मधुबनी के 7 प्रखंडों में ड्रोन से छिड़काव, किसानों को मिलेगी 50% सब्सिडी

मधुबनी जिले के किसानों के लिए एक नई और लाभकारी योजना शुरू की गई है। कृषि विभाग ने घोषणा की है कि जिले के 7 प्रखंडों में किसानों को ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करने का अवसर मिलेगा। इस योजना के तहत किसानों को 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उन्हें अपने खेतों में बेहतर फसल उगाने में मदद मिलेगी।

ड्रोन से छिड़काव की प्रक्रिया

किसान अब ड्रोन योजना के तहत अपने खेतों में खरपतवार नाशी, कीटनाशक, नैनो यूरिया और लिक्विड डीएपी का छिड़काव कर सकेंगे। इस योजना के लिए किसानों को अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी के माध्यम से डीबीटी (DBT) पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके बाद सेवा प्रदाता उनके क्षेत्र में जाकर स्थिति का जायजा लेंगे और छिड़काव की प्रक्रिया शुरू करेंगे।

किसानों के लिए खुशखबरी

इस योजना के तहत मधुबनी जिले को 11,235 एकड़ जमीन पर छिड़काव करने का लक्ष्य मिला है। हालांकि, यह कार्य केवल 7 प्रखंडों में ही किया जाएगा। जिले में कुल 21 प्रखंड हैं, जिनमें से 14 ‘रेड जोन’ में और 7 ‘येलो जोन’ में आते हैं। ड्रोन से छिड़काव किए जाने वाले प्रखंडों में पंडौल, बिस्फी, रहिका, राजनगर, झंझारपुर, लखनौर और फुलपरास शामिल हैं।

छिड़काव की लागत और सब्सिडी

प्लांट प्रोटेक्शन विभाग के रंजीत सिंह के अनुसार, छिड़काव की दर 418 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। किसानों को इसमें से केवल 209 रुपये चुकाने होंगे। यदि किसान किसी प्रतिष्ठित दुकान से रासायनिक छिड़काव के लिए दवा खरीदते हैं, तो उन्हें इसका बिल डीबीटी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद विभाग उन्हें 209 रुपये का भुगतान करेगा।

किसानों के लिए लाभकारी योजना

इस योजना का लाभ रैयत (जमीन के मालिक) और गैर-रैयत (बटाईदार) किसान दोनों उठा सकते हैं। न्यूनतम 1 एकड़ और अधिकतम 15 एकड़ तक के खेतों पर यह योजना लागू होगी। मधुबनी के इन 7 प्रखंडों के किसान अक्टूबर 2026 से लेकर फरवरी 2027 तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

किसानों की भागीदारी

किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए उत्सुक हैं। ड्रोन छिड़काव से न केवल उनकी मेहनत कम होगी, बल्कि फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। कृषि विभाग का मानना है कि इस योजना से किसानों की आय में वृद्धि होगी और कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों का समावेश होगा।

भविष्य की संभावनाएँ

ड्रोन तकनीक का उपयोग कृषि क्षेत्र में एक नई दिशा दे सकता है। इससे किसानों को समय की बचत होगी और फसल की देखभाल में सुधार होगा। सरकार की इस पहल से मधुबनी जिले के किसानों को लाभ होगा और वे आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में सक्षम होंगे।

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