बिहार में 331 करोड़ और यूपी में 2386 करोड़ का बकाया, ट्रैफिक चालान अब बिजली बिल में जुड़ेंगे?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बकाया ट्रैफिक चालान को बिजली बिल में जोड़ने का सुझाव दिया है। यह कदम लाने से जुर्माने के वसूल होने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे अब लोग जल्दी से चालान भरने के लिए मजबूर हो सकते हैं। 2024 में उत्तर प्रदेश में 2386 करोड़ रुपये और बिहार में 331 करोड़ रुपये के बकाये चालान थे।

बकाया चालान का बढ़ता आंकड़ा, क्या ये सुझाव एक नया प्रावधान बनेगा?

देशभर में ट्रैफिक चालान के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2024 में कुल 9098 करोड़ रुपये के चालान बकाया थे, जिनमें से यूपी और बिहार का हिस्सा बेहद बड़ा है। यूं तो चालान की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जुर्माना वसूली की गति काफी धीमी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह सुझाव खास अहमियत रखता है। इस नए सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चालान जोड़ने से हजारों लोग जोर देने पर निजी बिजली के बकाया बिलों का भी सम्मान करेंगे। हालांकि, यह केवल एक सुझाव है और इसे कोर्ट का आदेश नहीं माना जाना चाहिए। फिर भी, इस पर बहस शुरू हो गई है।

उत्तर प्रदेश का चालान आंकड़ा

उत्तर प्रदेश में हाल ही में 1.54 करोड़ ई-चालान काटे गए, जिनमें से 541 करोड़ रुपये की वसूली की गई, लेकिन 2386 करोड़ रुपये अब भी बकाया हैं। यह बकाया देश के कुल चालान का लगभग 26% है। पिछले साल की तुलना में चालान की संख्या लगभग 1.7 गुना बढ़ गई है जबकि बकाया भी बढ़ा है।

बिहार का बकाया चालान

बिहार में चालान की संख्या में चार गुना बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वसूली के मामले में स्थिति स्थिर बनी हुई है। 2024 में 26.7 लाख चालान काटे गए, जबकि वसूली केवल 310 करोड़ रुपये रही। बकाया चालान 331 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस अनुसार, बकायों का बढ़ना चिंता का विषय है।

दिल्ली और अन्य राज्यों की स्थिति, क्या सुझाव पर होगा अमल?

दिल्ली में हर साल लगभग 77-78 लाख चालान काटे जाते हैं, लेकिन बकाया इसी दौरान लगभग दोगुना हो गया है। वजह यह है कि प्रदेशों में चालान की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वसूली के मामले में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सुझावों में रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने पर रोक, वाहनों को ब्लैकलिस्ट करना और ड्राइविंग लाइसेंस की नवीनीकरण पर रोक जैसी कई बातें शामिल हैं। यदि ये सब बातें अमल में आती हैं तो संभव है कि बकाया वसूली में सुधार आएगा।

क्या यह संकेत है बदलाव का?

बचे हुए चालान का वसूली का यह नया तरीका सरकार के लिए भी चुनौती है। यदि सही तरीके से लागू किया जाए, तो यह आम जनजीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। परंतु, इसे लागू करने के लिए अभी रास्ता लंबा है और उचित योजनाओं की जरूरत होगी।

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