दिल्ली में पॉल्यूशन का सॉल्यूशन: भूपेंद्र यादव ने बताए उपाय

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के समाधान के लिए सरकार की योजनाओं का ब्योरा दिया। यादव ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में प्रदूषण की समस्या पर लगातार बैठकें की गई हैं, जिससे एक संयुक्त कार्य योजना तैयार की गई है।

11 सूत्रीय कार्ययोजना का विवरण

भूपेंद्र यादव ने बताया कि प्रदूषण की समस्या को एक ही कारण से नहीं जोड़ा जा सकता। वाहनों से निकलने वाला धुआं, उद्योगों का उत्सर्जन, सड़कों की धूल और कचरे का अनुचित निस्तारण सभी पर एक साथ काम करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने और उनकी निगरानी बढ़ाने पर जोर दे रही है।

वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर ध्यान

यादव के अनुसार, दिल्ली में वाहनों का प्रदूषण लगभग 17 प्रतिशत है। इसे नियंत्रित करने के लिए ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) से संबंधित नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने की बात भी उन्होंने की।

औद्योगिक प्रदूषण पर कड़ी निगरानी

भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार उद्योगों से निकलने वाले उत्सर्जन की निगरानी को मजबूत कर रही है। लगभग 350 से 400 औद्योगिक इकाइयों को ऑनलाइन प्रदूषण निगरानी व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सड़क की धूल को नियंत्रित करने के उपाय, निर्माण स्थलों पर धूल की निगरानी

दिल्ली-NCR में सड़क की धूल वायु प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। इसे नियंत्रित करने के लिए नियमित सफाई और मैकेनिकल स्वीपिंग पर जोर दिया जा रहा है। यादव ने बताया कि एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में डैशबोर्ड आधारित व्यवस्था विकसित की गई है, जिससे सफाई की निगरानी की जा सके। भूपेंद्र यादव ने कहा कि निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल पर नियंत्रण के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने 170 निर्माण स्थलों की निगरानी का उल्लेख किया और कहा कि इन स्थलों से जुड़े प्रदूषण संबंधी आंकड़ों को एकीकृत निगरानी व्यवस्था में शामिल किया जाएगा।

प्रदूषण हॉटस्पॉट पर विशेष ध्यान, ठोस कचरे के प्रबंधन पर जोर

दिल्ली में 47 प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। इन क्षेत्रों में प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि ठोस कचरे के निस्तारण के लिए नगर निगमों के अलावा छोटे नगरपालिकाओं और बड़े आवासीय परिसरों को भी शामिल करना आवश्यक है। उन्होंने बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में संस्थानों को शामिल करने की बात कही।

राज्यों के साथ समन्वय की आवश्यकता

दिल्ली में प्रदूषण का समाधान केवल दिल्ली सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदूषण के स्रोत और उसका प्रभाव पूरे NCR में फैले हुए हैं। इसके लिए राज्यों, नगर निकायों और संबंधित विभागों के बीच तालमेल जरूरी है। सरकार प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए नए तकनीकी विचारों और नवाचारों को भी प्रोत्साहित कर रही है। स्टार्टअप से जुड़े लोगों को मंत्रालय में आमंत्रित किया गया है ताकि उनके सुझाव लिए जा सकें।

क्या दिल्ली-NCR को प्रदूषण से राहत मिलेगी?

दिल्ली-NCR में प्रदूषण की समस्या कई स्रोतों से जुड़ी है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निगरानी, तकनीक, जवाबदेही और क्षेत्रीय समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि, इन उपायों का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इन्हें कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है।

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