 में यह आंकड़ा अचानक गिरकर 2,309 तक पहुंच गया। इस वर्ष, रेलवे ने 10,447 शिकायतों के साथ सबसे अधिक जगह बनाई और बैंकों के खिलाफ 7,004 शिकायतें आईं।

दिल्ली पुलिस की स्थिति

गृह मंत्रालय की शिकायतों में कमी का एक बड़ा कारण यह भी है कि इनमें दिल्ली पुलिस की शिकायतें शामिल नहीं हैं। 2025 में दिल्ली पुलिस के खिलाफ अलग से 2,633 शिकायतें प्राप्त हुईं। इस प्रकार, गृह मंत्रालय की शिकायतों की संख्या में कमी इतनी स्पष्ट नहीं दिखती जितनी दिखाई दे रही है।

रेलवे और बैंकों की बढ़ती शिकायतें

2025 में बैंकिंग क्षेत्र में 9,933 शिकायतें आईं, जबकि रेलवे ने भी 9,381 शिकायतों के साथ अपनी स्थिति को मजबूत किया। यहां तक कि रेलवे और बैंकों के खिलाफ शिकायतें आने का मुख्य कारण यह है कि इनका आम जनता के साथ रोजाना का सम्बन्ध होता है।

भ्रष्टाचार शिकायतों का विवेचन

CVC के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में कुल 70,584 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 64,905 का निपटारा किया गया। इस दौरान 5,679 शिकायतें पेंडिंग थीं। इनमें से कई शिकायतें या तो गुमनाम थीं या दूसरे नामों में दर्ज थीं। CVC के नियमों के अनुसार, जांच को सामान्यतः तीन महीने में पूरा करने की अपेक्षा की जाती है।

शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया

भ्रष्टाचार को लेकर आने वाली शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया बिना संदेह जटिल होती है। CVC की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में 248 मामलों को जांच के लिए भेजा गया था। इनमें से बहुत सारी शिकायतें उन विभागों से जुड़ी थीं जो CVC के अधिकार क्षेत्र से बाहर थीं।

भविष्य की संभावनाएं

भ्रष्टाचार के मामले में जो बदलाव दिखे हैं, वह समाज में बढ़ती जागरूकता और विधायिकी का परिणाम हो सकते हैं। गृह मंत्रालय से भ्रष्टाचार की शिकायतों में आई कमी के बावजूद, रेलवे और बैंकों में शिकायतों की बढ़ती संख्या इसे बताती है कि इन क्षेत्रों में और भी काम करने की आवश्यकता है।

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