Nasha Mukt Maharashtra: 2029 तक महाराष्ट्र को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य, अब होगा सरकारी बैठकों में हेल्दी खाना

Nasha Mukt Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने नशे के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार की है। राज्य मंत्रिमंडल ने 2029 तक महाराष्ट्र से नशीले पदार्थों का पूरी तरह सफाया करने के लक्ष्य को मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार ने सभी विभागों को साथ लेकर काम करने वाली ‘Whole-of-Government Approach’ नीति को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सरकारी और अर्ध-सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों में स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराना भी अनिवार्य किया गया है। Drug Free Maharashtra Initiatives

Nasha Mukt Maharashtra: 2029 तक महाराष्ट्र को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य

मंत्रिमंडल के फैसले के मुताबिक, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत महाराष्ट्र अब नशीले पदार्थों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज करेगा। सरकार ने वर्ष 2029 तक राज्य से अंमली पदार्थों का समूल उच्चाटन करने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने ‘संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण’ (Whole-of-Government Approach) की नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत नशे की समस्या से निपटने के लिए सरकार के अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल के साथ काम किया जाएगा। Maharashtra Cabinet Decision

नशे के खिलाफ सभी विभाग मिलकर करेंगे काम

सरकार की नई नीति का फोकस केवल नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा। नशे की समस्या से जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर सरकार के विभिन्न विभाग मिलकर काम करेंगे। इस नीति के जरिए नशे के खिलाफ जागरूकता, रोकथाम और प्रभावी कार्रवाई को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। सरकार का लक्ष्य महाराष्ट्र को नशीले पदार्थों से मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक व्यवस्था तैयार करना है।

सरकारी बैठकों में अब हेल्दी खाना जरूरी

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकारी और अर्ध-सरकारी बैठकों, कार्यक्रमों और उपहारगृहों में स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत इन जगहों पर संतुलित मेन्यू रखना अनिवार्य होगा। यानी बैठकों और सरकारी कार्यक्रमों में केवल तला-भुना या अस्वास्थ्यकर खाना परोसने के बजाय पोषण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

Public Health Department की जिम्मेदारी

स्वास्थ्यवर्धक भोजन से जुड़ा यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के तहत लागू किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सरकारी संस्थानों और कार्यक्रमों में खान-पान की बेहतर आदतों को बढ़ावा देना है। मंत्रिमंडल के इन दोनों फैसलों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ सरकार ने 2029 तक नशीले पदार्थों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का लक्ष्य रखा है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्तर पर स्वस्थ खान-पान को बढ़ावा देने की दिशा में भी कदम उठाया है।

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