Thecsrjournal App Store
Thecsrjournal Google Play Store
May 26, 2025
Home Blog Page 902

यूपी की खराब लॉ एंड ऑर्डर पर क्या बोले एडीजी प्रशांत कुमार

उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाओं ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रशांत कुमार, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश पुलिस है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, वह कब कम होंगे, वह कब खत्म होंगे और उत्तर प्रदेश में कानून का राज कब होगा ?

द सीएसआर जर्नल की खास पेशकश में आपका स्वागत है, मेरा सबसे पहला सवाल है कि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में हुई 5 जघन्य अपराधों की वजह से पूरा उत्तर प्रदेश सन्न हो गया, चाहे वह लूट हो, डकैती हो, अपहरण हो या फिर फिरौती। सबसे बड़ा कांड बिकरू का विकास दुबे का रहा। आप बतौर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी, आप किस तरह से इस पर अंकुश लगा रहे हैं ?

सर्वप्रथम मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि बिना आंकड़ों के जाने आपराधिक घटनाओं पर बातें करना उचित नहीं है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म किसी चीज का होना अच्छी बात होती है। उस पॉजिटिव क्रिटिसिजम से पुलिस अपना आत्ममंथन भी करती है। उससे सीख भी लेती है। जितनी भी घटनाएं हुई है, आपने देखा होगा एक को छोड़कर सभी केसेस वर्क आउट हुए हैं, सॉल्व हुई है, केसेस में रिकवरीज हुई हैं। हाल फिलहाल में कोई मेजर डकैती, लूट की घटनाएं नहीं हुई है। आप भलीभांति जानते हैं कि कानपुर की घटना में हमारे 8 साथी शहीद हुए थे, उसमें भी जो हमारे वेपंस लूटे गए थे उसको हमने बरामद किया। उसमें कुछ लोग एनकाउंटर में मारे गए, कुछ लोग गिरफ्तार हुए और लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है।

इसके अतिरिक्त अपहरण की कुछ घटनाएं हुई, उनमें सभी में जो किडनैपर्स है उनके साथियों ने मिलकर किया। इन सब केसेस में कोई बड़ा ऑर्गेनाइज गैंग नहीं था। जिसका कोई पूर्व इतिहास रहा हो। ऐसी स्थिति में जब कोई पड़ोसी या फिर दोस्त ऐसी घटना को अंजाम देता है तो एविडेंस कलेक्शन में थोड़ा समय लगता है और जब अकाट्य साक्ष मिल जाते हैं तभी आगे की कार्रवाई की जाती है। अगर ऐसा नहीं किया गया और बिना किसी सबूत के किसी भी व्यक्ति को पुलिस पकड़ती है तो पुलिस की बदनामी होती है। ऐसी स्थिति में मैक्सिमम जगहों पर रिकवरी हुई है। यहां पर ऐसे भी केसेस आए हैं कि पहले अपहरण की फिर हत्या कर दी उसके बाद फिरौती की रकम मांगी। इन सब के बीच एक पहलू यह भी है कि किसी ने यह नहीं कहा कि पुलिस ने हमारे अपराध को दर्ज नहीं किया। उचित धाराओं में अपराध दर्ज नहीं किया। पुलिस के पास जैसी सूचना मिली हम लोगों ने फौरन अपराध दर्ज किया और हर संभव प्रयास किए। कुछ जगहों पर रिकवरी हुई, जहां तात्कालिक रूप से व्यक्ति की हत्या कर दी थी वैसे लोगों की गिरफ्तारी की गई और आगे की कार्रवाई इस मामले में की जा रही है।

जिस तरह से आपने जिक्र किया यह मामला एक कानपुर का था, गोंडा के मामले का जिक्र किया, तमाम इस तरह की घटनाएं आखिरकार क्यों हो रहीं है ? जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी जी बार-बार कहते हैं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का राज होगा, जो भी आपराधिक लोग हैं, प्रदेश छोड़ देंगे या फिर वह अपराध छोड़ देंगे। क्यों आखिरकार हो रही है इस तरह की घटनाएं, कानून का खौफ क्यों नहीं हो पा रहा है?

अगर आप संख्यात्मक दृष्टिकोण से इन अपराधों को देखें तो जो भी घटनाएं हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे कि अपहरण जिसमें 40 फ़ीसदी की कमी आई है। पिछले साल की तुलना में लूट में 43 पर्सेंट की कमी आई है। हत्या में 8 फ़ीसदी की कमी आई है। या फिर महिला संबंधी अपराधों या फिर हमारे अनुसूचित वर्ग के साथ घटनाएं होती हैं। सभी मामलों में कमी आई है और अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार काम कर रही है और पुलिस काम कर रही है। अपराध शून्य समाज की अपेक्षा करना जहां पर कितने करोड़ की जनसंख्या हो, जहां पर पॉपुलेशन 23-24 करोड़ की है, यह संभव नहीं है। लेकिन उसका प्रयास हम हमेशा करते रहते हैं। इस तरह की घटनाएं ना हो इसको लेकर भी हमारा प्रयास जारी रहता है और अगर घटनाएं होती है तो उसका सफल अनावरण करने का हर संभव कोशिश करते हैं। पुलिस में हमारा काम ही है कि क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन।  हम अपराध को रोकते हैं लेकिन बावजूद इसके अगर घटनाएं हो जाती हैं तो हम उसका सफल अनावरण करते हैं।

जिस तरह से आप आंकड़े दिखा रहे हैं ऐसा ही आंकड़ा हमारे पास भी है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 2018 में देश में 50 लाख से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए जिनमें से लगभग 11 फीसदी यूपी में दर्ज हुए। महिलाओं के प्रति अपराध में यूपी सबसे टॉप रहा। यूपी में सबसे ज्यादा पुलिस वालों की मौत ड्यूटी के दरमियान हुई है? यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कहां है?

यह आप आंकड़े किस नजरिए से देखते हैं, यह महत्वपूर्ण है। वह अपराध दर है, अगर हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है, जिसमें तीन चार छोटे राज्य समा जाएं। हमारे आंकड़ों को आप किसी छोटे राज्य के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो अपराध के दर से कंपैरिजन करिए। पर कैपिटा अपराध कितना हुआ उसके हिसाब से तुलना कीजिये। अगर आप देखेंगे तो यूपी का पोजीशन अन्य प्रदेशों से बहुत अच्छी है और यह वही बात हुई ना कि आप जितना देखना चाहते हैं, वही दिखता हैं। अगर आप टोटलिटी में देखेंगे तो हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। हमारे यहां पर अपराध दर्ज बहुत होते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप अपराध के अब्सॉल्यूट आंकड़े तो आप अपराध के दर से उससे कंपैरिजन करें तो आप पाएंगे कि यूपी में अपराध का दर अन्य प्रदेशों से अच्छे हैं।

उत्तर प्रदेश का जब भी नाम आयेगा, बिकरु कांड का जरूर जिक्र होगा, क्या कहेंगे आप बिकरु कांड को लेकर, किस तरह से आप लोगों की मनोस्थिति रही जब ये पहला कॉल आया कि 8 जवान शहीद हो गए?

बिकरु कांड हमारे लिए बहुत ही दुःखद घटना थी। इस तरह के नॉर्मल दबिश के दौरान इतने बड़े पैमाने पर हमारे जवान कभी शहीद नहीं हुए थे। इस तरह की घटनाएं अमूमन टेरेरिस्ट एक्टिविटी के दरमियान होती हैं या फिर डकैती के दरमियान होती है या फिर नक्सल एक्टिविटीज में होती हैं। जिस तरह से हमारे साथियों को एंबुश किया गया, जिस तरह से हमारे साथियों को असहाय स्थिति में मारा गया, हमारा हथियार लूटा गया। हम लोगों ने भी जवाबी कार्यवाही की और अपराधी मारे गए हैं। कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। हम उनके खिलाफ साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं। हम कोर्ट में उन्हें हाजिर करेंगे और जो भी अधिकतम सजा होनी चाहिए उसकी हम डिमांड करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो।

आपने जिक्र किया कि हम अपराधियों को कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, विपक्ष हमेशा से ही सवाल खड़ा करता है कि योगी के कार्यकाल में जुडिशल मामले पीछे हो रहे हैं और एनकाउंटर बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। बिकरू कांड में भी बड़े पैमाने पर अपराधियों के एनकाउंटर हुए, विकास दुबे के मामले को लेकर भी सवाल खड़े किए गए, क्या अब यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एनकाउंटर ही न्यायिक प्रक्रिया है?

जो भी आरोप लगा रहा है, वो सरासर गलत आरोप लगा रहा है। बिकरू कांड में अपने स्वयं देखा होगा कि प्रशासन द्वारा एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। एसआईटी बनाई गई है और जितने भी एनकाउंटर होते हैं इन सब के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ गाइडलाइंस तय किए हुए हैं। इन सभी निर्देशों का अक्षरसह पालन कराया जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, इनको एक समय बद्ध तरीके से सूचनाएं भेजी जाती है। एनकाउंटर कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है। लेकिन जो अपराधी हमारे 8 जवानों को शहीद कर चला गया ऊपर से दोबारा फिर से भागने का प्रयास कर रहा है। हमेशा पुलिस को कटघरे में खड़ा करके देखना उचित नहीं है। इस मामले की जांच करने के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। इस मामले में इंतजार करें, जांच रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और हम लोगों ने ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया है। जो चीजें हुई है उसको हम लोग आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगे। यह आने वाला भविष्य बताएगा और अगर पुलिस ने कोई गलती की है तो जो भी जांच आयोग का डिसीजन होगा हम उसको मानेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई अपराधी पुलिस पर फायर करता है तो पुलिस को भी सेल्फ डिफेंस का अधिकार प्राप्त है। जैसे कि आम जनता को है। जब आमने-सामने गोलियां चलती है तो दोनों तरफ से कजुअलटीज हो सकती है।

इसी से रिलेटेड दो सवाल, एक तो यह कि पुलिस पर भी उंगलियां उठी, पुलिस द्वारा मुखबिर किया गया था। दूसरा सवाल ये इमोशंस और प्रोफेशन के बीच आप लोग किस तरह से तालमेल बिठा लेते हैं, क्योंकि पुलिस करें तो, क्यों किया, पुलिस ना करें तो, क्यों नहीं किया?

ऐसा नहीं है कि अगर हमारे जवान शहीद हो गए तो उसका भड़ास हम निर्दोषों पर निकाले। आपने देखा होगा कि बिकरू कांड में किस तरह से महिलाओं ने भी घटना में पार्टिसिपेट किया और अपराधियों को भगाने में, उनको छुपाने में मदद की। साक्ष्य मिटाने में मदद की। अभी सभी चीजें जांच के दायरे में है, हम लोग भी जांच आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है न्यायिक व्यवस्था पर कि हमारे साथ भी न्याय होगा।

कोरोना काल में यूपी पुलिस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, डॉक्टर के बाद फ्रंट लाइन पर सबसे ज्यादा अगर कोई आगे रहा तो पुलिस वाले आगे रहे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस वाले सड़कों पर रहे, कोरोना काल में लोगों की मदद किए, लोगों को पुलिस वाले समझा रहे हैं कि आप लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। कैसा रहा आप लोग के लिए पूरा यह कोरोना काल ?

कोरोना काल में हमारे जितने भी जवान थे, उन्होंने सिर्फ एक ही मोटो के तहत काम किया। “ड्यूटी बिफोर सेल्फ” और जिस तरह से जिम्मेदारी प्रशासन द्वारा, हमारे पुलिस कर्मियों को दिया गया उसे बखूबी निभाया गया। अपनी परवाह न करते हुए आम जनमानस की हमारे पुलिसकर्मियों ने सहायता की।  चाहे वह खाना बांटना हो, फर्स्ट ऐड देना हो, अस्पतालों में पहुंचाना हो, यहां तक कि संक्रमित लोगों के पार्थिव शरीर को भी पुलिसकर्मियों ने अंतिम  संस्कार किया। इस तरह की चीजें हमें यानी पुलिस को जनता के करीब लेकर गई है। समाज के करीब लेकर गई है। कोरोना काल पुलिस का कम्युनिटी से अच्छा सामंजस्य बैठा है।

आप आंकड़े मुझे दिखा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन यह भी कह रहे हैं कि जीरो क्राइम हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो क्या आप यह मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम रहेंगे लेकिन बहुत हद तक हम कंट्रोल कर पाएंगे ?

मैंने आपको बताया कि अपराध शून्य समाज कभी नहीं रहा। यह जरूरी है कि सनसनीखेज वारदात ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो जिसमें हमारी चूक के कारण बड़ी घटना हो जाए। इन सभी चीजों को देखते हुए विभागीय आत्ममंथन भी चलता रहता है और हमारा प्रयास यही होता है कि अपराध ना हो और अगर अपराध होते हैं तो उसको जल्द से जल्द हम वर्कआउट करें और अपराधियों को सलाखों के पीछे डालें।

चलिए हम यही उम्मीद करते हैं कि कानपुर की घटना फिर से ना दोहराई जाए, गोंडा की घटना ना हो, प्रदेश में अमन भाईचारा हो यही उम्मीद करते हैं।  हम चाहते हैं कि आप देश को एक सामाजिक जिम्मेदारियों से रूबरू करवाएं ताकि पुलिस और समाज में जो मित्रता होती है वो और मजबूत होवे।

यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की कम्युनिटी पुलिसिंग एक अहम हिस्सा है। आपने देखा होगा कि यहां ग्राम सुरक्षा वॉलिंटियर्स है। हमारे डिजिटल वॉलिंटियर्स हैं। बड़े शहरों में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो पुलिस और समाज के बीच ब्रिज बनने का काम करती है। यह सभी ऑर्गेनाइजेशन समाज के लोग पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रदेश में बड़े पैमाने पर बड़े-बड़े आयोजन होते रहते हैं आपने देखा होगा कि पिछले तीन सालों में यहां कोई सांप्रदायिक घटना नहीं हुई। बड़े-बड़े पर्व और त्यौहार के दरमियान हिंसा नहीं हुई। इस दरमियान महाकुंभ हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, इन्वेस्टर समिट हुए, एक सामंजस्य बिठाकर हमने अच्छा काम किया है और लगातार हम जनता की भलाई के लिए काम करते रहेंगे।

Advancing Sustainability in the Beauty Industry

While consumers have been demanding safe products for their skin for years, the push for sustainable beauty brands has increased manifold as the new generation enters the industry’s target bracket. New-age consumers, especially millennials and GenZ, are making brands rethink their sustainability practices and take steps towards advancing these actions as the effects of global warming, deforestation, and oceanic pollution become more apparent.
Recent trends suggest that today’s customers prefer brands that use buzzwords like ‘natural extracts’, ‘organic’, ‘ethically-sourced’, etc. These terms give users assurance that the products they are using are safe not for them, but also the planet.  Therefore, leading beauty brands are trying to step up their sustainability strategy to meet the evolving needs of consumers and the industry. Here’s a look at some ways in which brands are increasing their focus on environment-friendliness.

Protecting the climate

Climate change is perhaps the most critical ramification of carelessness towards sustainability. Beauty brands must reassess their processes right from manufacturing to delivery of products to ensure that they are not detrimental to the environment. For instance, manufacturing units can become a huge part of a beauty brand’s sustainability strategy. Brands like Oriflame are trying to reduce their impact on the environment by using 100% renewable electricity across their manufacturing units so that the brand takes the earth-friendly approach right from the first step of production.
Not just manufacturing units, companies can ensure that their offices, and all other aspects of business leverage renewable energy to minimize the impact on the planet as much as possible. Installing solar panels at factories and manufacturing facilities and doing regular energy audits are some of the ways of achieving this goal.
Further, carbon emissions that are released during the manufacturing, as well as transportation processes of most products, play a major role in climate impact. Thus, beauty brands can reduce their CO2 emissions by opting for environment-conscious logistics to reduce their impact. With such careful consideration, beauty brands can ensure that they are good for the earth.

Keeping the oceans clean

Oceans – the source of life-sustaining water and home to multitudes of marine species – get contaminated with run-off from the manufacturing processes of brands. Moreover, several beauty brands use harmful plastic microbeads in their scrubs that choke marine life once they enter the water system. Wash-off from face washes can also contain toxins that can upset the balance of the oceanic ecosystem.
To address these problems,  brands like Oriflame are ditching these harmful practices and using 100% natural-origin exfoliants like almond shells in their scrub products that do not pollute the earth. They are also choosing to use bio-degradable ingredients in their rinse-off products and masks to further the cause. Finding inspiration in nature and respecting the environment is key to the brand’s philosophy and this truly gets reflected in its sustainable practices and products.
Another way of ensuring that a brand is doing good for the oceans is to reduce water usage at factories and use recycled plastic to keep it far away from the oceans.

Forest conservation

Forests are a vital part of global and local ecosystems: they provide habitats, preserve biodiversity, clean our air and water, absorb carbon, and provide people with materials, food, and livelihoods. The largest threat to our forests today is deforestation. According to the World Wildlife Fund (WWF), 18.7 million acres of forests are lost annually due to deforestation.
Beauty brands, especially in the direct-selling business, often use catalogues to reach out to potential and existing customers. Leading sustainable brands are working towards sustainable forestry practices with the main goal to source 100% of paper and board packaging and catalogues from either credibly certified sources or recycled materials. In practice, this means giving preference to Forest Stewardship Council (FSC™) certified paper when possible.

Charting a sustainable route to beauty: The way forward

Being respectful towards the earth’s flora and fauna is as important as creating high-quality and effective products. To achieve these goals, brands are opting for natural extracts that have been certified safe. They are ensuring that the ingredients they use do not come from endangered sources and focus on celebrating the earth’s natural bounty through their products.
Sustainability is the future of beauty in India and the world.  While these products will be available at higher price points, they will definitely be embraced by new-age consumers with higher awareness levels. Fortunately, numerous beauty brands are already doing their bit to contribute to the earth’s well-being. Considering this fact, the future of the beauty industry and the earth looks quite promising.

Mr. Frederic Widell, VP and Head of South Asia & MD, Oriflame India

Mr Fredric Widell’s presence in Oriflame as VP and Head of South Asia & Managing Director India ensures that the core values of the company are manifested truthfully. His aim is to build Oriflame India as the leading company in beauty and skincare selling direct. His previous assignments included being Managing Director for four different key Oriflame markets; Sri Lanka, Vietnam, India and Indonesia; as well as being the VP & Head in the former Asia Pacific region. 
Views of the author are personal and do not necessarily represent the website’s views.

Thank you for reading. Please drop a line and help us do better.

Regards,
The CSR Journal Team

Subscribe

World Breastfeeding Week 2020: Breast milk builds immunity in babies

There is a well-established connection between breastfeeding and immunity building in babies. This is further corroborated by results of a new survey by Momspresso, which reveals that 9 out of 10 moms breastfeed to improve their baby’s immunity whereas 4 out of 5 breastfeed to fulfill their nutritional requirements. The survey was conducted on the occasion of World Breastfeeding Week 2020 by Momspresso.com, a popular user-generated content platform for women.
The theme of World Breastfeeding Week 2020 is “Support breastfeeding for a healthier planet”. In line with this theme, WHO and UNICEF are calling on governments to protect and promote women’s access to skilled breastfeeding counselling, a critical component of breastfeeding support.
Titled ‘Concerns Around Breastfeeding During COVID-19’, the survey by Momspresso suggests 99% of moms feel breast milk may protect the baby against infectious disease while 9 out of 10 moms think babies who are breastfed have passive immunity for longer. Moreover, 96% of the respondents aptly believe that breastmilk contains antibodies that are transferred to babies, giving them the strength to fight diseases.

Breastfeeding Week Infographic 2020

Speaking on the survey results, Parul Orhi, Founding Partner & Chief Editor, Momspresso said, “In the past, we have carried our Breastfeeding Survey to figure out the challenges that Indian mums face while feeding their babies at home, at work or in public spaces. This year, however, the survey was conducted with the most peculiar and unprecedented situation in its backdrop. Mums are more concerned than ever before about the health and immunity of their babies and understand that breastfeeding is key to immunity-building in infants and young babies. A major chunk of mums are well-informed about the undeniable benefits of breastfeeding and are taking the necessary precautions like self-hygiene to ensure that their babies remain safe from infection during the outbreak.”
The survey was conducted among 800 breastfeeding mums across metro and non-metro cities marking the occasion of Breastfeeding Week 2020. Of these, 65% were non-working moms, and while 54% had one child, 42% had 2 children.

Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content

NGO PRAHAR calls for fast track implementation of EIA 2020 for sustainable environment protection

PRAHAR (Public Response Against Helplessness and Action for Redressal), an NGO dedicated to finding solutions for problems of the helpless has congratulated Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC) for coming up with the new progressive draft of Environmental Impact Assessment (EIA) 2020 and has urged the government of India to fast track its approval and implementation.
EIA 2020 if approved in its current form will address the three cornerstones of development – environmental and ecological protection, social development and economic progress, and thereby help accelerate livelihood creation at a time when India needs more jobs and fast. EIA 2020 is aimed at making the environment impact assessment for the proposed projects more transparent and expedient through the implementation of an online system, further delegations, rationalization, standardization of the process, etc. It will also help in streamlining the process, decentralization, and implementation of various orders of courts and the National Green Tribunal.
Welcoming the draft Environment Impact Assessment (EIA) Notification 2020, Abhay Raj Mishra, President and National Convenor, PRAHAR said, “The new draft Environmental Impact Assessment or EIA 2020 notification is a progressive move. It is particularly encouraging to see that this law gives due importance to a knowledge-based project appraisal process. EIA 2020 can be a game-changer as it gives a deserving position to subject matter experts in clearance of mega projects, thereby paving the way for the transformation of India into a knowledge-based economy.”
He further added, “EIA 2020 seeks to consolidate the incremental amendments to the 2006 notification and operationalise decisions of various courts by establishing a predictable regulatory regime for environmental clearance. This can give much-needed push to livelihood creation at a time when the world is dealing with its worst economic slump. At PRAHAR, we are positive that the proposed changes in the EIA 2020 will bring development to the Aspirational Districts of the country without compromising on the flora and fauna of the region.”
The salient feature of EIA 2020 is the introduction of the concept of economic and social management plan (ESMP). This will ensure that projects which are not conducive to environmental goals do not get clearance in the first place rather than being allowed to start only to be stopped in between. It relies on the expertise of subject matter experts in granting project clearance and will curtail malpractices in the environment clearance process.
The other significant improvements in EIA 2020 include:
– Prudent practices of penal provisions on violation and strong annual compliances
– Division of the projects among district, state, and national level to ensure that the entire administration system is justly utilized without anyone being overburdened
– Increase in the number of stages for Prior Environmental Clearance from 4 to 6 to ensure protection of environment at each and every stage.
It builds on EIA 2006 which has helped in realizing necessary environmental safeguards by assessing environment impact due to the proposed projects at the planning stages itself.

Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content

Head Held High Foundation Help Rural Youth Realize Their Aspirations

Bangalore-based NGO, Head Held High Foundation, has partnered with Wishonary to provide rural self-employment opportunities to underprivileged youth.
The Head Held High Foundation has been running rural youth upliftment programs for over a decade now. It has also been awarded the Real Heroes Award in the youth category for its work on behalf of youth in Karnataka. Presently, it is supported by eminent companies like ACC Cements, Kotak Mahindra, HDFC Bank and so on.
The organization has also been recognized by UNICEF as one of the most prominent NGOs in India.
The Coronavirus pandemic is affecting tens of thousands of people in profound ways, primarily through loss of employment and shortage of essential supplies. The outbreak has had a significant impact on vulnerable and marginalized populations, particularly in rural areas. Nearly 69% of the population in India lives in the villages.
In many parts of rural and small-town India, including places like Koppal in Karnataka, there is fear and uncertainty in the air. The activities that sustain the economy, primarily farming and small scale industry that employ more than half of the workforce in our country, have been badly hit during this time.
There is a question mark now against the future of youth in these affected communities. Without timely support, it will be hard for them to achieve financial security in the long run.
Wishonary and Head Held High Foundation believe that a few quick interventions at this stage can help these youth escape a cycle of poverty and deprivation. They aim to reach out to donors everywhere and tap into the collective desire to make a difference in the world.
The team of Head Held High Foundation says, “We believe that, in order to help rural and disadvantaged individuals back on their feet, they need a little bit of support. Our ‘Support For Self-Employment’ campaign aims to provide this support by rural self-employment opportunities accessible to youth in these communities.”
COO, Mr. Vivek Saxena, Wishonary adds, “In Indian villages, the youths have a very limited access to opportunities and because of this pandemic the options that they had are also gone. In order to support rural youths stand back on their feet and earn a sustainable source of income, campaigns like “Support For Self-Employment” are really important. At Wishionary, we are happy to be involved in this worthy campaign and working towards its success.”
Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content

CSR: ICICI Lombard helps Traffic Police Personnel to Stay Safe During Monsoon

The monsoon season brings it with much-needed rains. At the same time, it brings challenges related to water logging, damage to property due to falling trees etc. This year though is different, with the Covid-19 pandemic adding to the challenges. When it comes to our front-line personnel including traffic police, things can get tough.
To offer support to our front line personnel, ICICI Lombard General Insurance, India’s leading private non-life insurer, has collaborated with the Traffic Police in Mumbai, Navi Mumbai, and Thane. As part of the initiative, it has distributed 7,000 raincoats and 15,000 masks to the Traffic Police personnel in these locations. 5,000 raincoats and 10,000 masks out of this lot have been provided to Mumbai Traffic Police. The masks are World Health Organization (WHO) recommended N95 versions that are washable and reusable for long lasting use. The raincoats are made of 100% pure polyester fabric and are fully sealed, waterproof and moisture resistant for complete protection from the rains.
Speaking on the initiative, Sanjeev Mantri, Executive Director, ICICI Lombard said, “Braving the unpredictable city rains amid the Covid-19 pandemic, the traffic police personnel are out there on the roads to ensure smooth traffic flow. It is they who ensure round the clock road safety and make sure that the city keeps moving. Considering the need to protect these ‘Guardians of Road Safety’, we have come forward and distributed raincoats and masks to the traffic police personnel.  This initiative is a natural extension to our commitment to road safety. It is our small token of gratitude for their relentless contribution and a salute to their spirit.”
Madhukar Pande, Joint Commissioner (Traffic) Maharashtra Police said “During this testing time of COVID-19 pandemic, we express our gratitude towards ICICI Lombard as it has provided Mumbai Traffic Police 5,000 rainwear and 10,000 N 95 masks. “
ICICI Lombard has stayed committed to road safety and has actively rolled out measures in sync with the cause. Its flagship CSR Campaign titled, “Ride to Safety” works towards the safety and well-being of people on 2 wheelers. It focuses on children as pillion riders and provides them specially designed ISI marked helmets. In the recent years, it has expanded the scope to distribute helmets among parents as well, to provide protection to the entire family and encourage helmet usage. As part of this exercise, it has been conducting workshops, rallies, and other on-ground programs across 7 cities. Further, it has distributed ISI-marked, specially designed helmets to over 1 lakh children and parents. The company also facilitated a Guinness World Record in 2019, wherein 4,999 school children wearing helmets participated in a helmet-shaped human formation to promote the cause of road safety.
Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content

#DilliDhadakneDo campaign calls for improved cycling infra

Delhi’s citizens including vendors, factory workers and daily labourers have joined forces to urge Delhi government to fast track moves to create safe cycling infrastructure and permanently install dedicated cycle lanes as traffic rebounds and people return to work post the lockdown. Cycling is one of the most efficient and environmentally-friendly ways to move large numbers of people while maintaining physical distancing in the post-COVID world.
A whopping 97% of respondents out of nearly 1400 people are willing to use cycles as a mode of daily transport, highlights a perception study conducted as part of #DilliDhadakneDo, a citizen-led initiative. The survey indicates that a lack of safe and convenient cycling infrastructure, absence of dedicated cycling lanes, poor air quality and unruly traffic are deterrents to more citizens taking up cycling in Delhi.

cycle infographic

Believing that cycling will be the best option to travel while maintaining social distancing, Mudra, a domestic worker living in Badarpur and survey respondent said, “We have to step out daily to reach our workplace and cannot use buses as this pandemic calls for social distancing. Autos or rickshaws are far too costly for us to use on a daily basis. Since the cars, buses and cycles are in the same lane, I am risking my life daily while trying to earn bread for my family and also maintaining social distancing norms. Dedicated cycling lanes will make life easier for many men and women like me.”
The #DilliDhadakneDo campaign is a collective effort of civil society organizations working on clean air solutions for Delhi including the need for better and sustainable public transport, in particular, cycling. Earlier this month, the initiative has started a movement to help make the capital a cycling-friendly city and petitioned the Delhi Government to bring about non-motorised transport policy in Delhi, giving priority to two aspects;
a) prioritise cycling lanes and
b) allow everyone access to cycling as a COVID-proof mode of transport.
The plea aims to urge the Delhi government to enact a ‘Non-motorised Vehicle Act’ and include laws that safeguard the interests of pedestrians and cyclists by:
– Creating temporary cycling lanes across the entire road network of Delhi
– Upgrading existing cycling lanes to create a safer and more connected network for cyclists
– Ensuring a 5 km safety radius with bicycle lanes across all Delhi schools to protect children
– Mandating markets and associations to have a dedicated free cycle parking infrastructure
– Ensuring government offices have dedicated cycle parking infrastructure
Emphasizing on the scary reality of Delhi’s mobility, Vimlendu Jha, Executive Director, Swechha and leading Indian environmentalist said, “About 91% of Delhi livelihood cyclists use cycles every day to commute, but are our roads designed for safe walking and cycling? Clearly the answer is no. For almost 11 lakh cyclists in Delhi, there is just 100km of cyclist tracks. Over and above that Delhi has been dealing with the air pollution crisis for years now. Delhi’s air pollution problem can’t be solved by traditional means — bicycle infrastructure, last-mile connectivity is a must. Therefore, there is a dire need to strengthen policies to protect pedestrians and their right to walk and cycle in Delhi.”
Recent estimates show that there are nearly 1.1 million regular bicycle users in Delhi. This figure is from before the COVID-19 pandemic and trends indicate that the numbers will only grow. An initial study by alumni of IIT- Delhi and IIT-Roorkee shows that the number of cyclists in Delhi has grown from 4% to 12%.
Reiterating the fact that ‘streets belong to all’, Sarika Panda Bhatt, co-founder of Raahgiri Day said, “Delhi has yet to wake up the mobility crisis and the city needs the implementation of pedestrian and cycling plans. I feel that it is our responsibility to stand up for a cause that demands robust laws to protect walkers and cyclists in Delhi. I myself don’t use a car and move around the city on my cycle in the absence of adequate public transport. I really hope that soon we will have a legitimate and well-designed space that is walkable and cyclable in and around Delhi.”
The #DilliDhadakneDo campaign released the survey findings at a virtual town hall with representatives from the Delhi Government, civil society and citizens groups. Urging the Government to take immediate action, the campaign advocated for non-motorised transport (NMT) as a solution to strengthen public transport and tackle Delhi’s air pollution crisis.

Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content

Decoding the Environment Impact Assessment Notification 2020

The government of India has recently proposed a draft Environmental Impact Assessment (EIA) notification 2020 in order to ease some environment restrictions for economic development. This comes in the light of the government’s efforts to revive the economy which has crashed after the COVID-19 outbreak. The controversial legislation is proposed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) which lays down an important procedure of evaluating the likely environmental impact of a proposed project.
The process of evaluating environmental impact generally involves public consultation. The new notification has made significant changes in this process which have garnered the attention of many environmental activists across the country. It has also led to protests in the northeastern region with demands to withdraw the notification to preserve the biodiversity and respect the eco-sensitive areas of northeast India. In this regard let us look at the key provisions of the EIA notification 2020.

Availability of Post-Facto Approval for projects

EIA notification 2020 allows for post-facto approval for projects. This essentially increases the power of corporates as well as the executive bodies who seek to carry out developmental projects in eco-sensitive areas as they can start the project without securing environmental clearances. Thus any environmental damage caused by the project is likely to be waived off as the violations get legitimised.
While such a damaged will be punished or penalised, it would not reverse the detrimental consequences on the environment.

Amendments in the Public Consultation Process

The availability of public consultation process provided the people with 30 days to consider a project before sharing their views on any application seeking environmental clearance prior to EIA notification 2020. The draft notification, however, seeks to amend the time period to 20 days. The danger is that if adequate time is not given for the preparation of views, comments and suggestions to those who would be affected by the project, then such public hearings would not be meaningful. And unless a public hearing is meaningful, the whole EIA process would lack transparency and credibility.
Furthermore, the reduction in time period would create a major problem in areas where information is not easily accessible or in areas where people are not that well aware of the process itself.

Easing the Checks and Balances

The 2006 EIA notification required for the entity undertaking the project to submit a report every six months. The project proponent was made accountable to the public regarding their activities being carried out as per the terms on which permission had been given. However, the new draft requires the proponent to submit a report only once every year.

Bypassing EIA Process

The draft notification empowers the central government to categorise projects as “strategic.” Once a project is considered as strategic, the draft notification states that no information related to such projects shall be placed in the public domain. Further, the draft notification states that the new construction projects up to 1,50,000 square metres (instead of the existing 20,000 square metres) do not need “detailed scrutiny” by the Expert Committee, nor do they need EIA studies and public consultation.
EIA notification 2020 has re-ignited the debate of environment vs development. While one may criticise the government over disregarding the environment, it is important to note that the country is facing all-time high employment which is going beyond 20 per cent. If some drastic steps are not taken to revive the economy, millions of people in the country will be pushed into poverty, hunger, joblessness and starvation. At such a time, economic development does take precedence. However, it cannot come at the cost of irreparable damage to the environment. Because this, in a longer run, is detrimental to human existence.

Top CSR Projects for Persons With Disabilities (PwD)

Persons with disabilities (PwDs) in India face discrimination and marginalisation every day. They lack access to essential services and are restricted in movement due to lack of infrastructure and ease of access. Their inability to contribute towards income of the family, and incurring expenses in treatment and medication, are seen as an additional burden, especially in a low-income household.

CSR for Persons with Disabilities

However, corporate social responsibility is changing the lives of many PwDs with targetted projects to boost their employability and self-confidence. We are featuring the most impactful CSR projects in India for Persons with Disabilities.

1. Spark Minda Foundation: SAKSHAM

Spark Minda, Ashok Minda Group is one of the leading manufacturers of automotive components for the OEMs (original equipment manufacturers). Spark Minda Foundation is the CSR wing for the group of companies. To ensure sustainable livelihoods of Persons with Disability (PwD), Spark Minda Group has developed a Project called “SAKSHAM”.
The CSR project functions as a supplement to the Accessible India Campaign, launched by the Government of India. SAKSHAM is a CSR programme that works for the empowerment of persons with disability. The PwDs are not only benefited through assistive devices, but are also helped with livelihood. Over the last 5 years, SAKSHAM has distributed 7,928 assistive devices, and has employed about 300 PwDs in its plants at a National Level.
In 2018, the Foundation’s Chairperson Sarika Minda started a centre for Divyangs (PwDs) in Pune. The centre aims at providing prosthetic and orthotic assistance to over 250 PwDs annually, focusing on the employment of 150 PwDs, imparting them with skill through On Job Trainings or skilling, and also procuring a disability certificate by organizing a camp. Apart from these, linkages with government, hospitals, local NGOs, the gram panchayat bodies, local stakeholders are being planned and executed. The centre completed 195 fitments during 2018-19 and facilitated employment for 31 PwDs within the group itself. In 2019, the centre has provided 256 fitments and has aided employment of about 300 PwDs.
In the year 2015, Spark Minda Foundation held a fitment camp in Indonesia. This camp was held in collaboration with the company’s Indonesia branch, BMVSS, and the Indian embassy in Indonesia. The camp was held on the campus of PT Minda Automotive. There were a lot of people affected by disasters, war and accidents. In coordination with BMVSS and Yaysan Peduli Tuna Daksa (a local NGO), SMF benefitted 515 PwDs through 529 fitments conducted over the span of one month (4th May – 7th June). The camp was inaugurated in the presence of both the Ambassadors of the Nations.
Another 12-day fitment camp was conducted in Uttar Pradesh, in 2016, in partnership with MCL Noida. A lot of like-minded CSR firms joined hands and aided in carrying out mobilization in an area that spanned the periphery of 300km from Noida was covered. Through this, 1,154 fitments were accomplished benefitting 812 PwDs.
The Spark Minda Foundation conducted a camp in Vinh Phuc and Phuc Tho provinces in Vietnam from 17th July – 28th August, 2018. The camp was held in coordination with the Governments of India and Vietnam, Indian embassy in Vietnam, along with partners Jaipur Foot and Bhagwan Mahaveer Viklang Sahatya Samiti (BMVSS). Through this camp 533 PwDs were benefited with the required fitments and provision of assistive devices/aids.
Extending the partnership with the Indian Army, the Foundation conducted an Artificial limb Fitment Camp, in Uri, Jammu and Kashmir in September 2018. The main objective of the eight-day camp was to provide prosthetic and orthotic aid to persons with disabilities, with a view of enabling their future livelihoods and right of life. As Uri is a sensitive place, need assessment was facilitated by the Indian Army itself. PwDs were brought in from 17 different locations. 274 fitments were completed, reaching out to nearly 300 PwDs. Apart from the overwhelming response and the courteous facilitation by the Indian Army, the project resulted in 299 fitments.
A 7-day camp from 20th to 26th December 2019, was organized at Chimbali Phata, Pune. The idea behind this camp was to put up a one-stop facility for the persons with disability where they can avail benefits of free of cost assistive aids, job fair, and Unique Disability ID registration. The programme was organized in collaboration with Confederation of Indian Industries (CII), Skill Council for Persons with Disability (SCPwD), Vishwa Yuva Kendra, Jaipur Foot and India Business & Disability Network (IBDN).
Aegis Global, Godrej-Agrovet, Sodexo, Sarovar Hotels, Accor Group, Accenture, and Cummins participated in the job fair. During the camp, 1335 assistive aids were given, and employment was facilitated to 120 persons with disability and 30 of them have been absorbed into the Spark Minda Group. 162 Unique Disability ID (UDID) registrations were facilitated during the camp.

2. Mindtree (L&T Group)

Mindtree, a Larsen & Toubro Group company, has partnered with the National Centre for Promotion of Employment for Disabled People (NCPEDP) to create equal opportunities and an enabling work environment for people with disabilities. Every year, they identify 10, differently-abled people who are outstanding performers across India and felicitate them with the NCPEDP Mindtree Helen Keller award.
The inclusivity of differently-abled people is a crucial part of Mindtree’s charter, and the Mindtree Foundation is doing extensive work in developing technologies to assist them. In fact, when Mindtree was created 20 years ago, the first logo was designed by 17-year old Chetan, who has autism. As a tech company, Mindtree is trying to make the daily lives of PwD’s easier via assisted technologies.
Towards this, they have delivered two assistive technology products to Aravind Eye Hospitals in Madurai, Tamil Nadu:
a) Visual Intervention Kit with Analytics for Special children (VIKAS): VIKAS is an assorted collection of nine major exercises in 21 sub-exercises with 22 screens to redress cognitive visual dysfunction (CVD). CVD is vision impairment occurring due to damage to the brain where the eyes are able to see, but the brain is not able to process/ interpret what is being seen. CVD can be due to prematurity, structural/ functional damage to the brain, autism, cerebral palsy, etc. It can affect all aspects of educational, physical, social and emotional development.
b) Digital Nethra for Eye (DIGNI): This is an Android mobile application that reads the page of a printed book from a table-lamp-like structure, converts into audio and speaks it out through a headphone. This application performs optical character recognition (OCR) of text and converts text to voice. It reads the contents of the entire page (except the pictures). After a page is read, it prompts the user to turn the page.

3. Hero MotoCorp CSR initiatives

Hero ‘We Care’ makes a special effort in skilling the specially-abled in trades that ensure placement. In the last few years, hundreds of PwDs who have visual impairment, hearing or speech impairment and other such physical challenges have been gainfully employed after being skilled for free at a Centre of Excellence run by the company.
Hero MotoCorp CSR support to para-athletes has ensured that the country has had its largest-ever medal haul at Rio Paralympics 2016, World Para Athletics Championships London 2017, the Asian Youth Para Games 2017 in Dubai and 3rd Asian Para Games 2018 at Jakarta, Indonesia. Khelo Hero has supported about 300 para-athletes till date, making it among the top 3 CSR projects for specially-abled sportspersons in India.

4. GITS: Empowering differently-abled women

PwDs are subject to ridicule. The situation of PwDs further aggravates when it comes to women PwDs, who are seen as liabilities and hence are not treated with respect as their needs, are addressed based on the convenience of their family members. GITS, famous for making ready-to-eat foods, teamed up with NGO Helplife to empower female PwDs to lead a good life.
The CSR programme aims to empower and improve the quality of life of differently abled-women in Pune. Through the programme, different initiatives were undertaken to cater to the varying needs of the target group. The plan provides accommodation, food and clothing to differently-abled women and girls from economically backward communities. The recipients can continue their education and also undergo skill training in addition to computer and spoken English classes.
The women and girls stay for a duration of two-three years, during which they are also provided with counselling sessions along with their parents, and a regular support system throughout the training. Post completion of skill training, they are also offered placement support or help to start their own enterprise to make a living.
Community-based support was provided to finance livelihood generation activities undertaken by differently-abled women (and also men in some instances). The programme has had an outreach of 100 women with 80% of the girls being raduates or post-graduates. About 70% of the skill training girls are successfully employed with an average income of INR 12,000 per month, and around 60% of the women who received community-based support are successfully running their micro-enterprises. Nearly 70% of the total recipients are financially independent and 50% of them are supporting their parents and family. This has led to an immense change in the women and girls’ perspective to boost self-confidence.

5. KHS Group: Project for deaf-blind and MSIs

Deaf-blindness is identified as a different disability with varying degrees of hearing and visual impairment. Individuals with deaf-blindness and MSIs (multi-sensory impairments) also suffer from additional physical and medical conditions and hence experience extreme challenges in performing day-to-day activities. KHS Group worked with Sense India for the CSR programme being implemented in Ahmedabad. It aims to enable people with deaf-blindness and MSIs to reach and maintain their optimal (physical, sensory, intellectual, psychological and social) functional levels.
Through the plan, KHS provides educational and rehabilitation services for the PwDs and engages in capacity building of parents, family members and special educators through training. The project also sensitises government scheme Samagra Shiksha’s teachers and NGO members working in the field of disability in Gujarat. KHS collaborates with Deaf-blind Regional Centres (DbRC), to strengthen, expand and develop opportunities to ensure that a higher number of people with deaf-blindness can lead a good quality life.
The CSR project promotes community-based rehabilitation and inclusion of children and adults with deaf-blindness. The rehabilitation team comprises a special educator, vocational trainer, physiotherapist, and occupational and speech therapist.
Through various awareness sessions, the programme has led to enhanced sensitisation and advocacy for the rights and needs of people with deaf-blindness and MSIs. Over 180 special educators, 59 para-medical professionals, 28 Anganwadi workers and 30 NGO professions have undergone capacity building training in 2019. Approx. 241 teachers associated with the Samagara Shiksha mission have been trained for identification and inclusion of children with deaf-blindness in mainstream schools.

6. ANZ India CSR and volunteering

ANZ India provides 24 hour support, 6 days a week to ANZ Bank’s network across Australia, New Zealand, Asia Pacific, Europe & Americas. Not only is it an industry champion when it comes to equal opportunity at the workplace, it runs various CSR and volunteering initiatives for communities with disability. The company won the NCPEDP-Mind tree Helen Keller Award 2016 for being a ‘Role Model’ for championing the cause of persons with disabilities.
In 2015, ANZ partnered with Enable India to set up a 100-seater training institute for PwDs. The lab, built with the company’s contribution of INR 26.67 lakhs, helps to empower students with disabilities by providing them employability skills and industry-endorsed training programmes. ANZ is working towards creating a multiplier effect. Not only are they building an agile, outperforming organisation, they are also making an impact in the larger community that they represent.
In 2017, ANZ joined a 120-member strong network of disability NGOs, committing to the project Mission1000. Mission1000 focuses on inclusive employment as mandated in the GOI initiative, “Inclusive India”. This campaign aims to provide 1000 opportunities to persons with developmental, severe, and multiple disabilities in 1000 days. Under the initiative, ANZ has so far sensitised 931 people and provided 1365 opportunities. One ‘Opportunity’ equals one person getting training/exposure/employment. ANZ also organised a roundtable in partnership with Mission1000, wherein 35 organisations participated and discussed various initiatives and efforts. This helped in sharing best practices and helped more organisations in adopting Mission 1000.

7. Tech Mahindra: ARISE+ & SMART+

Tech Mahindra Foundation works with children and youth with disabilities in the areas of education and skill development. Activities under the disability programme focus on the dignity and independence of persons with disabilities.
ARISE+, or All Round Improvement in School Education, is a special programme which encompasses the Foundation’s work in the area of school education for Children with Disabilities. In 2018-19, ARISE+ programme reached and benefitted, approximately, 2500 students by providing chronic therapy as well as special education, to help them lead fulfilling lives. Working with diverse groups within the domain, the Tech Mahindra Foundation empowers Children with Disabilities, including sight impairment, hearing/ speech impairment, loco-motor disabilities, and a range of intellectual impairments across India.
The SMART+ programme was launched in 2013 to include Persons with Disabilities. A specially designed curriculum plus well-equipped classrooms enable effective communication in classrooms so as to enable Persons with Disabilities to learn. In the year 2018-19 SMART+ trained close to 1,477 (approximately) Persons with disabilities. The Foundation runs 11 SMART + centres at 8 locations – Benguluru, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Delhi, Kolkata, Hyderabad and Mumbai.

Unlock Your Software Development Capabilities Through Cisco 200-901 Exam! Do It with Practice Tests!

Are you looking for the best ways to propel your software developer career? Then look no further because this article reveals to you how the Cisco 200-901 exam will assist you. By taking this certification test, you are going to enhance your proficiency in developing and designing software that will open doors to a brighter future.
Frankly speaking, technologies Cisco Devnet Associate Certification Exam Dumps Practice Test Questions are globally recognized and very valuable. According to PayScale, a software developer with Cisco networking skills earns an average salary of $106,946 yearly! So, let’s see what this company can give you and what the 200-901 exam has for you!
Cisco 200-901 Exam Attributes
It is important to understand the details of the 200-901 exam before starting to do anything with it. This test encompasses the basics of developing and designing software for the Cisco platforms. The successful completion of the exam leads to the Cisco Certified DevNet Associate credential. Cisco 200-901 is the only test that you need to deal with to get this certificate. Please also note that the certification is at the Cisco Devnet Professional Certification Exam Dumps Practice Test Questions, which is the second highest level.
Having experience with applications will improve your likelihood of excelling. The 200-901 test focuses on comprehension and utilization of APIs, Cisco platforms and their advancement, development of applications, and security, among others. The exam is intended for the software developers, automation specialists, software engineers, and others.
The duration of the exam is 120 minutes and it costs $300. It is administered in either English or Japanese, and the question format comprises of drag and drop, multiple choice, and fill-in-the-blank. It is imperative to grasp the objectives of the test to better prepare yourself. You need to be familiar with the networking aspects that empower the organizations or businesses to utilize the benefits of applications, network infrastructure, automation, Cloud, DevOps, and IoT.
Cisco 200-901 Exam Preparation
Once you fully understand the goals of the Cisco CCIE Enterprise Certification Exam Dumps Practice Test Questions, you will need to prepare for the journey that will burst the bubble on your potential. Find the relevant materials to enable you to succeed in the test while also increasing your competency. For example, the Cisco website offers two types of paid training courses. One is available online and the other is designed for those who want to learn with an instructor. The Cisco CCNP Enterprise Certification Exam Dumps Practice Test Questions are also available for purchase on the official site or Amazon.
The company has an online community of learners to make inquiries and discuss. To extinguish all forms of self-doubt, invest in practice tests to see if you are on track. You will not regret it as this prep tool simulates the actual exam and presents a chance for you to experience the way it will be. These mock tests are readily available on the Internet, some for free and others at a small fee.
Final Word
By the time you sit for the Cisco CCNA Certification Exam Dumps Practice Test Questions , you will have gained proficiency in the networking field based on the Cisco platform. You will be capable of managing and developing software on this platform. In the process, you will unleash new horizons for your career that would not have been possible without taking the bold decision of tackling the test. So, start preparing for it today and enjoy the benefits attached to it!

Hindi Manch

Editor's Pick