देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट (Union Budget) पेश किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट पर बयान देते हुए कहा कि इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग, पशुओं के लिए नई योजनाएं, पीएम मत्स्य संपदा योजना के विस्तार और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान से किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। वहीं अमित शाह ने बजट को किसान हितैषी बताते हुए कहा कि मोदी सरकार आज 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता व 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा से सुरक्षा दे रही है।
किसानों के लिए इस बजट में ये है ख़ास
किसानों पर बात करती हुई वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा मिला है और 10 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। कृषि क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत कृषि की नई प्रौद्योगिकी और कृषि बीमा को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी से जुड़े किसानों के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मत्स्य संपदा को भी मजबूत किया जा रहा है। सी-फूड का उत्पादन दोगुना है। मत्स्य संपदा योजना के जरिए उत्पादकता को तीन से बढ़ाकर पांच टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा।
रोजगार के 55 लाख नए अवसरों को उत्पन्न किया जाएगा। पांच समेकित एक्वा पार्क बनाए जाएंगे। पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों के खातों में पैसे डाले गए। पीएम फसल बीमा योजना के तहत चार करोड़ किसानों की फसल का बीमा किया गया। ई-नाम योजना के तहत 1361 मंडियों का एकीकरण किया गया, जिनमें तीन लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ। बजट में मॉडर्न स्टोरेज और प्रभावकारी सप्लाई चेन स्थापित करने पर लिए गए अहम फैसलों से हमारे अन्नदाता आर्थिक तौर पर सशक्त एवं समृद्ध बन सकेंगे। मॉडर्न स्टोरेज, फ़ूड प्रोसेसिंग और प्रभावकारी सप्लाई से किसानों को बहुत फायदा होता है। इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चला रही है जिसका आज बार-बार Finance Minister Nirmala Sitharaman ने किया। ऐसे में आइये जानते है कि आखिरकार PM Kisan Sampada Yojana (Government Scheme on Farmers) क्या है।
केंद्र सरकार द्वारा देश के लगभग हर वर्ग के लिए कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में किसानों (Farmers) के लिए भी कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे उनकी आय को दोगुनी किया जा सके। उन्हीं में से एक प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत अगस्त 2017 में की गई थी। वहीं इस योजना को लेकर सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, इस योजना को 2021-22 से बढ़ाकर 2025-26 कर दिया गया है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है? इस योजना से किसानों को क्या लाभ मिलता है? इसके अलावा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी पात्रता और दस्तावेज क्या हैं?
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार खेत से अनाज को सही तरीके से दुकानों तक पहुंचाने के प्रबंधन और आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करती है। इसके अलावा, इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को अपने पैदावार को सही तरीके से बेचने का प्रबंधन करती है। वहीं, इस योजना की मदद से भारत में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास को तेजी मिली है। इससे किसानों के लिए नये रोजगार के अवसर भी मिले हैं। मालूम हो कि प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना को आगे बढ़ाने और इसके बेहतर कार्यन्वयन के लिए केंद्र सरकार ने योजना के तहत 4600 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया है।
Pradhanmantri Kisan Sampada Yojana के जरूरी दस्तावेज
पीएम किसान संपदा योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि होना जरूरी है। इसके अलावा कई और दस्तावेज़ की भी जरूरत होती है। जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करें।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना योजना का उद्देश्य
जो भी कृषि उपज हो रही है, उसकी बर्बादी को कम करना
प्रोसेसिंग लेवल को बढ़ाने से प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देना
एकीकृत कोल्ड चेन यानी फसल फार्म गेट से सीधे रिटेल आउटलेट तक कुशल सप्लाई करना
फूड प्रोसेसिंग और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण या विस्तार होगा
खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना
