मुंबई की आइकॉनिक एयर इंडिया बिल्डिंग सरकार के नाम, बदलेगा मुंबई का प्रशासनिक नक्शा

मुंबई की आइकॉनिक एयर इंडिया बिल्डिंग होगी सरकार के नाम, 1600 करोड़ की डील से बदलेगा मुंबई का प्रशासनिक नक्शा

मुंबई के नरीमन पॉइंट पर स्थित प्रतिष्ठित एयर इंडिया बिल्डिंग को खरीदने की महाराष्ट्र सरकार की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। करीब 1,601 करोड़ रुपये की इस बड़ी डील के लिए राज्य के वित्त विभाग ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) को राशि ट्रांसफर कर दी है। इसके साथ ही कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो गई है तथा जल्द ही सेल डीड पूरी होने की संभावना जताई जा रही है।

नरीमन पॉइंट की प्रतिष्ठित इमारत बनेगी नया सरकारी प्रशासनिक केंद्र

यह 23 मंजिला समुद्र किनारे स्थित इमारत दक्षिण मुंबई की सबसे पहचान वाली इमारतों में मानी जाती है। नरीमन पॉइंट के व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित यह भवन आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार के नए प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य मंत्रालय में वर्षों से चली आ रही जगह की कमी को दूर करना और अलग-अलग हिस्सों में बिखरे सरकारी विभागों को एक ही परिसर में लाना है।

2012 की मंत्रालय आग के बाद बढ़ी थी समस्या

दरअसल, वर्ष 2012 में मंत्रालय में लगी भीषण आग के बाद कई सरकारी विभागों को मुंबई के अलग-अलग इलाकों में किराए के कार्यालयों में स्थानांतरित करना पड़ा था। इससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुआ और सरकार पर हर वर्ष करोड़ों रुपये का अतिरिक्त किराया बोझ भी बढ़ता गया। अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार फिलहाल विभिन्न किराए के दफ्तरों पर लगभग 200 करोड़ रुपये सालाना खर्च कर रही है। एयर इंडिया बिल्डिंग के अधिग्रहण के बाद इस खर्च में बड़ी कमी आने की उम्मीद है।

46 हजार वर्ग मीटर से अधिक कार्यालय क्षेत्र मिलेगा

इस इमारत के अधिग्रहण से राज्य सरकार को लगभग 46,470 वर्ग मीटर कार्यालय क्षेत्र उपलब्ध होगा। मंत्रालय के बेहद करीब होने के कारण अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा और प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया भी तेज हो सकेगी। सरकार का मानना है कि इससे शासन व्यवस्था अधिक केंद्रीकृत और प्रभावी बनेगी

लंबे समय से चल रही थी खरीद प्रक्रिया

एयर इंडिया ने वर्ष 2018 में अपने मुख्यालय को दिल्ली शिफ्ट करने के बाद इस इमारत को बेचने का निर्णय लिया था। एयर इंडिया ने शुरुआती दौर में लगभग 2,000 करोड़ रुपये की मांग रखी थी, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने पहले 1,400 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। इस दौड़ में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) भी शामिल थे। हालांकि बाद में प्रक्रिया ठप पड़ गई थी।

शिंदे शासन में बढ़ी बात

बाद में एकनाथ शिंदे सरकार के आने के बाद बातचीत फिर शुरू हुई और राज्य सरकार ने अपनी बोली बढ़ाकर 1,601 करोड़ रुपये कर दी। इसके साथ ही एयर इंडिया पर बकाया लगभग 300 करोड़ रुपये के लीज और ब्याज संबंधी शुल्क भी माफ कर दिए गए, जिसके बाद यह सौदा आगे बढ़ सका।

केंद्र सरकार ने 2024 में दी थी मंजूरी

केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में इस बिक्री को मंजूरी दे दी थी, जबकि महाराष्ट्र कैबिनेट ने नवंबर 2025 में अधिग्रहण प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति प्रदान की। अब वित्त विभाग द्वारा राशि जारी किए जाने के बाद माना जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में समझौते पर अंतिम हस्ताक्षर हो सकते हैं।

मुंबई की पहचान एयर इंडिया बिल्डिंग

साल 1974 में बनी यह इमारत प्रसिद्ध वास्तुकार जॉन बर्गी द्वारा डिजाइन की गई थी। समुद्र के किनारे स्थित यह भवन दशकों से मुंबई की पहचान का हिस्सा रहा है। एयर इंडिया के निजीकरण के बाद यह संपत्ति एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) के पास चली गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने एयर इंडिया की गैर-कोर संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बनाया था।

सरकार के लिए रणनीतिक निवेश माना जा रहा सौदा

विशेषज्ञों के अनुसार यह केवल एक रियल एस्टेट डील नहीं बल्कि प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। दक्षिण मुंबई के सबसे महंगे व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित इस भवन को खरीदकर सरकार भविष्य की प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक निवेश कर रही है। इससे विभागों का केंद्रीकरण होगा, कामकाज की गति बढ़ेगी और सरकारी खर्च में भी कमी आएगी।

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