चुनाव से पहले राजनीतिक विज्ञापनों पर चुनाव आयोग की सख्ती: सर्टिफिकेट लेना होगा जरूरी

निर्वाचन आयोग (ECI) ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए नए और सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब अगर किसी भी राजनीतिक विज्ञापन को सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों पर चलाना है, तो इसकी पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (MCMC)

चुनाव आयोग के अनुसार, बिना सर्टिफिकेशन के कोई भी राजनीतिक विज्ञापन टीवी, रेडियो, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो-वीडियो डिस्प्ले, ई-पेपर, बल्क एसएमएस/वॉयस मैसेज, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर नहीं दिखाया जा सकेगा। यह निर्देश असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों और छह राज्यों के उपचुनावों पर लागू होगा।

सर्टिफिकेशन प्रक्रिया

राज्य या केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर पंजीकृत राजनीतिक दलों को राज्य स्तर की MCMC से अनुमोदन लेना होगा। उम्मीदवारों को अपने जिले की MCMC में आवेदन करना होगा। इसके अलावा, राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की अध्यक्षता में एक अपील समिति बनाई जाएगी, जहां उम्मीदवार फैसलों के खिलाफ अपील कर सकेंगे।

पेड न्यूज की मॉनिटरिंग

चुनाव आयोग ने MCMC को निर्देश दिया है कि वे पेड न्यूज के मामलों पर कड़ी निगरानी रखें और आवश्यक कार्रवाई करें। उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र में सभी आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देना भी अनिवार्य होगा।

खर्च का विवरण देना होगा

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, राजनीतिक दलों को चुनाव खत्म होने के 75 दिनों के भीतर पूरा खर्च विवरण देना होगा। इसमें इंटरनेट और सोशल मीडिया पर विज्ञापन, कंटेंट तैयार करने और अकाउंट संचालन से जुड़े सभी खर्च शामिल होंगे।

फेक न्यूज पर सख्त दृष्टि

फेक न्यूज, भ्रामक जानकारी और दुष्प्रचार पर नियंत्रण के लिए 19 मार्च को आयोग ने सभी चुनावी राज्यों के अधिकारियों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में तय किया गया कि फेक न्यूज को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।

चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता

इन निर्धारित नियमों का मकसद चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और मतदाताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराना है। चुनाव आयोग की इस पहल से न केवल राजनीतिक विज्ञापनों की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता भी बढ़ेगी।

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