अश्लील कंटेंट दिखाने पर सरकार की सख्त कार्रवाई

केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने मंगलवार को 5 ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म (OTT) को ब्लॉक कर दिया है। इन प्लेटफॉर्मों में मूडएक्सवीआईपी, कोयल प्लेप्रो, डिजी मूवीप्लेक्स, फील और जुगनू शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाया जा रहा था। यह सामग्री सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021, आईपीसी की धारा 292 और महिलाओं को गलत तरीके से दिखाने से संबंधित कानूनों का उल्लंघन करती है।

पिछले बैन का संदर्भ

यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म को बंद किया है। पिछले साल जुलाई में, 25 प्लेटफॉर्म, जैसे Ullu और ALTT, बैन किए गए थे। ALTT एप को फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने अप्रैल 2017 में लॉन्च किया था, जबकि ULLU एप को IIT कानपुर के ग्रेजुएट विभु अग्रवाल ने 2018 में बनाया था।

अश्लील कंटेंट पर नियंत्रण

मार्च 2024 में भी सरकार ने अश्लील कंटेंट पर अंकुश लगाने के लिए 18 OTT प्लेटफॉर्म के साथ-साथ 19 वेबसाइट्स, 10 एप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक किया था। इन कदमों का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अनुचित सामग्री को नियंत्रित करना है।

लॉकडाउन में बढ़ते व्यूअर्स

2020 के लॉकडाउन के दौरान, जब OTT प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा मिला, तब ALTT और Ullu जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट की संख्या में बढ़ोतरी हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2020 में एक एडल्ट कॉमेडी शो के लिए MX प्लेयर पर एक दिन में 1.1 करोड़ स्ट्रीमिंग हुई। ALTT की व्यूअरशिप में मई 2020 में 2019 की तुलना में 60% इजाफा देखा गया।

सरकार की नई गाइडलाइन

ऑनलाइन कंटेंट के मामले में सरकार की मौजूदा गाइडलाइन 2021 में लागू हुई थी, जिसे ‘द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स’ के नाम से जाना जाता है। इसे 6 अप्रैल, 2023 को अपडेट किया गया। इस गाइडलाइन में सोशल मीडिया, फिल्म, और वेब सीरीज के लिए संदर्भित नियम दिए गए हैं।

गाइडलाइन के मुख्य बिंदु

गाइडलाइन के अनुसार, OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ग्रीवांस ऑफिसर रखने की आवश्यकता है। कंटेंट को कानून के अनुसार होना चाहिए, जिसमें सेक्स, एंटी-नेशनल गतिविधियाँ और बच्चों तथा महिलाओं को नुकसान पहुँचाने वाले तत्व नहीं होने चाहिए।

साफ़ सुथरा कंटेंट सरकार की जिम्मेदारी

सरकार के इन कठोर कदमों का उद्देश्य साफ है, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता और आपत्तिजनक सामग्री को नियंत्रण में रखा जा सके। आशा है कि इससे दर्शकों को सुरक्षित और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान किया जा सकेगा।

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