उपचुनाव के बीच नवजातों को 1 ग्राम सोना: CM विजय की योजना पर EC में शिकायत

तमिलनाडु में इस समय उपचुनाव चल रहे हैं। इस बीच, राज्य सरकार की एक नई योजना ने विवाद खड़ा कर दिया है। सीएम जोसेफ विजय ने सरकारी अस्पतालों में नवजात शिशुओं को 1 ग्राम सोने की अंगूठी बांटने की योजना शुरू की है। इस योजना को लेकर एक सोशल एक्टिविस्ट ने चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई है। एक्टिविस्ट सरवनन पलानीसामी का कहना है कि यह योजना आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है।

योजना का शुभारंभ और प्रतिक्रिया

सोमवार को सीएम विजय को ‘थाई मामन थंगा मोथिरम’ (मामा का सोने का तोहफा) योजना का उद्घाटन करना था। इस योजना के तहत, 22 जून 2026 से सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को 1 ग्राम की सोने की अंगूठी मुफ्त दी जानी है। हालांकि, इस योजना का उद्घाटन उपचुनाव से पहले होना, कई लोगों को आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन लग रहा है।

आचार संहिता का उल्लंघन?

शिकायतकर्ता ने चुनाव आयोग को भेजे गए ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य के दो विधानसभा क्षेत्रों – मदुरंतकम और धर्मपुरी में उपचुनाव चल रहे हैं। ऐसे समय में नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देने की योजना समझ से परे है। उनके अनुसार, यह योजनाएं मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं और यह आचार संहिता का खुला उल्लंघन है।

आवश्यक कार्रवाई की मांग

शिकायत में चुनाव आयोग के अधिकारियों और तमिलनाडु के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि इस योजना के शुरू होने से पहले चुनाव आयोग से अनुमति ली गई थी या नहीं। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

क्या हो सकेगी योजना लागू?

तमिलनाडु में सीएम विजय की यह पहल न केवल विवादित है, बल्कि इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। कई लोगों का मानना है कि सरकारी लाभ योजनाओं का उपयोग चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे में यह देखना होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है।

सीएम विजय की अगली रणनीति

सीएम विजय का यह कदम कई सवाल पैदा कर रहा है। चुनावी मौसम में ऐसी योजनाओं का शुभारंभ करना कितना सही है, यह चिंता का विषय बन गया है। क्या यह योजना आगे बढ़ेगी या इसे रोक दिया जाएगा, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल, चुनाव आयोग और प्रशासन के बीच यह मामला अब तूल पकड़ चुका है।

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