भारत ने रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की छूट को नकारा, मिडिल ईस्ट तनाव के बावजूद जारी रखेगा सस्ता तेल आयात

भारत ने साफ कर दिया है कि उसे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। देश ने अमेरिका द्वारा दी गई अस्थायी छूट के बावजूद रूस से तेल खरीदने के अपने निर्णय को बरकरार रखा है। अमेरिका ने हाल ही में भारतीय कंपनियों को समुद्र में फंसे रूसी कच्चे तेल को खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दी थी, यह तर्क देते हुए कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। हालांकि, भारत ने यह स्पष्ट किया है कि वह अपने लिए सबसे सस्ता तेल खरीदने की नीति पर कायम रहेगा, चाहे वह रूस से हो या किसी अन्य देश से।

मिडिल ईस्ट संकट का असर

ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को युद्ध का अखाड़ा बना दिया है, जिससे दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इस मार्ग से गुजरता है। बावजूद इसके, भारत ने कहा है कि उसे तेल की आपूर्ति में कोई परेशानी नहीं होगी। भारत ने अब 27 के बजाय 40 देशों से तेल खरीदना शुरू कर दिया है, जिससे उसके पास कई विकल्प हैं।

रूस से सस्ता तेल भारत की लाइफलाइन बना

भारत की तेल जरूरतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आता है, लेकिन रूस से सस्ता तेल अब भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बन चुका है। इन बढ़ती कीमतों और मिडिल ईस्ट के संकट के बीच, रूस से सस्ता तेल भारत के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है।

तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से वैश्विक बाजार में हलचल

हाल ही में तेल की कीमतों में 8.5% की बढ़ोतरी हुई है, और पिछले हफ्ते के मुकाबले अब तक 30% तक दामों में इजाफा हो चुका है। यह वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट तनाव को लेकर बयान दिया था कि संघर्ष तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ईरान बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं कर देता।

भारत की ऊर्जा नीति: सस्ता तेल हमेशा प्राथमिकता

भारत ने अपने ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट किया है कि वह हमेशा वहीं से तेल खरीदता है, जहां यह सबसे सस्ता मिलता है। चाहे वह रूस हो या अन्य देश, भारत की प्राथमिकता उसकी ऊर्जा जरूरतों को कम लागत में पूरा करना है।

भारत का यह कदम वैश्विक ऊर्जा संकट और बढ़ती तेल कीमतों के बीच काफी महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बावजूद भारत अपनी तेल जरूरतों को पूरा करने में सफल रहेगा, और उसकी नीति में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है।

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