सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी स्टॉक सीमा 15 से बढ़ाकर 30 दिन की की

जैसे-जैसे त्योहारों का मौसम करीब आ रहा है, सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी स्टॉक रखने की सीमा बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। पहले यह सीमा केवल 15 दिन की खपत तक थी। अब थोक उपभोक्ता अतिरिक्त स्टॉक सिर्फ Advance Authorisation Scheme (AAS) और Tariff Rate Quota (TRQ) के तहत आयातित चीनी से रख सकेंगे। खुले बाजार से चीनी खरीदकर रखने की सीमा 15 दिन की खपत तक ही रहेगी, जिससे घरेलू बाजार पर दबाव नहीं पड़ेगा।

सप्ताहिक स्टॉक की जानकारी देना होगा अनिवार्य

सरकार ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि थोक उपभोक्ता को अपने चीनी स्टॉक की जानकारी हर सप्ताह देनी होगी। हर शुक्रवार को यह जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। पहले केवल उन थोक उपभोक्ताओं को, जो महीने में 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का उपयोग करते थे, यह सुविधा दी जा रही थी।

घरेलू बाजार पर नहीं होगा असर

सरकार का कहना है कि नए फैसले से औद्योगिक उपभोक्ताओं को स्टॉक रखने में लाभ होगा, लेकिन इससे घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। जिन स्टॉक्स को रखने की मंजूरी दी गई है, वे केवल आयातित चीनी से ही होंगे। इससे घरेलू उपभोक्ता प्रभावित नहीं होंगे।

बड़ी गिरावट आई खुदरा चीनी के दामों में

सरकार के अनुसार, अगस्त में चीनी के खुदरा दाम 65 रुपये प्रति किलो थे, जो अब गिरकर 58.50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि खुदरा कीमतों में करीब 10% की कमी आई है। वहीं, चीनी की एक्स-मिल कीमतों में 25% की गिरावट आई है। हालांकि, इसका फायदा अभी तक उपभोक्ताओं को पूरी तरह नहीं मिला है। उद्योग विश्लेषकों का मानना है कि त्योहारों से पहले कीमतों में और गिरावट आएगी।

उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने का आग्रह

सरकार ने चीनी उत्पादक कंपनियों और व्यापारियों के साथ एक बैठक में अपील की है कि वे एक्स-मिल कीमतों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक जल्द से जल्द पहुंचाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि त्योहारों से पहले खुदरा ग्राहकों को सस्ती चीनी का लाभ मिले।

गन्ने का मूल्य भी बढ़ा

सरकार ने कहा है कि नए चीनी सीजन की शुरुआत 1 अक्टूबर से होगी। इस दौरान गन्ना किसानों को 365 रुपये प्रति क्विंटल का बढ़ा हुआ Fair and Remunerative Price (FRP) दिया जाएगा। सरकार इस बात पर नजर रखेगी कि घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता और कीमतें स्थिर रहें, और जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाएगी।

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