Government ने घटाई इंपोर्ट ड्यूटी, अब सस्ता हो जाएगा खाने का तेल

देश में फेस्टिव सीजन का आगाज़ होने वाला है और इस बीच महंगाई के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मोदी सरकार ने कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती की है। सरकार की ओर से बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर इस राहत की घोषणा की गई। इससे खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट की उम्मीद जगी है, जो विशेषकर फेस्टिव सीजन के दौरान उपभोक्ताओं के लिए राहत का सबब बन सकती है।

खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों में बदलाव

खबरों के अनुसार, ताड़ का तेल, सोया तेल और सूरजमुखी का तेल जैसे खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आने की संभावना है। सरकार ने कच्चे पाम तेल और कच्चे सोया तेल पर आयात शुल्क को 10% से घटाकर 5% कर दिया है। वहीं, रिफाइंड पाम तेल और सोया तेल पर 32.5% के शुल्क को अब 27.5% किया गया है। इस कदम से तेलों की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी, जो आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है।

सूरजमुखी तेल पर खास राहत

इतना ही नहीं, कच्चे सूरजमुखी तेल पर तो आयात शुल्क को जीरो कर दिया गया है, जबकि रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर इसे 32.5% से घटाकर 22.5% कर दिया गया है। यह निर्णय खाद्य तेल की कीमतों को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। कुल मिलाकर, कच्चे ताड़ के तेल और कच्चे सोया तेल पर आयात शुल्क अब 11% होगा, जो पहले 16.5% था।

त्योहारों पर बाजार को मिलेगी मजबूती

भारत में वनस्पति तेल की कीमतें पिछले एक साल में लगभग 20% बढ़ चुकी हैं। ऐसे में आयात शुल्क में की गई इस कटौती से कीमतों में कमी आना संभावित है। त्यौहारी सीजन में मिठाई, नमकीन और तले हुए खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ने की उम्मीद है। व्यावसायिक आंकड़ों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती मांग से मलेशियाई पाम तेल और अमेरिकी सोयाबीन तेल के वायदा भाव को समर्थन मिलने की संभावना है।

देश की अधिकांश डिमांड मानी जाती है आयात से

भारत अपनी वनस्पति तेल की लगभग दो-तिहाई मांग को आयात के माध्यम से पूरा करता है। इसमें खासतौर पर मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, रूस और यूक्रेन से ताड़ का तेल, सोया तेल और सूरजमुखी का तेल शामिल है। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि इस कटौती से सूरजमुखी के तेल को सबसे अधिक लाभ होगा, जिससे रिफाइनरों के लिए यह अधिक आकर्षक बन जाएगा।

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