Madhya Pradesh No Meeting Day: दफ्तरों की बैठकों से निकलकर जनता के बीच पहुंच रही है मध्यप्रदेश सरकार

Madhya Pradesh No Meeting Day: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने प्रशासन को सरकारी दफ्तरों और बैठकों से बाहर निकालकर सीधे जनता के बीच ले जाने की एक नई पहल शुरू की है। ‘मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026’ (MukhyaMantri Jan Vishwas Abhiyan – 2026) के तहत अब हर शुक्रवार को प्रदेश में ‘नो मीटिंग डे’ (Madhya Pradesh No Meeting Day) रहेगा। यानी इस दिन मंत्रालय से लेकर जिला और तहसील स्तर तक अनावश्यक बैठकों के बजाय मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी मैदान में उतरकर जनता की समस्याएं सुनेंगे। सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान करीब छह महीने तक चलेगा और 7 जनवरी 2027 तक जारी रहेगा। इस दौरान अलग-अलग जिलों में जनता से सीधा संवाद, शिकायतों की सुनवाई और योजनाओं की जमीनी समीक्षा की जाएगी।

Madhya Pradesh No Meeting Day: बैठक नहीं, अब सीधे जनता से संवाद

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 7 अगस्त से छिंदवाड़ा में ‘मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान’ की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य प्रशासन और आम लोगों के बीच दूरी कम करना है। सरकार के मुताबिक हर शुक्रवार को मंत्री, विधायक, कलेक्टर, कमिश्नर और अन्य अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में जाएंगे और जनता दरबार, जनसुनवाई और मैदानी निरीक्षण के जरिए लोगों की समस्याओं को समझेंगे। इस पहल के पीछे सरकार की सोच यह है कि केवल मंत्रालय या जिला मुख्यालय में बैठकर होने वाली समीक्षा बैठकों से जमीनी समस्याओं की पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। अधिकारी जब खुद गांव, कस्बे और तहसील स्तर पर पहुंचेंगे तो योजनाओं के क्रियान्वयन और सरकारी सेवाओं की वास्तविक स्थिति का सीधे आकलन कर सकेंगे।

‘संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी’ पर फोकस

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान को चार प्रमुख आधारों पर आगे बढ़ाया जा रहा है संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी। सरकार का कहना है कि जनता की शिकायत केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके समाधान की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। इस अभियान में आम लोगों से मिलने वाली शिकायतों और सुझावों को भविष्य की सरकारी नीतियों और योजनाओं में शामिल करने पर भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी मैदानी निगरानी भी की जाएगी।

छिंदवाड़ा में शुरुआत के साथ दिखा ‘एक्शन’

इस अभियान की शुरुआत महज जनसुनवाई तक सीमित नहीं रही। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री के सामने नागरिकों ने अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें रखीं, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एक तहसीलदार और एक पटवारी के निलंबन के आदेश दिए गए। इस कार्रवाई को सरकार ने प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ सख्त संदेश के तौर पर पेश किया। मुख्यमंत्री ने इससे पहले छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट स्थित लोक सेवा केंद्र का निरीक्षण भी किया और सरकारी सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और उद्यमियों से भी बातचीत की।

सिर्फ शिकायतें नहीं, रोजगार और गांव की अर्थव्यवस्था भी एजेंडे में

जन विश्वास अभियान का फोकस केवल शिकायतों के निपटारे तक सीमित नहीं है। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों, उद्यमियों, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे चलाने वाले लोगों, पशुपालकों, मछली पालकों, ‘ड्रोन दीदी’ पहल से जुड़ी महिलाओं, खिलाड़ियों और प्रतिभाशाली छात्रों से भी संवाद किया। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में Natural Farming, Rural Tourism, Homestay, Animal Husbandry और Fisheries जैसे क्षेत्रों को रोजगार और आय बढ़ाने के माध्यम के रूप में आगे बढ़ाना चाहती है।

Madhya Pradesh No Meeting Day: क्या ‘नो मीटिंग डे’ से बदलेगी प्रशासनिक कार्यशैली?

मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा असर प्रशासन की कार्यशैली पर पड़ने वाला है। सामान्य तौर पर अधिकारियों का काफी समय बैठकों और समीक्षा में गुजरता है। अब हर शुक्रवार को उन्हें फील्ड में जाकर जनता के बीच रहना होगा। अगर यह व्यवस्था लगातार प्रभावी तरीके से लागू होती है और शिकायतों पर सिर्फ सुनवाई नहीं बल्कि समयबद्ध कार्रवाई भी होती है, तो ‘No Meeting Day’ मध्य प्रदेश में प्रशासन को अधिक जवाबदेह और जनकेंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। हालांकि, इसकी वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि जनता की शिकायतों का मौके पर कितना समाधान होता है और अधिकारियों की जवाबदेही किस स्तर तक सुनिश्चित की जाती है।

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