MP Property Registration Scheme: प्लॉट और मकान भू-स्वामी का, रजिस्ट्री का पैसा सरकार देगी, CM का ऐलान

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक नई योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत ग्रामीण भू-स्वामियों को अब जमीन या मकान की पक्की रजिस्ट्री कराने के लिए स्टाम्प शुल्क नहीं देना होगा। यह योजना उन लोगों के लिए है जिनके पास प्लॉट या मकान का पट्टा है, लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। सरकार इस रजिस्ट्री का खर्च उठाएगी, जिससे भू-स्वामियों को अपनी संपत्ति के पक्के दस्तावेज मुफ्त में मिल सकेंगे।

MP Property Registration Scheme: मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना का लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना का लाभ उन ग्रामीण भू-स्वामियों को मिलेगा, जिनके पास पट्टा है लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है। इसके लिए लगने वाला स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। इससे भू-स्वामी अपनी संपत्ति के मालिक बने रहेंगे और रजिस्ट्री भी उनके नाम होगी। यह कदम ग्रामीण इलाकों में संपत्ति के अधिकारों को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि पक्की रजिस्ट्री से भू-स्वामी को न केवल मालिकाना हक मिलेगा, बल्कि वह अपनी संपत्ति का क्रय-विक्रय भी कर सकेंगे। इसके अलावा, पक्की रजिस्ट्री होने से वे बैंक से ऋण लेने के लिए भी पात्र होंगे। यह योजना लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेगी और उनके लिए समृद्धि के नए रास्ते खोलेगी।

योजना की प्रगति की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने समत्व भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव राजस्व डॉ. ई. रमेश कुमार ने बताया कि 1 नवंबर 2026 तक प्रदेश में 12 लाख 87 हजार 252 रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 15 नवंबर तक यह आंकड़ा 20 लाख तक पहुंचाया जाए। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार और जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

धनतेरस पर विशेष कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आगामी 6 नवंबर को धनतेरस के दिन प्रदेश के सभी मंत्री, सांसद और विधायक अपने पैतृक गांव या किसी पसंदीदा गांव में पहुंचेंगे। वहां वे मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत शत-प्रतिशत पात्र भू-स्वामियों की रजिस्ट्री अपने सामने पूरी कराएंगे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में छोटे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

अभियान को तेज करने के निर्देश, भविष्य की योजनाएं

MP Property Registration Scheme: समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजना को बड़े अभियान के रूप में चलाना है। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र भू-स्वामियों तक योजना की जानकारी पहुंचाई जाए और उनकी रजिस्ट्री जल्द पूरी कराई जाए। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों को सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अगले वर्ष इसे ‘युवा वर्ष’ से जोड़ा जाएगा। इससे युवाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार का प्रयास है कि सभी पात्र भू-स्वामियों को उनकी संपत्ति के पक्के दस्तावेज मिलें, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें।

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