तहव्वुर राणा की कनाडाई नागरिकता खत्म होने की तैयारी, PM मार्क कार्नी के भारत दौरे से पहले बड़ा कदम!

कनाडा ने भेजा नोटिस, प्रक्रिया शुरू

मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा अपनी नागरिकता खो सकता है। कनाडा सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, जहां राणा भारतीय जेल में बंद है। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के जल्द होने वाले भारत दौरे से पहले यह कदम उठाया जा रहा है। नागरिकता रद्द करने का मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि राणा ने अपने नागरिकता आवेदन में गलत जानकारी दी थी।

पाकिस्तान में जन्मे राणा का कनाडाई सफर

तहव्वुर राणा पाकिस्तान में जन्मा था और उसकी उम्र अब 64 वर्ष है। वह कनाडा का नागरिक बन गया, जबकि उस पर 26/11 मुंबई हमलों की साजिश में शामिल होने का आरोप है। राणा को डेविड कोलमैन हेडली का करीबी माना जाता है, जो अमेरिका का नागरिक है। इस कड़ी में कनाडा सरकार की कार्रवाई सामने आई है।

गलत जानकारी का मामला

कनाडा के आव्रजन विभाग ने राणा को एक नोटिस भेजा है, जिसमें नागरिकता रद्द करने की सूचना दी गई है। यह कदम आतंकवाद के आरोप की बजाय आवेदन में गलत जानकारी देने की वजह से उठाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि जिन कारणों से राणा ने नागरिकता प्राप्त की, वही अब उसके लिए संकट बन गए हैं।

अधिकांश समय अमेरिका में बिताया

राणा 1997 में कनाडा पहुंचा था और 2000 में उसने नागरिकता के लिए आवेदन किया। उसने दावा किया था कि वह चार साल से ओटावा और टोरंटो में रह रहा है, जबकि जांच में खुलासा हुआ कि वह ज्यादातर समय अमेरिका के शिकागो में रहा, जहां उसका कारोबार और संपत्तियां थीं। अधिकारियों ने इसे जानबूझकर की गई धोखाधड़ी करार दिया है।

भारत में प्रत्यर्पित होने का मामला

तहव्वुर राणा को अप्रैल 2025 में अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। दिल्ली पहुंचते ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मुंबई हमलों में 166 लोगों की मौत हुई थी, और राणा का नाम इस मामले में महत्वपूर्ण है। मामले में कनाडा सरकार ने इसे फेडरल कोर्ट में भेज दिया है, जो अंतिम निर्णय करेगी। राणा के वकील ने इस कदम को अदालत में चुनौती दी है।

कानूनी प्रक्रिया का सामना

कनाडा के आव्रजन विभाग का कहना है कि गलत जानकारी देकर ली गई नागरिकता को रद्द करना कानून के अनुसार आवश्यक है। ऐसे मामलों में अंतिम फैसला अदालत ही करती है। तहव्वुर राणा के लिए यह स्थिति बेहद गंभीर बनती जा रही है, खासकर जब कनाडाई सरकार आगामी दिनों में इस मामले को अदालत में रखेगी।

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