Thecsrjournal App Store
Thecsrjournal Google Play Store
May 26, 2025
Home Blog Page 964

सीएसआर से मॉडल होगा रांची का बेड़ो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

सीएसआर से रांची का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा मॉडल स्वास्थ्य केंद्र

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए कॉर्पोरेट लगातार राज्य सरकारों के साथ काम कर रहा है, वहीं आखिरी व्यक्ति तक हेल्थ सर्विसेस पहुंचे जिसके लिए जिला प्रशासन लगातार ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को और भी अत्याधुनिक बनाने में जुटा हुआ है, इसी कड़ी में रांची सबसे अग्रसर है। सीएसआर की मदद से रांची के बेड़ों प्रखंड में मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मॉडल स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है। यानि अब सामुदायिक स्वास्थ्य बनेगा मॉडल। हालही में रांची जिला प्रशासन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एमओयू साइन किया गया। रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे और HPCL के डीजीएम सुमंत झा ने यह एमओयू साइन किया। बेड़ों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मॉडल स्वास्थ्य केंद्र में विकसित करने के लिए CSR (Corporate Social Responsibility) के तहत हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (Hindustan Petroleum Corporation Limited) ने 1.46 करोड़ की राशि प्रदान करेगी। इस सीएसआर की मदद से बेड़ो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मॉडल स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

मॉडल स्वास्थ्य केंद्र में कैसी होंगी सुविधाऐं

बेड़ों के इस मॉडल स्वास्थ्य केंद्र पर Indian Public Health Standards के तहत आधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट्स, अत्याधुनिक सुविधाएं और एएनएम को प्रशिक्षण दिया जाएगा। एएनएम की सुविधाओं के लिए सीएसआर के तहत 50 स्कूटी भी खरीदी जाएगी जो कि यह एएनएम को सपोर्ट करेंगे और एएनएम की स्वास्थ कर्मी ग्रामीण इलाकों में और गांव-गांव घूमकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मॉडल स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम शुरू भी हो चुका है और आम जनता को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलने शुरू हो जाएंगे। एमओयू साइन करने के बाद रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने एचपीसीएल का धन्यवाद देते हुए कहा कि बड़ों का मॉडल सीएचसी आने वाले 6 महीनों में तैयार हो जाएगा जो कि पूरे रांची के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए एक मिसाल होगा।

एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है रांची, सीएसआर से लगातार जिला प्रशासन कर रहा है विकास

झारखण्ड का रांची जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का संकल्पना पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी थी और यह प्रोग्राम जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम
का उद्देश्य देश के सबसे पिछड़े हुए जिलों में से विकास करना है। इसके लिए इन जिलों में पांच प्रमुख बिन्दुओं पर कार्य किया जा रहा है – स्वास्थ्य व पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेश, कौशल विकास, कृषि व जल संसाधन और अधोसंरचना। इस योजना की सहायता से पिछड़े जिलों में विकास के इन सूचकों को राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने का प्रयास किया जा रहा है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते सीएसआर की मदद से  रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने कई विकास के कामों को अंजाम दिया है साथ ही कई कॉर्पोरेट की मदद से जिले में विकास कार्य चल रहा है। हालही में IRCTC अपने सीएसआर फंड से साढ़े 27 लाख रुपये खर्च कर रही है, IRCTC रांची के 500 आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने के लिए पहल की है, जिसके तहत इन केंद्रों में क्लिनिकल्स बेड लगाए जायेंगे, इससे ना सिर्फ महिलाओं को फायदा होगा बल्कि नवजात शिशुओं की भी सेहत में सुधार होगा।

कोरोनावायरस से लड़ने में सीएसआर बन रहा मददगार

कोरोनावायरस देश के सभी राज्यों में अपना पैर पसार रहा है, हर दिन कोरोनावायरस के नए नए मामले सामने आ रहें है, अब तो कोरोनावायरस जान तक लेने लगी है, मंगलवार को देश में तीसरा कोरोना से पीड़ित मरीज ने इस बिमारी से जंग हार गया। मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में एक मरीज ने दम तोड़ दिया, लगातार देश के हर राज्यों कोरोनावायरस की ख़बरें एक दहशत पैदा कर रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार मिलकर कोरोना को हारने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। विदेशों में इस महामारी का आलम ऐसा है कि अस्पताल कम पड़ जा रहे है ऐसे में गनीमत अपने देश में है कि समय रहते हुए हम अलर्ट है साथ ही देश के सभी राज्यों में हम अपने स्वास्थ्य सेवाओं को और भी बेहतर करने में जुटे हुए है। ताकि लॉन्ग टर्म के लिए हम हर महामारी से निपट सके। और इसके लिए सीएसआर यानि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी बड़े पैमाने पर मददगार साबित हो रहा है।

Fujifilm India Reinforces Commitment to Prevent Child Sexual Abuse

Children are the future of our country. Their health, happiness and safety are of utmost importance. The government of India is taking various measures to ensure that children feel safe, get the best of education and are not exploited. The recently amended POCSO Act has brought many activities under the ambit of law and made punishments for child sexual offenders very stringent.
Working for the cause is Fujifilm India Private Limited, who has announced their partnership with Parwarish Cares Foundation, an NGO committed towards the welfare of children and women to sensitize children around the prevalent yet ignored issue of child sexual abuse in the society.
As part of the awareness drive, the company conducted educational workshops with the students of Pragati Government Primary School, Sec 27 Gurgaon. In the past, it has even conducted workshops at Humana Foundation, John F Kennedy Public School, Faridabad, G.D Goenka School, Noida and many other schools. Fujifilm along with Parwarish Cares foundation has touched 7,000 lives already and the drive will further reach out to several public as well as government schools to educate children about the issue.
Child Sexual Abuse (CSA) is a pressing human rights issue and a public health concern. Despite continuous efforts in this regard, the children are still devoid of the education and consciousness around this issue. Through this association with Parwarish Cares Foundation, Fujifilm seeks to make a difference in lives of the children and parents by imparting awareness around the difference between a safe and unsafe touch and the ways children can communicate with their parents about the issue among others.
Pertaining to the alarming rate of this abuse in India, the Indian government has introduced various measures from time to time and put a stop to child abuse altogether. It is important that signs of child abuse are identified sooner so that steps can be taken to stop the abuse at an earlier stage and limit the harm to the child. This has been done through a variety of instruments, such as devising legal frameworks to uphold the rights of children, aggressive policy implementation, engagement with the corporate sector, and dialogue with civil society.
Speaking about the association, Haruto Iwata, Managing Director, Fujifilm India Pvt. Ltd. said, “Education is one of the most important building blocks of one’s life. A child spends nearly 13-15 years of his/her life in school. Along with providing quality education and creating a happy surrounding, ensuring a safe environment should be one of the top priorities for schools. Keeping in mind the Indian government’s initiatives, our association with Parwarish aims to focus on bringing happiness and child safety. For which, we are committed to working towards eradicating child abuse by educating children and their families.”
“Through creative posters and flyers, photo opportunity – ‘Instax Frame’ created with Fujifilm’s instax range of cameras, we organized engaging fun activities during the workshops to spread happiness and create awareness among these eleven thousand children about CSA”, he further added.
Commenting on the association Mr. Sushant Kalra, Founder Parwarish said, “Aao Baat Karein is a mass campaign to empower children to protect themselves from Sexual Abuse. Despite work being done in creating awareness in the area of sexual abuse, the incidents of Sexual abuse have not abated.
Taking a cue from the campaign to eradicate polio – Parwarish took on the mission to “Make India FREE from Child Sexual Abuse by 2030”. The idea is to reach out to each child and train them on how to react in case of a sexual abuse attempt. These sessions are specifically designed to also de-taboo these conversations for children so that they can converse with their parents and teachers – hence the name “Aao Baat Karein”. We are grateful to Fujifilm for their collaboration and support for making India a safe place for our future generation.”
The company has already reached out to 20 schools and have educated around 3500 children as part of the first phase of the campaign.

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस – जानें अपने अधिकारों को 

हर तरफ बात कोरोनावायरस की हो रही है, तो एक ग्राहक होने के नाते पहले बात पते की करते है, कोरोनावायरस की वजह से पूरी दुनिया में ख़ौफ़ है, अपना भारत देश भी अछूता नहीं है। ऐसे में कोरोनावायरस से बचने के लिए सावधानियां ही सबसे बड़ा उपाय है। कोरोनावायरस से लड़ने के लिए मास्क की जरूरत है, हैंड सैनिटाइजर की जरूरत है और जब हम इन दोनों चीजों को बतौर ग्राहक खरीदने जा रहे है तो केमिस्ट की दुकानों से यह तो ज्यादातर नदारद ही है या फिर मिल भी जाता है तो केमिस्ट वाले इन दोनों आवश्यक चीजों को मनमाने तरीके से बेच रहे है। मनमाने तरीके से ग्राहकों से पैसे वसूल रहे है। हम और आप ठगे जा रहे हैं। 15 मार्च यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के इस ख़ास अवसर पर आज The CSR Journal आपको बताने जा रहा है कि एक उपभोक्ता अगर अपने अधिकारों को जान ले तो वो कभी भी नहीं ठगा जायेगा।

क्यों मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

आज के इस दौर में हर एक शख्स उपभोक्ता है, ग्राहक है ऐसे में उसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। World Consumer Right Day इसी के लिए मनाया जाता है ताकि वैश्विक स्तर पर ग्राहकों की अधिकारों को संरक्षण मिले। हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया जाता है साथ ही उपभोक्ताओं को जालसाजी या धोखाधड़ी से बचाना भी इसका मकसद है। हर साल इस दिन को मनाने के लिए एक थीम की घोषणा होती है, साल 2019 के लिए थीम थी ‘विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद’ यानि Trusted Smart Products, और इस बार का थीम है The Sustainable Consumer. विश्व में पहली बार 15 मार्च, 1962 को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी ने 13 मार्च, 1983 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया था। कैनेडी ने अपने भाषण में पहली बार उपभोक्ता अधिकारों की परिभाषा को रेखांकित किया।  वे विश्व के पहले माने जाते हैं जिन्होंने औपचारिक रूप से ‘उपभोक्ता अधिकारों’ को परिभाषित किया था। इसके बाद से ही हर साल 15 मार्च से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाने लगा।

बाजार का बादशाह होता है उपभोक्ता है

हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिये सामान खरीदता है वह उपभोक्ता है। आज उपभोक्ता जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नाप-तौल जैसी समस्यायों से घिरा है। उपभोक्ता क्योंकि संगठित नहीं हैं इसलिए हर जगह ठगा जाता है। इसलिए उपभोक्ता को जगना होगा और खुद को इन संकटों से बचाना हो%A

नमामि गंगे – मां गंगा ने बुलाया है, फिर भी साफ़ नहीं कर पाया!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर आज भी जहन से जाती नहीं जब वो वाराणसी पहुंचकर मां गंगा को नतमस्तक किया था और कहा था कि मैं आया नहीं बल्कि मां गंगा ने बुलाया है, उसी वक्त, उसी क्षण हर भारतीय पीएम मोदी से ये आस लगा बैठा कि चलो अब गंगा नदी का उद्धार हो जायेगा, वैसे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां गंगे ही मानव जाति का उद्धार कर सकती है लेकिन आज के गंगा की क्या स्तिथि है इससे सब दो चार है। 12 मार्च यानि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस (International Day of Action for Rivers) है और इस ख़ास दिन पर नदियों की रक्षा के लिए आवाज उठाने और नदियों के लिए नीतियों में सुधार की मांग के लिए हर साल ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह नदियों के खतरों के बारे में एक दूसरे को शिक्षित करने और समाधान खोजने का भी दिन है। ऐसे से देश की सबसे बड़ी नदी, और सबसे प्रवित्र नदी गंगा और नमामि गंगे परियोजना की परिस्तिथि पर देखिये The CSR Journal की ये ख़ास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में गंगा के तट पर स्थित वाराणसी से संसद के लिए मई 2014 में निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, ‘मां गंगा की सेवा करना मेरे भाग्य में है।’ जनता ने साल 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को अभूतपूर्ण तरीके से ना सिर्फ जीत दिलाई बल्कि गंगा को साफ़ करने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी। उसी दौरान न्यूयॉर्क में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, “अगर हम गंगा को साफ करने में सक्षम हो गए तो यह देश की 40 फीसदी आबादी के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। इसलिए गंगा की सफाई एक आर्थिक एजेंडा भी है”। और तभी से शुरू हुआ मिशन “नमामि गंगे“।

भारत की 47 फीसदी भूमि को सींचती और पचास करोड़ लोगों को भोजन प्रदान करती है गंगा 

गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है, भारत के लोग गंगा को देवी के रूप में पूजा करते हैं। यह भारत की 47 फीसदी भूमि को सिंचाई और पचास करोड़ लोगों को भोजन प्रदान करती है। इन महत्ताओं के बावजूद यह दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। वाराणसी की एक एनजीओ एसएमएफ गंगा के पानी की गुणवत्ता पर नजर रखती है। यहां संगठन नियमित आधार पर गंगा जल के सैंपल का परीक्षण करता है। एसएमएफ ने तुलसी घाट से जो सैंपल जुटाया है, उसमें गंगा की सेहत काफी बिगड़ी दिखती है। यहां जल प्रदूषण काफी ज्यादा है। एसएमएफ के रिपोर्ट्स की माने तो “जनवरी 2016-फरवरी 2019 के बीच बीओडी लेवल 46.8-54mg/l से बढ़कर 66-78mg/l हो गया है। डिजॉल्व्‍ड ऑक्सीजन (DO) 6mg/l या इससे ज्यादा होना चाहिए, इस अवधि में इसका स्तर 2.4mg/l से घटकर 1.4mg/l रह गया है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की आबादी भी पानी में बढ़ गई है।

नमामि गंगे परियोजना पर 20 हज़ार करोड़ किया जा रहा है खर्च

तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिक विकास ने घरेलू और औद्योगिक प्रदूषकों के स्तर को बढ़ा दिया है। आलम ये है कि गंगा इतनी प्रदूषित हो गयी है कि पहले कहा जाता था कि गंगा स्नान करने से ना सिर्फ मानव शरीर शुद्ध हो जाता बल्कि आत्मा का भी शुद्दिकरण हो जाता लेकिन गंगा के प्रदुषण को देखते हुए इसे पिने तो दूर इसमें स्नान करने से भी कई बीमारियां होना संभव है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को खत्म करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ‘नमामि गंगे’ नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी की सफाई के लिए बजट को चार गुना करते हुए पर 2019-2020 तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी दे दी और इसे 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एक केंद्रीय योजना का रूप दिया।
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर गंगा को साफ़ करने का बीड़ा उठाया है, कई योजनाओं को लागू किया गया, यह समझते हुए कि गंगा संरक्षण की चुनौती बहु-क्षेत्रीय और बहु-आयामी है, विभिन्न मंत्रालयों के बीच और केंद्र-राज्य के बीच समन्वय को बेहतर करने और कार्य योजना की तैयारी में सभी की भागीदारी बढ़ाने के साथ केंद्र एवं राज्य स्तर पर निगरानी तंत्र को बेहतर करने के प्रयास किये गए।

सरकारों ने गंगा को साफ़ करने के लिए क्या कदम उठाये

गंगा नदी की उपरी सतह की सफ़ाई से लेकर बहते हुए ठोस कचरे की समस्या को हल करने; ग्रामीण क्षेत्रों की सफ़ाई से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की नालियों से आते मैले और शौचालयों के निर्माण; नदी से लगे शमशान भूमि का आधुनिकीकरण और निर्माण का भी काम शुरू है ताकि अधजले या आंशिक रूप से जले हुए शव को नदी में बहाने से रोका जा सके, लोगों और नदियों के बीच संबंध को बेहतर करने के लिए घाटों के निर्माण, मरम्मत और आधुनिकीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया।
नदी में नगर निगम और उद्योगों से आने वाले कचरे की समस्या को हल करने के लिए अगले 5 सालों में 2500 एमएलडी अतिरिक्त ट्रीटमेंट कैपेसिटी का निर्माण किया जाएगा। गंगा के किनारे स्थित ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को गंदे पानी की मात्रा कम करने या इसे खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी उद्योगों को गंदे पानी के बहाव के लिए रियल टाइम ऑनलाइन निगरानी केंद्र स्थापित करने के लिए भी कहा गया है। इन सब के अलावा जैव विविधता संरक्षण, वन लगाना, और पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

नमामि गंगे से कितनी साफ़ हुई गंगा?

साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी वादों में गंगा की सफाई को मुख्य मुद्दा बनाया था। प्रधानमंत्री के पद पर बैठते ही उन्होंने नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की, यह गंगा के प्रदूषण को रोकने, संरक्षण और कायाकल्प के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ के बजट वाला एक एकीकृत संरक्षण मिशन बनाया। इसमें आठ राज्य शामिल हैं, और 2022 तक गंगा से सटे सभी 1,632 ग्राम पंचायतों को स्वच्छता प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। नमामि गंगे परियोजना में पिछले साढे़ चार साल में मात्र 7000 करोड़ रुपये ही खर्च हुए जबकि साल 2015 में योजना शुरू होने के बाद पहले दो वर्ष में कोई धन राशि खर्च नहीं हुई। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के सचिव ने संसद की स्थायी समिति को यह जानकारी दी। अक्तूबर 2019 तक योजना को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद साढ़े चार साल में इस पर खर्च की गई राशि कुल राशि का 35 फीसदी है।
गंगा की सफाई के लिए निर्धारित समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में समिति को बताया की नदी की सफाई एवं संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। जलमल आधारभूत संरचनाओं के लिये परियोजनाएं व्यापक तौर पर और तीव्र गति से शुरू की गई हैं और इनके दिसंबर 2022 तक पूरी होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार, नमामि गंगे के प्रमुख कार्यक्रम के तहत कुल 299 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें जल मल आधारभूत संरचना, घाट एवं शवदाहगृह, नदी तट विकास, नदी सतह सफाई, घाट की सफाई और जैव उपचार आदि शामिल हैं। इसमें बताया गया है कि इनमें से केवल 42 परियोजनाएं ही पूरी हुई है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आरटीआई के तहत मुहैया कराई गई सूचना के मुताबिक साल 2017 में गंगा नदी में बीओडी यानि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, इतना ही नहीं, नदी के पानी में डीओ यानि डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादातर जगहों पर लगातार घट रही है। वैज्ञानिक मापदंडों के मुताबिक स्वच्छ नदी में बीओडी का स्तर 3 मिलीग्राम/लीटर से कम होनी चाहिए। वहीं डीओ लेवल 4 मिलीग्राम/लीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर बीओडी लेवल 3 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो पानी नहाने, धोने के लिए भी सही नहीं है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गंगोत्री, जो कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है, से लेकर पश्चिम बंगाल तक गंगा के पानी की गुणवत्ता की जांच करता है, गंगोत्री, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और ऋषिकेश में गंगा का पानी शुद्ध है। यहां पर बीओडी लेवल 1 मिलीग्राम/लीटर है और डीओ लेवल 9 से 10 मिलीग्राम/लीटर के बीच में है। हालांकि जैसे-जैसे गंगा आगे का रास्ता तय करती हैं, वैसे-वैसे पानी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जाती है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हरिद्वार में गंगा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहां के पानी का अधिकतम बीओडी लेवल 6.6 मिलीग्राम/लीटर है, जो कि नहाने के लिए भी सही नहीं है। इसी तरह के हालात बनारस, इलाहाबाद, कन्नौज, कानपुर, पटना, राजमहल, दक्षिणेश्वर, हावड़ा, पटना के दरभंगा घाटों का है।

मैली रही गंगा, लेकिन विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च

गंगा कितनी साफ हुई, कितनी मैली है इसका लेखा जोखा तो एनजीटी से ले कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तक लगाते है, लेकिन इस बीच एक चीज जरूर चमकदार होती चली गई, वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। मां गंगा अपने बेटे के प्रचार-प्रसार का जरिया बन कर अपने मातृत्व का धर्म निभाती चली गईं, इसका प्रमाण मिलता है, 6 दिसंबर 2018 को जल संसाधन मंत्रालय के नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की तरफ से उपलब्ध कराए गए आरटीआई दस्तावेजों में। सूचना का अधिकार में साल 2014-15 से लेकर 2018-19 के बीच प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की तरफ से जारी विज्ञापनों पर हुए खर्च के बारे में पूछा गया था, जवाब चौकाने वाला रहा।  जवाब में बताया गया है कि 2014-15 से ले कर 2018-19 (30 नवंबर 2018) के बीच ऐसे विज्ञापनों पर कुल 36.47 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस जानकारी के बाद बात साफ़ है, कि भले गंगा साफ़ हुई नहीं लेकिन पीएम मोदी का चेहरा लगातार साफ़ हुआ।

सरकार के साथ सीएसआर से सहयोग करता कॉर्पोरेट

विशाल जनसंख्या और इतनी बड़ी और लंबी नदी गंगा की गुणवत्ता को बहाल करने के लिए भारी निवेश की जरूरत है। सरकार ने पहले ही बजट को चार गुना कर दिया है लेकिन अभी भी आवश्यकताओं के हिसाब से यह पर्याप्त नहीं है। स्वच्छ गंगा निधि बनाई गई है जिसमें सभी गंगा नदी को साफ़ करने के लिए योगदान कर सकते हैं। गंगा नदी को निर्मल और अविरल बनाने की महत्वाकांक्षी योजना ‘‘नमामि गंगे’’ को सफल बनाने के लिए कार्पोरेट जगत भी कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानि सीएसआर के तहत इसमें सहयोग कर रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानि CSR के अंतर्गत पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले फूलों से खाद बनाने की दिशा में एक प्रणाली विकसित की है। गेल और भेल ने भी Corporate Social Responsibility के तहत काम कर रही है।
ओएनजीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, बीएचईएल, गेल इंडिया लिमिटेड, सेल, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड सहित कई अन्य सीएसआर कंपनियों ने भी नमामि गंगे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित एक कार्याशाला में भागीदारी भी की थी। ये सभी कंपनियां सैलानियों और तीर्थयात्रियों के लिए प्रमुख घाटों पर सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से रेलिंग और पत्थर की कुर्सियां भी लगाई है। सूखा और गीला कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन लगाए गए है, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए रिलायंस जियो भी नमामि गंगे कार्यक्रम से जुड़ा है। इस मिशन के तहत जियो अपने यूजर्स को गंगा को स्वच्छ रखने के लिए मैसेज और नोटिफिकेशन भेजता है। इसके लिए कंपनी ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ एक समझौता किया है।

गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए साथ आये आम जनमानस

भारत के चुनावी लोकतंत्र में पर्यावरण को लेकर नीतियों को कोई जगह नहीं है। प्रदूषण शायद ही कभी चुनावी मुद्दा बना हो। रोजगार, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब इसपर विचार होने लगा है। गंगा की सफाई कोई पहली बार नहीं हो रही है, राजीव गांधी के ज़माने से साफ़ होती गंगा मोदी के ज़माने में भी साफ़ नहीं हो पायी। जब उमा भारती को गंगा जीर्णोद्धार का कार्य सौंपा गया था, तो गंगा मंथन उनके शुरुआती कुछ कदमों में से एक था, जिसमें समाज के हर स्तर के लोगों से सुझाव मांगे गए थे। लेकिन बाद के वर्षों में उन सुझावों पर कोई भी काम नहीं किया गया। फिर गंगा जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पास सौंपा गया लेकिन कुछ ख़ास हाथ नहीं लगा।
जनता द्वारा चुने गए नेताओं में बड़े प्रदूषकों या छोटी-छोटी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का उत्साह बहुत कम है, क्योंकि वे वोट बैंक का काम करते हैं। यथास्थिति को चुनौती देने के बजाय आम राजनेता दिखावे के लिए आम तौर पर किसी संगठन के सहयोग से सफेद हाथी जैसी पर्यावरणीय परियोजना चलाने का प्रयास करता है, जिसका चुनाव से ठीक पहले उद्घाटन किया जा सके। चुनाव जितने के बाद कुछ नहीं किया जाता।
बहरहाल भारत सरकार गंगा को अविरल और स्वच्छ बनाने के लिए लगातार प्रयास तो कर रही है लेकिन अगर सरकार के सहयोग में आम जनमानस का हाथ जुड़ जाय तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी गंगा एक बार फिर से जीवनदायनी मां कहलाएगी। वक़्त यही है कि हम खुद ये बीड़ा उठा लें कि मां गंगा को स्वच्छ रखें और अन्य किसी को गंदा नहीं करने दें। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का यही वक्त है। तो आईये, हम सभी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और विरासत के प्रतीक हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा को सुरक्षित करने के लिए एक साथ आगे आएं।

Health Insurers Improvising the Rural Healthcare Scenario

Rural India is characterized by a high burden of infectious as well as chronic ailments owing to lack of awareness around appropriate sanitation, good hygiene and the importance of maintaining a healthy lifestyle. Despite some progress over the years, there are many regions that still don’t have access to safe drinking water. Besides this, there are rampant incidences of malnutrition, poor living conditions and limited or no access to preventive and curative affordable healthcare services.
Absence of basic facilities naturally led to a scenario where people residing in such areas were focused only on procuring the basic necessities of life – such as food, shelter and clothing. Therefore a conscious and mindful effort to secure one’s health, or even pay requisite attention to their medical needs was completely out of the consideration set. The abysmally low demand for health protection solutions and the absence of appropriate infrastructure (quality healthcare providers) refrained organizations from servicing these markets.
Lack of awareness often led people to not even make use of the minimal healthcare services that were readily available, thus augmenting the volume and complexity of medical issues. It was common for people to be unaware of medical issues they were ailing from and only when the illness became critical, they visited doctors. Even then, majority of the rural population associated medical facilities with Government hospitals because, firstly – private hospitals as a concept were not very prevalent and secondly – when it was, the costs were relatively prohibitive, given their meagre incomes.
However, things gradually changed over the course of the past two decades and an amplified financial & socio-economic inclusion has been witnessed. Awareness initiatives around sanitation, hygiene, the importance of maintaining good health etc. taken up by central and state governments or by village authorities, progressively helped in dispensing knowledge around Health insurance and its benefits. A series of Government programs such as Swachh Swasth Sarvatra, Rashtriya Swasthiya Bima Yojana (RSBY), Employment State Insurance Scheme (ESIS), Central Government Health Scheme (CGHS) and Aam Aadmi Bima Yojana (AABY) empowered people with awareness, access and utilization of health insurance.
As the dynamics started to change, many healthcare providers and insurance companies began to see huge potential for expansion into rural geographies. Health insurers took upon themselves the responsibility to permeate Tier 2, Tier 3 and rural markets by expanding their own physical distribution networks or through the various Micro-finance companies already present these markets.
The need was for Health Insurers to not just create relevant product solutions but to go further and undertake a 360-degree development in the healthcare space that included – creating awareness among rural audiences on the need for Health Insurance, breaking myths related to cashless claims & affordability of health insurance, the effectiveness of quality treatments especially to address chronic ailments, training the staff of rural healthcare facilities etc. There are Health Insurers who’ve successfully undertaken such initiatives and in association with leading micro-finance institutions covered wide markets.
The aforementioned was achieved by means of nukkad-nataks, public announcement campaigns; skits etc. to build a local connect. These efforts have been instrumental in bringing a positive change, wherein today an increasing number of people from among this segment has opted for health insurance which ensures that their families don’t fear running into bankruptcy simply because their daily-wages are insufficient to support increasing cost of treatments.
This column was published in the print edition of our magazine. To buy a copy, click here
Atul Sabhrwal ReligareAtul Sabharwal has an overall experience of 19+ years in Sales, Insurance and Automobile Industry. He is primarily responsible for maintaining relationships for the company across regional rural banks, state co-operative banks, micro-finance institutions and various government bodies to promote business and stakeholder management. He is also involved in the process of development in terms of rural activities and also oversees the organization at regional trade events and confluences.
Views of the author are personal and do not necessarily represent the website’s views.

Thank you for reading the column. Please drop a line and help us do better.

Regards,
The CSR Journal Team

Subscribe

वाराणसी – सीएसआर की भरमार, मोदी के नाम पर निवेश

यूपी के वाराणसी में सीएसआर की भरमार है, सीएसआर यानि कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी जिसके कानून के तहत देश की नामी गिरामी कंपनियां सीएसआर फंड का इस्तेमाल कर रही है, इन सीएसआर फंड से करोड़ों रुपये निवेश हो रहा है जिसका सीधा फायदा आम जनमानस को हो रहा है। हम आपको बता दें कि वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है जहां स्कूलों की स्तिथि बदलने के लिए कंपनियों ने सीएसआर फंड खोल दिया है। वाराणसी में बड़े पैमाने पर हर क्षेत्र में सीएसआर फंड से विकास का काम हो रहा है, सीएसआर की ताकत को ना सिर्फ राज्य सरकारें समझ रही है बल्कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी भी यही कोशिश में जुटे हुए है कि ज्यादा से ज्यादा सीएसआर का इस्तेमाल उनके जिले के विकास के लिए हो।

सीएसआर से स्कूलों का हो रहा है विकास

सिर्फ वाराणसी में नहीं बल्कि यूपी के कई जिलों में कंपनियां सीएसआर का काम कर रहीं है। कहते है कि किसी भी इलाके में अगर स्वास्थ सेवाएं और शिक्षा का स्तर उच्च हो तो वहां विकास चौतरफा संभव है यही वजह है कि वाराणसी में स्वास्थ के साथ साथ शिक्षा में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। वाराणसी में सीएसआर के तहत कंपनियों ने स्कूलों के लिए 19 करोड़ रुपये का फंड दे चुकी हैं। इन पैसों से सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी बनाए गए हैं। 69 स्कूलों में स्मार्ट क्लास व 57 स्कूलों को कंप्यूटर से सुसज्जित किया जा चुका है। इसके अलावा विद्यालयों में तमाम कार्य सीएसआर फंड से हो रहे हैं। जिसकी वजह से वाराणसी में सरकारी स्कूलों की तस्वीर तेजी से बदल रही है।

19 करोड़ का हुआ वाराणसी में सीएसआर

वाराणसी के बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने The CSR Journal से ख़ास बातचीत करते हुए बताया कि वाराणसी के सरकारी स्कूलों के विकास के लिए सीएसआर के तहत फंड आ रहा है, अबतक 19 करोड़ रुपये की धनराशि का इस्तेमाल कर वाराणसी के स्कूलों में कई काम किये गए है, स्मार्ट क्लासरूम, टॉयलेट्स, टैब वितरण, इ लर्निंग के संसाधन, अत्याधुनिक लायब्रेरी जैसे कई काम लगातार वाराणसी में किये जा रहे है। इन सब के साथ ही यूपी सरकार भी अनुदान दे रहा है। छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों को एक लाख रुपये तक का कंपोटिज ग्रांट दिया गया है। इसके अलावा कंपनियों के सीएसआर फंड से विद्यालयों में तमाम कार्य कराए गए हैं।

इन कंपनियों ने किया CSR

रिपोर्ट की माने तो अब तक एचडीएफसी बैंक 50 लाख, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने 1.40 लाख, एसबीआई 95 लाख, सोनाटा इंडिया छह लाख, रोटरी क्लब, वाराणसी ने 3.6 लाख, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी ने 5.5 लाख, पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने 218 लाख, कोको कोला 20 लाख, गेल इंडिया ने 43.6 लाख, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 4.5 लाख सहित अन्य कंपनियों के सीएसआर फंड से स्कूलों में सुविधाओं से सुसच्जित किया जा चुका है।
यूपी के सीएसआर के आकड़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि देश की सभी बड़ी कंपनियां वाराणसी में ही सीएसआर फंड खर्च कर रही है, बल्कि यूपी के कई ऐसे जिले है जहां सीएसआर फंड की अधिक जरूरत है, कई ऐसे जिले है जिन्हे निति आयोग में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में रखा है बावजूद मोदी के संसदीय क्षेत्र में ही ज्यादा निवेश है।

Building India’s Capacity for Paediatric Eye Care

Paediatric eye-care in India

India is the second-most populous country in the world and home to over 20% of the world’s blind population. Unfortunately, India is also home to the largest number of blind children in any one country.
“In 2000, India had only four comprehensive tertiary pediatric eye care centres. At that time, with a population of 1 billion, India needed 100 Children’s Eye Centers (CEC) as per the WHO guidelines of one centre per 10 million population. Therefore, building India’s capacity for pediatric eye care has been a mammoth challenge,” said Dr. Rishi Raj Borah, Country Director, Orbis India.
He added, “Examining children needs special skills and treatment requires specific training, knowledge and equipment. Thre is a need to build the infrastructure for service delivery including equipping the facilities and supporting community work, along with the development of all cadres of human resources required; having the right people in the right place is the cornerstone of any successful public health program.”
Keeping all of this in mind, in 2002, the India Childhood Blindness Initiative (ICBI) was launched by Orbis to help ensure that India’s children have access to quality eye care for generations to come.
The India Childhood Blindness Initiative began by identifying tertiary level eye hospitals where CECs could be established. Further, a country-wide survey was undertaken to generate evidence for human resource and infrastructure requirements for the elimination of avoidable childhood blindness. This was the first time that such an extensive survey was undertaken in India along with Dr R P Center for Ophthalmic Sciences.
Today, after nearly two decades, we can proudly say that we have played an important role in establishing pediatric ophthalmology as a distinct subspecialty in the Indian ophthalmology landscape thereby making sure that children across India have access to quality care for generations to come.
Today there are 33 CECs that have been developed with Orbis support across 17 states in India, and the good work is continuing at these child-friendly facilities. This is the largest network of CECs in any one country in the world. Besides, some of these centres as well as continue to provide training and support to the eye care system in India and many neighbouring countries. Further, this model has been successfully replicated in Nepal and Bangladesh.
Besides, three of the tertiary level pediatric facilities in the country that existed in 2000 were developed as pediatric ophthalmology learning and training centres (POLTCs) by Orbis, providing infrastructure as well as technical support. This included standardization of the curricula for different cadres of eye health professionals for the CECs and community work. These POLTCs continue to offer fellowships in pediatric ophthalmology, short/long-term training programs and periodically conducted workshops/refresher training as well as continuing medical education (CME) producing more and more able young child eye care professionals who are making sure that children across the length and breadth of India have access to quality pediatric care.
Through the invaluable support of our partner hospitals, we are reaching children in need of care and continue to extend the scope of this network.
With almost two decades of contribution in this field, Orbis has become a trusted name among the ophthalmic fraternity and community at large in their efforts to improve child eye health.

Addressing challenges of childhood blindness

Childhood blindness refers to a group of diseases and conditions occurring in childhood or early adolescence, which, if left untreated, result in blindness or severe visual impairment that are likely to be untreatable later in life. The major causes of blindness in children vary widely from region to region, being largely determined by socioeconomic development, and the availability of primary health care and eye care services. In high-income countries, lesions of the optic nerve and higher visual pathways predominate as the cause of blindness, while corneal scarring from measles, vitamin A deficiency, the use of harmful traditional eye remedies, ophthalmia neonatorum, and rubella cataract are the major causes in low-income countries. Retinopathy of prematurity is an important cause in middle-income countries. Other significant causes in all countries are congenital abnormalities, such as cataract, glaucoma, and hereditary retinal dystrophies.
Refractive errors are the largest cause of moderate and severe visual impairment and this is on the rise. Reduced outdoor play and exposure to the sun are increasingly replaced by indoor activities and game for children. This increases the chances of children developing myopia.
Since children constitute only 3% of the world’s blind population, childhood blindness has not been given its due importance as compared to other causes of blindness and visual impairment. However, if childhood blindness is measured in blind-person-years it is second only to cataract blindness.
Additionally, the divide between the rich and poor continues to increase, leaving a significant portion of the population without access to basic healthcare services — most of whom live either in rural India or urban slums. To further compound the situation, a majority of ophthalmologists in India live and practice in urban areas.

Role of Orbis in India

Orbis India launched the India Childhood Blindness Initiative (ICBI), our flagship program in 2002, to help ensure that India’s children across geographies have access to quality eye care for generations to come. Till date, 33 Children’s Eye Centers (CEC) have been developed across 17 states of the country, and the good work is continuing at these child-friendly facilities
Orbis is fighting the problem of Refractive Error – the largest cause of moderate to severe visual impairment – through the REACH (Refractive Error Among Children) program across 15 districts of India. More information about this innovative model published recently.
Orbis has also worked in the areas of eye banking, diabetic retinopathy and quality assurance. The organisation has developed a Quality Resource Center which is now supporting eye care facilities across India and internationally
As a Founder Member of Vision 2020: The Right to Sight India, Orbis is actively involved in the activities of Vision 2020 – India.

Bridging the gap in training and skilling in paediatric eye care

One of the most critical deficits in global eye health is the lack of an adequately trained workforce. This is the very reason Orbis was founded – to provide ongoing training and support to eye care teams around the world.
Once people were identified for training, ‘where’ and ‘how’ they would be trained continued to remain a challenge when we started ICBI in 2002. To address this, three of the existing tertiary level paediatric facilities in the country were developed as paediatric ophthalmology learning and training centres (POLTCs) by providing infrastructure as well as technical support. This included standardisation of the curricula for different cadres of eye health professionals for the CECs and community work.
POLTCs offer fellowships in paediatric ophthalmology, short/long-term training programmes and periodically conducted workshops/refresher training as well as continuing medical education (CME). Conducting impactful research on child eye health is an integral part of a POLTC.
To aid in continuing education and support, Orbis creates customised hands-on opportunities through the Flying Eye Hospital and hospital-based trainings (HBTs) to increase clinical and surgical abilities of eye care providers. These trainings are tailored to address the requirements of the trainee as well as the community they will be serving. HBTs are especially well-received as they provide an opportunity for the entire clinical staff to get trained and gain experience in their own setting.
In addition, Cybersight, equal parts library, school and remote medicine service, is open to all eye health professionals around the world for training, consultation and research. Also, it keeps professionals who have undergone training connected with their mentors.
These efforts have not only contributed towards building the capacity of various cadres of eye health professionals and their affiliated institutions to provide care and support to children in need but has systematically created a milieu where paediatric ophthalmology could develop and flourish as a distinct subspecialty within the Indian ophthalmology landscape.

The importance of innovation in ophthalmology

Of course, at every step of the journey. For nearly four decades, Orbis has harnessed the latest in technology and innovation to take efforts to end avoidable blindness to an unprecedented scale around the globe.
The organization invented its Flying Eye Hospital – a state-of-the-art teaching facility complete with an operating room, classroom and recovery room – to reach remote communities before the Internet was born. An advanced audiovisual system allows local eye care teams in the plane’s classroom to watch surgeries happening in the operating room live in 3D.
Orbis’s simulation training program uses the latest technology – like virtual reality, artificial eyes, and life-like mannequins – to safely build local eye care teams’ skills.
Orbis’s telemedicine platform, Cybersight, uses the latest internet and mobile technologies to reach eye care teams worldwide, including in remote and conflict-affected areas, with training.
Training activities, including live lectures and surgeries, onboard the Flying Eye Hospital are broadcast via Cybersight to partner hospitals and classrooms around the globe.
A new artificial intelligence (AI) tool on Cybersight examines digital photographs to identify common eye diseases in a mere eight seconds, allowing more doctors in low-resource countries to provide early detection for their patients.

School Eye Health Program

School is the first formal space for learning. Using this space to reach the vast cohort of school-aged children who constitute a particularly vulnerable group because of the high prevalence of refractive error is a common practice. There are several models of school eye health programmes currently operational across India. REACH – Refractive Error Among Children is a model aiming to address challenges in the school eye health space and build innovative, sustainable and scalable programmes.

eGov providing shared infrastructure and tech to govt

Providing shared infrastructure and technology to the Indian government is one of the ways corporates are lending a hand in nation building. One such case is eGovernments (eGov) Foundation, which was established by Nandan Nilekani and Srikanth Nadhamuni to solve hard-to-crack urban challenges. Using technology and collaborative solutions, eGov Foundation empowers the urban ecosystem across Samaaj (society), Sarkar (government) and Bazaar (market), enabling meaningful interaction across these three pillars.
It supports urban governance through its technology platform Digit, which enables efficient and effective municipal operations by urban-local bodies (ULBs). Digit is a set of open-source technologies and services, set up as a public good, which allows government entities, businesses, start-ups, and developers to use a unique, single-platform digital infrastructure to build solutions for urban India at a large scale.

End objectives of providing shared infrastructure

– Facilitate citizen-centric improvement in local quality of life through better governance
– Improve the quality and accountability of public services
– Deepen collaboration in decision-making and public infrastructure maintenance
– Encourage citizen engagement and participation in governance

Impact and scaling potential

eGov’s public digital platform has scaled to 1,093 ULBs across 14 states, providing improved services to 120 million urban citizens. Systems created by eGov have currently logged approximately Rs. 14,250 Cr in revenue collections, 3 million grievances filed and 6.5 million properties registered with the ULBs.
Additionally, according to a third-party survey of 354 citizens and 151 ULB employees in Andhra Pradesh in February 2018, 57% of citizens report that DIGIT has directly resulted in an improvement in their quality of life, while 100% of ULB employees report that DIGIT has improved their quality of work and ability to serve citizens.

Philanthropic spotlight

Beyond setting up the foundation and offering financial support, Nandan Nilekani continues to guide operations, and meets the eGov leadership monthly to discuss strategy and platform functionality. Implementing such large-scale results through a systems-level service and infrastructure provision for a sector as underserved as governance highlights the potential of philanthropy-backed systems solutions for India’s most vulnerable.

Celebrating the Festival of Holi

Holi is a very popular Indian festival celebrated in the Indian subcontinent since ages and signifies the victory of good over evil. The festival is celebrated in the spring, welcomes the summer and marks the beginning of the harvest season. The spread of the novel coronavirus has led to muted Holi celebrations in India. However, people are still going out in numbers albeit smaller than every year and celebrating one of their favourite festivals.

MG Motor India – Delhi Street Art Holi 2020 celebrations

Holi also signifies doing good deeds for society and living with everyone in harmony. MG Motor India which is taking a huge leap in eco-friendly electric vehicles collaborated with Delhi Street Art (DSA). The Chinese carmaker as a part of its CSR initiative celebrated the festival of colours with children, beautifying the walls of Government Senior Secondary School, Chakkarpur, Gurgaon with creative and vibrant artwork.
MG Motor India is known for its CSR activities in the area of saving the Girl Child and it also ran the successful MG Changemakers campaign which recognized India’s groundbreaking women who made a difference in the lives of countless others through courage, determination and grit.
By teaming up with Engineer-turned-artist Yogesh Saini, who is the founder of Delhi Street Art (DSA), MG Motor India endeavoured to expand the ambit of its community initiatives in the country by bringing excitement in the lives of students for Holi. Excited students of the school, armed with brushes were also seen at their creative best, bringing the school’s walls to life. The initiative resonates with the brand philosophy of MG Motor, that seeks to add value and happiness to the world around.
Commenting on the initiative, Rajeev Chaba – President and Managing Director – MG Motor India, said “As part of our core foundation at MG, we have always been focused on contributing and giving back to the community. This Holi initiative was an effort aimed at creating excitement and bringing joy to the school children while educating them about preserving the environment. Through such initiatives, we continue to reinforce our commitment towards the betterment of the society”.
Anjana Dhingra, Principal, Government Senior Secondary School, Chakkarpur said, “It was heartening to see MG Motor India and Delhi Street Art (DSA) celebrate Holi with children and teach them about being environmentally conscious at an early age. Our focus is on inculcating good values in them to bring about positive changes in society.”
MG Motor India’s core foundation is built on the four pillars of community, innovation, experiences & diversity and this Holi 2020 celebration with the community reinforces the companies commitment towards the betterment of the society.

CSR News: STL Awarded with Zero Waste to Landfill Certification

Manufacturing waste and its disposal is one of the biggest environmental challenges across the globe. In India, landfilling continues to be a major cause of environmental problems and health hazards. With the pace at which India is developing or aims to, the problem of managing this waste efficiently has increased manifold.
In order to tackle this, the government of India has introduced many guidelines for managing solid waste. The onus of managing the manufacturing waste as per these guidelines has been laid on the producers of the waste. It is thus important for all the producers to take up the responsibility of the waste they generate.
STL has taken an initiative to address these rising concerns by making efforts to drastically reduce waste by having extensive recycling programs. Across its facilities, by-products generated are also being increasingly repurposed for industries that can further use them as inputs for their manufacturing processes.
For this, STL has been awarded a ‘Zero Waste to Landfill’ Certification by Intertek (US), a leading Total Quality Assurance provider to industries worldwide. With this accreditation, the company’s manufacturing plants in India – Rakholi and Dadra, Silvassa and Shendra, Aurangabad have become the world’s first integrated Optical Fibre Cables, Speciality Cables, and Optical Fibre manufacturing facilities to win the international certification.
These sustainability initiatives have also ensured proactive action towards global issues like water management and climate change. Waste unique to the industry was diverted by using waste to energy (WTE) technology. Moreover, to ensure zero waste goes to landfills at each of these units, the organization has trained and spread awareness around effective waste management amongst its employees and the larger community around its facilities.
Commenting on the achievement, Akanksha Sharma, Head-Sustainability and CSR, STL said, “Sustainability is core to us at STL and a strong part of our integrated ESG framework. With a vision to ensure 100 per cent waste reduction and reuse, we have been efficiently working towards managing waste and also bring innovation into practice through a circular economy. The Zero Waste to Landfill programme has encouraged us to continuously work towards improving our processes, both up and downstream. It is our endeavour to drive responsible business practises across the value chain and we are committed towards this.”

Hindi Manch

Editor's Pick