दिल्ली: जांच-मुआवजे से जवाबदेही तक… सत्य निकेतन PG हादसे पर CJP की 7 मांगें, ये है लिस्ट

दिल्ली के सत्य निकेतन में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक बहुमंजिला PG भवन गिरने से 7 लोगों की जान चली गई। मृतकों में अधिकांश दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र शामिल हैं। इस घटना ने न केवल पीड़ितों के परिवारों के लिए दुख का पहाड़ खड़ा किया, बल्कि राजधानी में PG की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल उठा दिए हैं। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने PG के मालिक, उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

CJP ने उठाई 7 मुख्य मांगें

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने इस हादसे के बाद 7 प्रमुख मांगें प्रस्तुत की हैं। इन मांगों में PG माफिया की जांच, अधिकारियों की जवाबदेही, और सुरक्षित छात्र आवास की आवश्यकताएं शामिल हैं। CJP के प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया के माध्यम से इन मांगों का उल्लेख किया है।

सुरक्षा की मांग और अधिकारियों की जवाबदेही

CJP का कहना है कि PG मालिक के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ एक स्वतंत्र आपराधिक जांच होनी चाहिए। इस जांच में उन नेताओं और अन्य लोगों के बीच के गठजोड़ की भी छानबीन की जाएगी, जो PG माफिया के साथ जुड़े हैं। इसके अलावा, CJP ने सभी स्कूल, कॉलेज और छात्र आवास की इंजीनियरिंग-ग्रेड स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग की है।

मुआवजे की मांग से जुड़े गंभीर मुद्दे

CJP ने मृतकों के परिवारों के लिए ₹1 करोड़ मुआवजा मांगने का भी आग्रह किया है। घायलों के लिए ₹20 लाख तक का मुआवजा सुनिश्चित करने के साथ ही, तत्काल वित्तीय सहायता की अपील की गई है। संगठन का कहना है कि यह कदम पीड़ित परिवारों की मदद के लिए आवश्यक है।

सरकारी हॉस्टल का निर्माण आवश्यक

CJP ने छात्रों के लिए सुरक्षित और किफायती सरकारी हॉस्टल बनाने की मांग की है। संगठन का मानना है कि इससे छात्रों को अवैध और अनियमित PG व्यवस्था पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सभी छात्रों को सुरक्षित और सरकारी स्वीकृत आवास उपलब्ध होना चाहिए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में एक उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस हादसे की जिम्मेदारी केवल PG हॉस्टल के मालिक की नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय अधिकारियों और MCD की भी है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या ढही हुई इमारत निर्माण के लिए आवश्यक अनुमतियों के अनुसार बनायी गयी थी या नहीं।

CJP की मंडली में जमीनी मुद्दे उठाने की आवश्यकता

CJP का कहना है कि नागरिक अव्यवस्थाओं पर नजर रखने के लिए एक सार्वजनिक डेटाबेस की भी आवश्यकता है। इससे छात्र उम्मीद कर सकते हैं कि उनके निवास स्थान की सुरक्षा स्थिति सही है या नहीं। CJP ने यह भी मांग की है कि सभी शिकायतों का निवारण करने का सही ढंग से रिकॉर्ड रखा जाए।

प्राधिकृत समिति की जिम्मेदारी तय होना चाहिए

CJP ने मंत्रियों से सवाल उठाया है कि पिछले कुछ महीनों में जिन समितियों का गठन किया गया था, उनके कार्यों में देरी क्यों हुई। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन समितियों की सक्रियता न केवल हादसे की रोकथाम के लिए आवश्यक है, बल्कि छात्रों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।

सुरक्षित छात्र आवास का सपना अब एक आवश्यकता

इस हादसे ने यह साबित कर दिया है कि दिल्ली में छात्रों के लिए सुरक्षित आवास की आवश्यकता कितनी अधिक है। CJP की मांगें न केवल छात्रों के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक स्थायी समाधान की ओर एक कदम हैं। इस समय, सुरक्षा और जवाबदेही को सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण हो गया है।

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