Hyderabad लॉ यूनिवर्सिटी के खिलाफ ऑर्डर पर यू-टर्न: बार काउंसिल की बढ़ी राहत

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने NALSAR, हैदराबाद के 2026 बैच के छात्रों का नामांकन रोकने का आदेश वापस ले लिया है। इन छात्रों पर CJI जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ चलाए गए अभियान में भाग लेने का आरोप था। पिछले आदेश के अनुसार, BCI ने इन छात्रों के स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट पर रोक लगाई थी। पर अब ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से अधिकांश छात्र निर्दोष हैं और इस मुहिम में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे।

BCI का नया फैसला

BCI ने अपने बयान में कहा है कि पूरी चर्चा के बाद परिषद ने अध्यक्ष के आदेश में बदलाव किया है। अब ये सभी छात्र अपनी पसंद की स्टेट बार काउंसिल में वकील के तौर पर एनरोल हो सकेंगे। पहले, छात्रों के एनरोलमेंट पर रोक लगाई गई थी, जिसके चलते छात्रों में असंतोष फैल गया था। परिषद ने सहानुभूति दिखाते हुए छात्रों के लिए राहत प्रदान की है।

रिपोर्ट का महत्व

BCI के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने पहले देश के विभिन्न स्टेट बार काउंसिल से रिपोर्ट मांगी थी। इस रिपोर्ट में यह जानने की कोशिश की गई थी कि कौन-कौन से व्यक्ति इस अभियान का हिस्सा बने और उन्हें आयोजन में शामिल करने के लिए किस तरह से तैयार किया गया। सफलतापूर्वक रिपोर्ट सौंपने पर ही एनरोलमेंट रुकने का आदेश जारी हुआ था।

छात्रों की प्रतिक्रिया

2026 बैच के छात्रों ने इस नए फैसले का स्वागत किया है। उनमें से कई छात्रों का कहना है कि पहले के आदेश ने उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित किया था। अब वे अपने करियर के प्रति सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकेंगे। इस निर्णय ने छात्रों के बीच खुशी का माहौल बना दिया है क्योंकि अब उन्हें अपने वकील के पेशे में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

क्या थी इस विवाद की शुरुआत?

यह विवाद तब शुरू हुआ, जब कुछ वकीलों ने CJI जस्टिस सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बनाने के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी। इस संदर्भ में, BCI ने सख्ती दिखाई और छात्रों को घेरने का प्रयास किया। लेकिन समय के साथ, सही तथ्य सामने आए और BCI को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा। इससे साफ होता है कि जब सबूत सही होते हैं, तो संस्थाएं भी अपनी कार्रवाई में लचीलापन दिखाती हैं।

नए आदेश की जरूरी बातें

नए आदेश के अनुसार, अब NALSAR के 2026 बैच के सभी छात्र अपनी इच्छानुसार किसी भी स्टेट बार काउंसिल में वकील के तौर पर एनरोल हो सकेंगे। यह फैसला छात्रों के हित में और उनके भविष्य के नेतृत्व में सहायक साबित होगा। अब सभी छात्र अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे, जिसका सभी को स्वागत है।

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