यूपी में राशन कार्ड से वोटर पहचान, चुनाव आयोग ने शुरू किया विशेष अभियान

The CSR Journal Magazine

उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत राशन कार्ड से वोटर पहचानने और छूटे मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए

उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने विशेष पुनरीक्षण अभियान (SIR) के तहत वोटरों के नामों की कटौती के बाद अब ‘कोर्स करेक्शन’ की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इस अभियान का उद्देश्य हर योग्य नागरिक को वोटर बनाना है। इसके लिए राशन कार्ड, पंचायत और निकाय की वोटर लिस्ट से छूटे नामों की पहचान की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वोटर लिस्ट को पुख्ता करें।

राशन कार्ड का होगा सत्यापन

आयोग ने खाद्य एवं रसद विभाग के सहयोग से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर पंजीकृत राशन कार्डों का सत्यापन करने का निर्णय लिया है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक, जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें चिह्नित कर पंजीकरण करवाया जाएगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए।

पंचायत और नगरीय निकाय की लिस्ट का मिलान

एसआईआर के बाद जब फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई थी, तब विधानसभा और निकाय-पंचायत के वोटरों की संख्या में लगभग 4 करोड़ का अंतर था। अब आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पंचायत और नगरीय निकाय की वोटर लिस्ट का मिलान किया जाए। ऐसे नागरिक जो वोटर बनने के पात्र हैं लेकिन विधानसभा की सूची में नहीं हैं, उन्हें भी वोटर बनाया जाएगा।

शैक्षिक संस्थानों की मदद से युवा वोटर जोड़ना

युवाओं को वोटिंग प्रक्रिया में शामिल करने के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब सक्रिय किए जाएंगे। कक्षा 9 से ऊपर के विद्यार्थियों, विशेषकर 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें एनएसएस, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और भारत स्काउट ऐंड गाइड का भी सहयोग लिया जाएगा।

महिला वोटरों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास

महिला वोटरों की संख्या बढ़ाने के लिए आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जाएगी। घर-घर सर्वे के माध्यम से ऐसी पात्र महिलाओं की पहचान की जाएगी, जिनके नाम अभी वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हैं। फॉर्म-6 भरवाने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जाएगा।

बूथों की संख्या में कमी

चुनाव आयोग ने सभी 75 जिलों के 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1,200 वोटरों के मानक के आधार पर बूथों के पुनर्निधारण को मंजूरी दे दी है। पहले बूथों की कुल संख्या 1,77,516 थी, जो अब घटकर 1,73,730 रह गई है। इस प्रकार कुल 3,786 बूथ कम हुए हैं। अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन इन संशोधित बूथों पर ही होगा।

सीईओ का निर्देश

सीईओ ने कहा है कि बीएलओ यह सुनिश्चित करें कि एक परिवार के सभी सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट के एक ही भाग में दर्ज हों। यदि किसी वोटर का नाम उसके परिवार के अन्य सदस्यों से अलग किसी अन्य बूथ पर दर्ज पाया जाता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म-8 के माध्यम से आवश्यक संशोधन करवाया जाए। यह प्रक्रिया वोटिंग को और अधिक पारदर्शी और आसान बनाएगी।

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