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June 1, 2025
Home Blog Page 886

Nobel Peace Prize 2020 Highlights Linkages between Hunger and Wars

By
Hency Thacker
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Hunger is about so much more than poverty, malnutrition or human development. This was highlighted by the 2020 Nobel Peace Prize that has been awarded to the World Food Programme (WFP), a United Nations (UN) agency, for its efforts to combat hunger, bettering conditions for peace in conflict-affected areas and preventing the use of hunger as a weapon of war and conflict.

World Food Programme

The World Food Programme was established in 1961 by the Food and Agriculture Organisation (FAO) and the United Nations General Assembly (UNGA), as prompted by United States President Dwight Eisenhower. It later became a full-fledged UN programme in 1965.
The programme primarily works towards eradicating hunger at a global level, in order to achieve SDG 2: Zero Hunger by 2030. Currently, it is the world’s largest humanitarian agency combating hunger.
The UN agency headquartered in Rome, Italy assisted 97 million people in 2019, which is the largest number since 2012, in 88 countries. The same year, it delivered about 4.4 million tonnes of food, purchased USD 1.7 billion worth of food from 91 countries, and USD 762 million worth of goods and services from 156 countries.

Global Hunger

According to the World Food Program, there are over 690 million hungry people around the world. The striking observation about them is that around 60% of them live in countries that are war ridden or are affected by conflicts. The observation by the UN agency has highlighted that people living in countries with long-running crises are 2.5 times more likely to be undernourished than people residing in peaceful conditions.
There has been a surge in the number of hungry people across the world because of lockdowns imposed to contain COVID-19 outbreak. It is expected to further increase as people have lost their means of earning, and with disruption in transportation, food prices have increased, making it unaffordable for many.
According to the WFP, nearly half of the global poor will be living in fragile and conflict-affected situations by 2030.

How Hunger is Linked with Conflict

In 2018, the UN Security Council linked hunger with peace by passing a resolution saying, humankind can never eliminate hunger without first establishing peace. Conflicts and wars cause rampant food insecurity. It damages the infrastructure, social stability and disrupts the supply chain. This observation is not new to India, who experienced multiple famines after the World Wars, partition conflict with Pakistan and war with China in 1962.
In fact, often, the warring parties may deliberately use starvation as a strategy. This is not just a practice of today – it was how the mighty Marathas lost the third battle of Panipat as their supply to food was cut off.

Rising Food Insecurity because of COVID-19

Food insecurity is an urgent global challenge. The WFP has reported that unless urgent action is taken, the COVID-19 pandemic could almost double the number of people suffering from acute hunger by the end of 2020. As the pandemic has hit the poorest of the poor the most, they are unable to earn enough to provide nutritious meals for themselves. At such a time, recognition of the importance of food security in form of Nobel Peace Prize is applaud-worthy.
The Nobel Peace Prize award has clearly indicated that in order to establish a world of peace and stability, it is important to ensure food security for all.

CSR: IDEMIA launches GREENPAY, a sustainable end-to-end offer portfolio for financial institutions

By
The CSR Journal
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Environmental concerns underpin IDEMIA’s business practices. Through GREENPAY, IDEMIA commits to move away from today’s “take-make-waste” attitude to redesign our habits. IDEMIA is proud to develop solutions generating less plastic and paper waste, reducing land and water pollution while also minimizing its carbon footprint.
GREENPAY is IDEMIA’s commitment to continuously improve each part of the payment card value chain, seeking to:
– Minimize the environmental impact of its processes and services
– Develop innovative, eco-friendly products, services and solutions
– Help customers achieve their environmental goals with IDEMIA’s product offering.
GREENPAY encompasses eco-friendly card body solutions, advanced card related services like eco-designed packakging, on-demand printing of PEFC/FSC certified card carrier, digital alert and e-documents among other services that enable finantial institutions to deploy their sustainability transformation.
Over the last few months, IDEMIA’s customers around the world, including Latin America, the US, Europe and Asia, have adopted GREENPAY. For example:
– The RHB[1] Visa WWF Debit Card-i is a recycled PVC payment card which will be available to all new and existing RHB customers in Malaysia from July 2020. The cards contain state-of-the-art technology for seamless payments, have passed all durability tests and are ISO-certified and EMV compliant.
– IDEMIA’s trusted solutions were chosen to accompany BBVA’s[2] customers in the environmental transition journey. This partnership will progressively allow the bank to deliver cards made of “eco friendly” materials to customers in all countries where it has a presence by the end of 2021.
– IDEMIA also offers Treezor[3], a low-natural-resource-consuming card which does not compromise on security or end-user convenience. The collaboration between IDEMIA and Treezor – French banking-as-a-service market leader – has culminated in the launch of the first ever eco-friendly card by a FinTech in France.
– IDEMIA was also awarded the “Environmental Claim Validation Summary” certification by its recycled PVC supplier “UL Environment Inc.”
Furthermore all GREENPAY products & services – through IDEMIA’s certified partner – financially contribute to key environmental projects around the world in line with the Sustainable Development Goals set up by the United Nations.
Mr. Amit KAKATIKAR, Vice President Payment Cards, IDEMIA: “We at IDEMIA take sustainable development very seriously and we have seen an overwhelming response from Indian leading banks as awareness amongst the customer has been increased. GreenPay cards will be available during the start of 2021 ”
Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content

CSR News: BookMyShow introduces ‘My Safety First’, a safety shield tag to facilitate a safe movie-watching Experience

By
The CSR Journal
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After a long over 6-month wait and no-show, the Indian entertainment industry is finally set to kickstart from October 15th. Even as the government has given the green signal for cinemas to open up with operating guidelines issued for the same, BookMyShow, India’s leading entertainment destination has rolled out ‘My Safety First’ feature – the first ever safety shield tag – across its web and app platforms, in collaboration with cinema partners all over India.
‘My Safety First’ will help create awareness amongst consumers on the various levels of safety and hygiene measures available across different cinemas listed on BookMyShow. Created using BookMyShow’s robust consumer and data analytics, this safety shield feature will highlight the best practices being followed by all cinemas across India. It will facilitate a safer and more secure movie-watching experience for users, right from the time of booking tickets to return to their favourite movies.
‘My Safety First’ tag will list the various safety indicators available across every cinema listed on the platform, such as in-cinema seat distancing, thermal screening, contactless security check, availability of hand sanitizers, daily temperature check for staff members, availability of packaged food & beverages, limited occupancy in restrooms, compulsory masks, social distancing in cinema premises, sanitization before every show, amongst others, enabling users to see the various safety measures employed by cinemas and make an informed decision before they step out to watch their favourite films on the silver screen.
Talking about ‘My Safety First’, Ashish Saksena, COO – Cinemas, BookMyShow said, “We welcome the government’s decision to open up the cinemas industry, with standard safety measures being followed across the entire value chain. To ensure a smooth implementation and safe experience for consumers, we, at BookMyShow, have been working along with our cinema partners to put forth a comprehensive guide for cine-goers with the ‘My Safety First’ safety shield tag. Customer experience and safety is at the forefront of everything that we do at BookMyShow, and through this feature, we aim to help millions of consumers using BookMyShow to make an informed decision for a worry-free movie viewing experience, even before they step out to watch a film. Together with our cinema partners, we are thrilled and ready to unlock life and welcome audiences to the big screen, yet again, safe and sound!”
Even as the out-of-home entertainment ecosystem is readying to welcome users back, India is gearing up to step out and get back to its favourite entertainment experience once the lockdown lifts, as per BookMyShow’s recent Covid survey report titled ‘Back To Out-of-Home Entertainment’.  The survey, (conducted with 4000 respondents who were active BookMyShow transactors) found that 54% of Indian entertainment lovers are eager to get to theatres within 15-90 days of the lockdown lifting. The report put the criticality of safety measures squarely at the centre of users’ preferences as 98%  respondents expected cinemas to implement strict safety and hygiene measures and 85% consumers preferred a contactless entertainment experience by purchasing their tickets online with the M-ticket & e-ticket option. .
BookMyShow’s safety shield tag ‘My Safety First’ is a natural extension of the safety expectations from consumers as gauged through this survey and its continued efforts to provide a safe experience to millions of Indians who use the platform for all their entertainment needs.
Since the start of the lockdown in March, BookMyShow has prioritised customer safety by changing tack swiftly and offering consumers a wide array of best-in-class virtual entertainment offerings across genres that they could experience from the safety of their homes. For a smoother and richer quality of experience, the platform launched BookMyShow Online, India’s first ever streaming platform for live entertainment that offers unique and interesting entertainment options for consumers across demographics.
Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content

On World Migratory Bird Day, experts from Mumbai share recommendations to protect city’s Lesser Flamingos

By
The CSR Journal
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Celebrating the iconic bird of Mumbai and discussing ways to protect the lesser Flamingos, a webinar titled, ‘The Flight of the Pink- How can Mumbai protect the lesser flamingoes’, was conducted today on the occasion of World Migratory Bird Day. The webinar was organized  as a part of the ‘Biodiversity by the Bay’ campaign, initiated by Ministry of Mumbai’s Magic which is a citizen’s collective comprising of Mumbaikars who wish to bring the issue of protecting biodiversity to the forefront.
Concerned by the impact of unsustainable development on Mumbai’s iconic flamingos, award-winning environment journalist, Bahar Dutt; wildlife filmmaker Ashima Narain; CCF and Head of Mangrove Cell, Virendra Tiwari;  Ritwick Dutta from Legal Initiative for Forest and Environment and Stalin Dayanand, Director of Projects at Vanashakti along with citizens of Mumbai today organized a virtual conference to identify solutions to protect the lesser flamingos.
Speaking on ways to protect the iconic bird and the wetlands where they feed in Mumbai, Stalin Dayanand, Director of Projects, Vanashakti said, “After the loss of 2000 ha of Wetlands for the Navi Mumbai International Airport and JNPT expansions, the habitat for flamingos and wetland birds has shrunk to 20% of what it was. The Thane creek Flamingo Sanctuary is the last refuge for 1.5 lakh birds which concentrate here now. It is an important bird area that needs all the mangroves, grasslands, water bodies, rocky areas of the creek in contiguity with the sanctuary to be added to the sanctuary. Presently more than 60% of the habitat has been kept out of the sanctuary limits obviously to help real estate and other projects later on. The ESZ notification status won’t protect it like a sanctuary can.”
Since the 1980s, flocks of 30,000-40,000 flamingos have been settling along the Thane Creek between September and April. While four decades back the conditions were ideal for flamingos to visit the city, but today, unfortunately we see them being squeezed on smaller pockets, forcing the flamingos to feed within a tiny piece of land owing to the continuous destruction of wetlands and development activities across several areas.
Previously a flamingo hotspot, the Uran wetlands, has been recently reclaimed to make way for a new airport. Meanwhile, the ongoing construction of the Mumbai Trans Harbour Link – a 22km sea bridge that cuts across mangroves and mudflats to Navi Mumbai – means flamingos no longer flock in such numbers to Sewri Bay, which lies between Thane Creek and the Arabian Sea. To add on to that, clearance has been given to India’s first bullet train to pass through the creek’s protected flamingo sanctuary. If the development continues to happen in such unsustainable fashion, Mumbai will not be left with wetlands or mangroves, neither the iconic flamingos.
Recently Bombay high court-appointed wetlands and mangroves protection panel ordered district authorities to maintain wetlands and transfer mangroves to forest department which in turn will be helpful to save the creek from severe anthropogenic stress. The panel also ordered shifting of Uran garbage dump from Bori Pakhadi and prohibited the Uran municipal council from further damaging the mangroves.
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Do you have coronaphobia?

By
Kasmin Fernandes
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Coronaphobia is affecting more people than the coronavirus. Call it another byproduct of the global pandemic. Or an adverse effect of these “unprecedented times”. Coronaphobia is a relatively new psychological condition that is causing as much distress as getting infected with COVID-19.

What is coronaphobia?

Coronaphobia is the name for the fear and anxiety of getting infected with COVID-19. Symptoms include sleep disturbances, nightmares, immobility, loss of appetite, nausea, stomach ache as a bouquet of strong physiological reactions to the fear of contracting coronavirus. People already having clinical depression and other neuroses like Obsessive Compulsive Disorder are at higher risk of being coronaphobic.
This newly minted unwelcome disorder is sending mental health professionals in panic mode because of the distress calls from old and new patients. Coronaphobia is also taking a toll on people because of the added pressure of the ongoing health crisis, loss of jobs and large number of deaths reported in the media on a daily basis. Since the disorder is rather new, there haven’t been many clinical studies about this condition so it requires further investigation.

What coronaphobia is not

You DON’T have coronaphobia if you aren’t showing signs of physical or physiological distress due to the pandemic. Exercising caution or having a sense of alertness about the pandemic is considered normal. However, when caution turns to dread and terror about every little action and every news alert, you should seek the opinion of a mental health professional.

If you have coronaphobia…

Try to find out more about the condition from reputed sources. At the end of the day, this is another of many psychological concerns related to the COVID-19 outbreak. Take it seriously enough to talk to someone reliable but don’t worry yourself silly (that is how the condition begins in the first place!).
If a friend or family member is showing symptoms of coronaphobia, be kind and sensitive to them. Don’t laugh at their anxieties. Hear them out as much as you can. A compassionate ear is better for their wellbeing and yours too.

The road to Zero Hunger

By
Dinesh Charak, Director - Legal, Kellogg South Asia
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RAHI has set October apart as hunger action month
“There are people in the world so hungry, that God cannot appear to them except in the form of bread.” – Mahatma Gandhi
Agriculture continues to be a major pillar of the India economy and over the last decade or so India registered a record-breaking food-grain production. It would, therefore, seem logical that India is self-sufficient in feeding many mouths in the nation. However, the numbers on the ground tell a different story.  India is home to 194.4 million who are undernourished. 37.9% of the children below 5 are stunted and 51.4% of women between the ages 15-49 are anaemic. Is that why India’s ranking in the Global Hunger Index, 2019 was 102 among 107 countries?
India is a signatory to the declaration on the 2030 Agenda for Sustainable Development comprising of 17 Sustainable Development Goals (SDGs) as agreed at the Sustainable Development Summit of the United Nations in September 2015. The second goal of the declaration is Zero Hunger and comprehensively deals with issues of food production, distribution and access as well as nutrition of people of all age groups, gender and social categories, supported by sustainable agriculture and is intrinsically linked to other SDGs.
What are the leading contributing reasons for hunger and malnutrition in India?  One might point a finger at the abject state poverty, which restricts, in most cases, even basic access to food and in other cases the quality of food and therefore the nourishment it might provide. So how does one reconcile with this dichotomy of record-breaking grain production and millions that have no or limited access to food? It is high time that we relook at the design and on-ground execution of our public distribution system for food. The announcements made the government in this direction of providing safety net with essential grains and pulses to both, urban and rural poor, is a very welcome move.
It is quite an irony that on one hand, India needs to solve for people who have no or limited access to food, and on the other hand deal with the double whammy obesity & lifestyle-related diseases and malnutrition. Malnutrition, hidden hunger or lack of proper nutrients as part of the every-day diet is also a challenge that needs our attention. Malnutrition has been a silent emergency for long in India, leading to the grim numbers on hidden hunger and some related non-communicable diseases. Having said that, we have progressed in this direction on several fronts. Government’s schemes like Poshan Abhiyaan, National Health Mission are welcome initiatives.
Food Fortification, which is a process by which micro-nutrients such as vitamins and minerals are added to commonly consumed foods, offers a good opportunity to improve the nutrient value of the food we consume. Let us not forget that salt fortified with iodine was a mini food revolution by itself. The Food Standard and Safety Authority of India (FSSAI) has taken very welcome first steps in this direction. Private players that have the competencies, insights, as well as the resources to invest in potential solutions, are also contributing towards the cause. The industry is collectively working towards addressing undernutrition through micronutrient fortification of products. These pioneering initiatives will bolster the nutritional value and hence a step closer to a healthier future.
The aim of eliminating hunger in India is a daunting challenge. The challenges we are facing today, although unprecedented, are temporary, the goal is to reinvigorate the fight against hunger but also to uproot it permanently and ensure a sustainable future for all.
Dinesh Charak, Director- Legal, Kellogg South AsiaDinesh Charak is Director Legal, Kellogg South Asia. Mr Charak has completed his Bachelor’s in Law from National Law School of India University. He is married and has a daughter.
Views of the author are personal and do not necessarily represent the website’s views.
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अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस – बेटियों के लिए सरकारी योजनाएं

By
Rahuldeo Sharma
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अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस – बेटियों के लिए सरकारी योजनाएं

बेटियां इस धरती की वो नेमत है जिनके होने से बरकत होती है, बेटियों के होने से घर में रौनक रहती है, घर में खुशियों की खिलखिलाहट होती है, बेटियां वो दौलत है जिनके पैदा होने से एक ग़रीब बाप भी गर्व से कहता है कि मुबारक हो लक्ष्मी आयी है। जहां ऐसी सोच रखने वाले समाज में बहुत कम है वहीं हमारे आसपास ऐसे भी लोग मिल जायेंगे जिन्हें बिटिया बोझ लगती हैं। प्राचीन काल में महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता था। लेकिन समय बीतता गया इनकी स्थिति में काफी बदलाव आया। बेटियों के प्रति लोगों की सोच बदलने लगी। बाल विवाह प्रथा, सती, दहेज़ प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसे रुढ़िवादी प्रथायें देश में इतनी हावी हो गयी कि लड़कियों को शिक्षा, पोषण, कानूनी अधिकार और स्वस्थ्य जैसे अधिकारों से वंचित रखा जाने लगा। और शायद यही कारण है कि इन कुप्रथाओं को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर हमारी बेटियों के हक़ की लड़ाई लड़ी गयी, उनमें से एक है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस।

बेटियों के लिए क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस (International Day of the Girl Child 2020)

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 2012 से मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और उन्हें उनके अधिकार प्रदान करने में मदद करना, ताकि दुनिया भर में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का वे सामना कर सकें और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। साथ ही दुनिया भर में लड़कियों के प्रति होने वाली लैंगिक असमानताओं को खत्म करने के बारे में जागरूकता फैलाना भी है।

बेटियों के लिए इतिहास में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बालिका दिवस मनाने की पहल एक एनजीओ ‘प्लान इंटरनेशनल’ प्रोजेक्ट के रूप में की गई। इस संगठन ने “क्योंकि में एक लड़की हूं” नाम से एक अभियान भी शुरू किया। इस अभियान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने के लिए कनाडा सरकार ने यूनाइटेड नेशंस (United Nations) के 55वें आम सभा में इस प्रस्ताव को रखा। संयुक्त राष्ट्र ने 19 दिसंबर, 2011 को इस प्रस्ताव को पारित किया और इसके लिए 11 अक्टूबर का दिन चुना। इस प्रकार पहला अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, 2012 को मनाया गया।

बेटियों को सशक्त बनाने के लिए सरकारी योजनाएं

भारत सरकार ने भी बेटियों को सशक्त बनाने के लिए काफी योजनाओं को लागू किया है जिसके तहत “बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओं” एक उल्लेखनीय योजना है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार भी कई अन्य महत्वपूर्ण योजनायें शुरू कर रही है। बेटियों के जन्‍म को बढ़ावा देने के लिए, उन्‍हें साक्षर और जागरुक बनाने के लिए देश की सरकारें कोई न कोई नई योजनाएं लेकर आते दिखाई दे रही है। इन योजनाओं का सीधा असर हम और आप पर पड़ता है। अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य हर मां-बाप का सपना होता है। इस सपने को साकार करने में पैसों की बड़ी अहमियत होती है। खासकर बेटियों की शादी के लिए रुपये जमा करने की चिंता पेरेंट्स को लगी ही रहती है। ऐसे में तमाम सरकारी योजनाएं बेटी के भविष्य के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। इस योजना में किया गया छोटा-छोटा निवेश आपकी बेटी के व्यस्क होने तक करोड़पति बना सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस (International Day of the Girl Child 2020) के ख़ास मौके पर जानतें है कि कौन कौन सी है सरकारी योजनाएं जिससे हमारी बिटिया का भविष्य निखर जायेगा।
बेटियों को सशक्त बनाने के लिए सरकारी योजनाएं

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना

बेटी बचाओ बेटी पढाओ बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है जो पूरे देश में लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लिंग–पक्षपातपूर्ण गर्भपात जैसी सामाजिक बीमारियों से बेटियों को बचाना है और पूरे देश में बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 22 जनवरी, 2015 को पानीपत, हरियाणा में इस कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी| इस योजना को शुरू में उन जिलों में लागू किया गया था, जिनमें पुरुष बच्चों की तुलना में कम लिंगानुपात यानी कम महिला बच्चों को मान्यता दी गई थी, लेकिन बाद में इसका विस्तार देश के अन्य हिस्सों में भी किया गया। यह मुख्य रूप से सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने में मदद करने के लिए एक शिक्षा–आधारित योजना है और इसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर शामिल नहीं है।

बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विशेष बचत योजना है, जिसमें बेटियों को प्राथमिक खाताधारक के रूप में रखा जाता है, जबकि माता–पिता / कानूनी अभिभावक खाते के ज्वाइंट होल्डर होते हैं। यह खाता बालिका के 10 वर्ष के होने से पहले खोला जा सकता है और खाता खोलने के बाद इसमें 15 वर्षों तक योगदान करने की आवश्यकता होती है।
सुकन्या समृद्धि योजना की कुछ विशेषताएं –
प्रारंभिक जमा के आसान विकल्प (1000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रू. तक)
रिटर्न की तय दर वित्तीय वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही के अनुसार वर्तमान में 8.5% है
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80 C के तहत टैक्स लाभ
पूरी तरह से टैक्स फ्री निवेश है, मैच्योरिटी राशि और ब्याज सभी पर टैक्स छूट हैं, बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए कुछ पैसा निकाल सकते हैं
किसी भी सरकारी बैंक, इंडिया पोस्ट ऑफिस और चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में पूरे भारत में लाभ उठाया जा सकता है
खाता खोलने के बाद 15 वर्षों के लिए निवेश के रूप में लॉन्ग-टर्म में निवेश

बालिका समृद्धि योजना

बालिका समृद्धि योजना एक छात्रवृत्ति योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे वाली बेटियों और उनकी माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में उनकी स्थिति में सुधार करना, लड़कियों की विवाह योग्य आयु को बढ़ाना और नामांकन में सुधार के साथ–साथ स्कूलों में लड़कियों की संख्या को बढ़ाना है। यह बालिका लाभ योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध है। नवजात शिशु के जन्म के बाद बेटियों की मां को 500 रू. प्रदान किए जाते हैं। स्कूल जाते समय, एक बालिका को 300 रुपये से 1000 रू. तक की वार्षिक छात्रवृत्ति मिल सकती है। बालिका की 18 वर्ष की आयु के बाद शेष राशि में से पैसा निकाल सकते हैं

देश की बेटियों के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलायी गयी है। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना होता है ताकि वह खुद के साथ-साथ अपने नवजात की भी देखभाल कर सकें। इस योजना को 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाया जाता है। इस योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला व माताओं को ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उददेश्य है गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान महिलाओं को जागरूक करना और जच्चा-बच्चा देखभाल और संस्थागत सेवा के उपयोग को बढ़ावा देना। महिलाओं को पहले छह महीनों के लिए प्रारंभिक और विशेष स्तनपान और पोषण प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करना।
किसे मिलेगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ
सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिए पात्र मानी गई हैं। योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी है कि महिला की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। हां, एक बात ध्यान करने वाली यह है कि सरकारी कर्मचारी, किसी अन्य कानून से लाभ पा रही प्राइवेट कर्मचारी या फिर पहले सभी किस्तें पा चुकी महिला को इसके लाभ से वंचित रहना होगा।
तीन किस्तों में मिलती है मदद राशि
पहली किस्त- यह किस्त ₹1000 की होती है जो कि गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण के समय प्रदान की जाती है।
दूसरी किस्त- इस किस्त को गर्भावस्था के 6 महीने बाद और प्रसव के पहले दिया जाता है। दूसरी किस्त में लाभार्थी को ₹2000 मिलते हैं।
तीसरी किस्त- तीसरी किस्त बच्चे के जन्म और उसके पंजीकरण तथा तमाम टीकाकरण के प्रथम चक्र पूरा होने पर मिलती है। इसके तहत लाभार्थी को ₹2000 दिए जाते हैं।
हां, ₹1000 का अतिरिक्त लाभ जननी सुरक्षा योजना के तहत महिला को प्रसव के ही दौरान दे दिया जाता है।
कैसे करें आवेदन
आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन किया जाता है। महिलाएं वहां जा कर इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकती हैं। स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर भी इस योजना के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है। इसमें आशा कार्यकर्ता मदद करती हैं।

सीबीएसई उड़ान स्कीम

लड़कियों के लिए सीबीएसई (CBSE) उड़ान योजना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। इस योजना का फोकस पूरे भारत में प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेजों में लड़कियों के एडमिशन को बढ़ाना है। इस योजना में वे प्रयास शामिल हैं जो समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की छात्राओं के विशेष ध्यान के साथ सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं।
सीबीएसई (CBSE) उड़ान योजना की प्रमुख विशेषताएं –
11 वीं और 12 वीं कक्षा में छात्राओं के लिए मुफ्त पढ़ाई के सामान साथ ही छात्राओं के लिए वीकेंड पर ऑनलाइन क्लास
भारत में रहने वाली भारतीय छात्राएँ
CBSE से जुड़े स्कूलों में कक्षा 11 वीं और 12 वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या गणित स्ट्रीम में दाखिला लेना चाहिए
छात्रा की वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
विशिष्ट नियमों के तहत मेरिट–आधारित चयन

माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना

माध्यमिक शिक्षा योजना के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा संचालित अखिल भारतीय योजना है। यह मुख्य रूप से भारत के पिछड़े वर्गों की लड़कियों को लाभ देने के लिए है। सभी SC / ST लड़कियां जिन्होंने कक्षा 8 की परीक्षा पास की है। अन्य सामाजिक वर्गों की छात्राएं भी योग्य हैं यदि उन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से कक्षा 8 की परीक्षा पास की है। योजना के लिए योग्य लड़कियों की आयु 16 वर्ष से कम होनी चाहिए, जिन छात्राओं की शादी हो चुकी है या वे विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं जैसे CBS, NVS और KVS से लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं। एक बार एक योग्य छात्रा का चयन हो जाने के बाद उसकी ओर से सावधि जमा के रूप में 3000 रु. जमा किया जाता है। जब छात्रा 10 वीं कक्षा की परीक्षा पास करती है और 18 वर्ष की आयु पूरी करती है तो यह राशि ब्याज के साथ वापस ली जा सकती है।

राज्य सरकार की बालिका योजनाएं

केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा, भारत के हर राज्य में बालिका कल्याण की अपनी-अपनी योजनाएं भी हैं। भारत में सबसे प्रसिद्ध राज्य–वार बालिका योजनाओं में से कुछ प्रमख योजनाएं निम्नलिखित हैं –

हरियाणा की लाडली योजना

लाडली योजना हरियाणा सरकार द्वारा समाज में बालिकाओं की स्थिति को बढ़ाने के लिए चलाई जाती है। यह योजना अतिरिक्त रूप से यह सुनिश्चित करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि समाज की मानसिकता और बालिकाओं के प्रति रवैया इस तरह बदला जाए कि कन्या भ्रूण हत्या सहित सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया जा सके। यह योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा 20 अगस्त 2015 शुरू की गई थी।
लाडली योजना कैसे काम करती है?
यह एक नकद प्रोत्साहन यानि आर्थिक मदद की योजना है जो किसी भी परिवार में 20 अगस्त 2015 के बाद दूसरी बेटी के जन्म पर 5000 रू. की आर्थिक मदद प्रदान करती है। यह पैसा बालिका व उसके साता व पिता के नाम पर एक किसान विकास पत्र में निवेश किया जाता है। और यह निवेश बालिका के 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ब्याज सहित परिवार को दे दी जाती है। हरियाणा की लाडली योजना के लिए आवेदन करने के लिए नज़दीकी आगनवाड़ी केंद्रों में जा कर लाभ उठाया जा सकता है। फॉर्म को पहली व दूसरी बालिका दोनों के जन्म प्रमाण पत्र के साथ स्थानीय क्षेत्र के आगनवाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य कर्मचारी के साथ भरना होगा और जमा करना होगा । आप लाडली योजना आवेदन फॉर्म को आधिकारिक सरकारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश की लाड़ली लक्ष्मी योजना

मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना महाराष्ट्र–प्रायोजित बालिका योजना है जो राज्य में बालिकाओं और महिलाओं की स्थिति में सुधार करना चाहती है। यह योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकना था। लाभार्थी के अप्रूवल के बाद लाभार्थी के नाम पर पहले 5 वर्षों के लिए हर साल 6000 रू. के राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) खरीदे जाएंगे। इस निवेश में से 2000 रू. का निवेश 6 वीं कक्षा में लड़की के प्रवेश के बाद किया जाएगा और बाद में 9 वीं कक्षा में लड़की के प्रवेश पर 4000 का निवेश किया जाएगा ।
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए योग्यता शर्तें
परिवार मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए और टैक्स योग्य आय नहीं होनी चाहिए
एक दूसरे बच्चे के जन्म के बाद, उस परिवार को परिवार नियोजन अपनाना होगा और पहली बालिकाओं का जन्म 1 अप्रैल 2008 के बाद हुआ हो
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कैसे करें
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए साइन अप करने का फॉर्म उनके गांव / इलाके के स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र से प्राप्त किया जा सकता है जिसमें उनका घर स्थित है। फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी के साथ लड़की के जन्म के 1 वर्ष के भीतर उनके गांव / इलाके के आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करना होगा।

राजस्थान की मुख्‍यमंत्री शुभलक्ष्‍मी योजना

मुख्‍यमंत्री शुभलक्ष्‍मी यह राजस्‍थान में बेटी जन्‍म को प्रोत्‍साहित करने एवं मातृ मृतु दर को कम करने के उद्देश्‍य से लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत शासकीय चिकित्‍सालयों में बालिका के जन्‍म होने पर प्रसूता को 2100 रुपए का चेक दिया जाता है और बेटी के जन्‍म के 1 साल पूरे होने पर टीके लगवाने पर 2100 रुपए का चेक फिर दिया जाता है। पांच वर्ष पूरे होने पर मां को 3100 रुपए का चेक। कुल मिलाकर बेटी की मां को 7 हजार 3 सौ रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

उत्तराखंड की नंदा देवी कन्या योजना

उत्तराखंड की राज्य सरकार ने महिला और बाल कल्याण विभाग के सहयोग से, उन माता-पिता को, जिनको एक बालिका है, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नंदा देवी कन्या योजना शुरू की है। रु 1500/- की सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) राज्य में नवजात कन्याओं के नाम पर किया जाता है। यह राशि लड़की को तब दी जाती है जब वह 18 साल की हो जाती है और अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पूरी कर लेती है। उत्तराखंड सरकार ने बालिकाओं के लिए यह अच्छी पहल की है। यह योजना उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने में मदद करती है, जिनमें एक बालिका है। यह बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है, लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षिक स्थिति में सुधार करता है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकता है, बाल विवाह को कम करता है और उन्हें बेहतर भविष्य प्रदान करता है।
योग्यता
आवेदक उत्तराखंड राज्य का निवासी होना चाहिए। माता-पिता की आय शहरी क्षेत्रों में रु 42,000/- वार्षिक से कम होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में रु 36,000/- वार्षिक से कम होनी चाहिए। आवेदक के पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए। प्रत्येक परिवार की केवल दो लड़कियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
आवेदन कैसे करें
आवेदक को राज्य में निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र में जाना होगा। उन्हें उत्तराखंड राज्य में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग से संपर्क करना होगा।

बिहार की मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

मुख्मंत्री कन्या सुरक्षा योजना बिहार राज्य में बीपीएल परिवारों की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, जो बच्चियां नवंबर 2007 के बाद पैदा हुई हैं उनको यह सुविधा प्रदान की गई है। प्रत्येक बालिका को जन्म के एक वर्ष के भीतर पंजीकृत कर दिया जाना चाहिए और फिर रु 2000/- जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाने के बाद दिया जाता है। इस योजना को बिहार सरकार और यूटीआई म्यूचुअल फंड के बीच संयोजन करके पेश किया गया था। इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि बच्ची के किशोरवयीन हो जाने के बाद उसे सम्मिलित राशि दी जाएगी। राज्य द्वारा गरीबी रेखा से नीचे आने वाले एक परिवार की पहली दो लड़कियों, जो नवंबर 2007 के बाद पैदा हुई हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जब बच्ची 18 वर्ष की हो जाएगी, तो लड़की को परिपक्वता मूल्य के बराबर राशि दी जाती है। यदि बालिका की मृत्यु हो जाती है, तो उस राशि का भुगतान महिला विकास निगम, पटना को दिया जाना चाहिए।
योग्यता
आवेदक बीपीएल श्रेणी से होना चाहिए और यह सुविधा केवल एक परिवार की दो बालिकाओं को दी जाएगी जिनका जन्म नवंबर 2007 के बाद हुआ हो। जन्म का पंजीकरण जन्म के एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
आवेदक संबंधित क्षेत्र या जिले के बाल विकास परियोजना अधिकारी से संपर्क करें। इस योजना का लाभ उठाने वाले माता-पिता को आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर नोडल केंद्र से संपर्क करना चाहिए जो खास इस उद्देश्य से बनाया गया है, और योजना को समाज कल्याण निदेशालय, बिहार के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए।

कर्नाटक भाग्यश्री योजना

भाग्यश्री योजना एक कर्नाटक सरकार की योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बीच बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत बालिकाओं को फाइनेंशियल सहायता प्रदान की जाती है। बालिकाओं को अधिकतम  25000 रु. तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। बालिका को 10वीं कक्षा तक 300 रू. से 1000. तक की वार्षिक छात्रवृत्ति भी दी जाती है।
भाग्यश्री योजना के लिए योग्यता शर्तें
BPL परिवार की बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलता है बशर्ते कि उनका जन्म 31 मार्च 2006 के बाद हुआ हो बच्चे के जन्म के 1 साल बाद तक नामांकन की अनुमति है और अधिकतम दो बच्चों को इस योजना के तहत कवर किया जा सकता है। लाभार्थी को अन्य आर्थिक लाभ भी उपलब्ध कराए जाते हैं बशर्ते वे कुछ योग्यता शर्तें पूरी करता हो

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से माझी कन्या भाग्यश्री योजना

माझी कन्या भाग्यश्री योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जो BPL और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बीच बालिकाओं की स्थिति में सुधार करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई है। बालिका की माँ को कन्या के जन्म के बाद पहले 5 वर्षों तक हर साल 5000 रू. दिए जाते हैं।  इसके बाद, 5 वीं कक्षा में दाखिला लेने तक बालिका को 2500 रू. प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। इसके बाद, यह आर्थिक सहायता बढ़ाकर 3000 रू. प्रति वर्ष कर दी जाती है जब तक बालिका कक्षा 12 में दाखिला न ले। 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, उसे उसकी उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख रू. दिया जाता है ।
माझी कन्या भाग्यश्री योजना आवेदन फॉर्म
माझी कन्या भाग्यश्री योजना के लिए आवेदन फॉर्म स्थानीय आंगनवाड़ी से प्राप्त किया जा सकता है और स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों जैसे कि लड़की के जन्म प्रमाण पत्र के साथ जमा किया जा सकता है। आप इस बालिका योजना के बारे में महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पश्चिम बंगाल की कन्याश्री प्रकल्प

पश्चिम बंगाल की कन्याश्री प्रकल्प बेटियों के लिए एक राज्य की पहल है, जिसे विशेष रूप से कमजोर सामाजिक–आर्थिक वर्गों की लड़कियों की भलाई के साथ–साथ उनकी स्थिति में सुधार के लिए बनाया गया है। यह योजना महिला विकास और समाज कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सशर्त कैश ट्रांसफर के रूप में कार्यान्वित की जाती है। कन्याश्री योजना में 13 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की बेटियों के लिए 750 रु. की छात्रवृत्ति दी जाती है । 18 से 19 वर्ष के बीच की लड़कियों के लिए 25000 रू. का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है।
कन्याश्री प्रकल्प के लिए योग्यता शर्तें
लाभार्थी को पश्चिम बंगाल का निवासी होना चाहिए और उसके नाम पर एक बैंक खाता होना चाहिए
बेटियों को एक शैक्षणिक संस्थान में होना चाहिए व अविवाहित होना चाहिए
लड़की के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 1.2 लाख रू. सालाना होनी चाहिए
कन्याश्री प्रकल्प के लिए आवेदन
इस योजना के तहत बेटियां वार्षिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकती है यदि वह 13 वर्ष की आयु के हैं, बशर्ते वे कक्षा 8 या उससे अधिक में नामांकित हों। कन्याश्री प्रकल्प के तहत एक बार का अनुदान आवेदन 18 से 19 वर्ष की आयु के बीच किया जा सकता है। कन्याश्री योजना आवेदन फॉर्म उस संस्थान से लिया जा सकता है, जहां बालिका अध्ययनरत है। इसे भरने और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होता है। साथ ही एक डिक्लेरेश्न जो यह बताता हो कि आवेदक अविवाहित है और वार्षिक इनकम स्टेटमेंट के साथ यह पुष्टि करता है कि परिवार की इनकम 1.2 लाख सालाना या उससे कम है।
भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा देश भर में तमाम योजनाएं चलायी जा रहीं है। इन योजनाओं के माध्यम से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए हर तरह के प्रयास काफी लम्बे समय से करती आ रही है और यही कारण है कि आज समाज में महिलाओं की भूमिकाओं में बहुत तरह के बदलाव भी दिखायी देने लगे हैं | आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज ना करायी हो। हमारी बेटियां राष्ट्र का भविष्य होती हैं। हमारे देश भारत की प्रगति में उनका बहुत बड़ा योगदान है और यह प्रगति ऐसे ही जारी रहे इसके लिए राष्ट्र उनके बेहतर विकास पर काम रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी बेटियां तरक्की कर सकें और देश का नाम ऐसे ही रोशन करती रहे।

CSR on International Day of the Girl Child 2020

By
Kasmin Fernandes
-
Today is a day of celebration and activism; International Day of the Girl Child 2020 in the midst of a pandemic brings education and empowerment of girls to the fore.
Across the world and particularly in India, research has indicated that educating girls has far-reaching, positive effects. Educated girls tend to marry later, have fewer children, feed them better, and are most likely to provide education for their children.

CSR leaders on International Day of the Girl Child 2020

Says Young Lak Kim, MD, LG Electronics India:

“The education of the girl child has the ability to bring socio-economic changes and through this initiative, we aim to provide financial support to the cause and help in bringing a positive change to the world.”

Says Joydeep Chatterjee, Chief Projects & Corporate Affairs Officer, Nuvoco Vistas Corp. Ltd:

“Guided by one of its Core Values, CARE, Nuvoco has worked at making a responsible and sustainable contribution to society. One such cause is offering girls and women the opportunity to improve their circumstances by providing access to nutrition, education, and employment. On the occasion of the International Day of the Girl Child 2020, whose annual campaign promotes ‘My voice, our equal future.’; we at Nuvoco feel privileged to be part of this important and necessary transformational journey in gender equality.”

CSR programmes for girls in India

Companies in India are putting special emphasis on girls in their health and education initiatives for CSR. Over and above that, there are corporates like Titan, Nuvoco, Star Suvarna, LG Electronics, Mahindra & Mahindra who are tailoring special CSR projects for empowering girls and young women.

Titan Kanya

In 2012, Titan decided to bolster its efforts in education through a girl child education initiative. The initiative named ‘Titan Kanya’ – Empowered Girl Child aims to support girl children with participation directly by Titan and through support from our employees and business associates.
The girls hail from urban, rural and tribal areas of the country, sometimes deeply remote, with little access to a school. The programme takes a holistic approach to the cause of girl child education, by not only addressing the needs of Kanyas in the Academic Support Centres and ensuring attendance and good results but also engaging with their families and other stakeholders to build ownership among the community.
Titan’s partnership with Nanhi Kali, run by the KC Mahindra Education Trust (KCMET) in collaboration with the Naandi Foundation and IIMPact by IIM Ahmedabad has reached out to many young girls in the cities of Chennai, Kanker, Krishnagiri, Mahabubnagar, Delhi, Sheopur, Ratlam, Hyderabad, Mumbai, Vishakapatnam and Pratapgarh. Nanhi Kali received great support from Titan employees and business associates who volunteer for the programme.

Nuvoco Vistas

Three of Nuvoco’s five CSR pillars – Swasth Bharat (Health), Shikshit Bharat (Education), and Saksham Bharat (Livelihood) – address the needs of the girl child through carefully crafted and efficiently executed initiatives.
These include skill development; farm and non-farm based livelihood activities; providing good education infrastructure in government schools – building libraries, computer labs, etc; to creating awareness on health and hygiene, preventive care, and special programmes dedicated to the health needs of adolescent girls, by promoting and creating menstrual hygiene and health awareness sessions.

LG Electronics Kar Salaam

Ahead of International Day of Girl Child, LG Electronics pledged support towards education of the girl child by signing an MoU (Memorandum of Understanding) with Kendriya Sainik. As part of its ‘Kar Salaam’ CSR initiative, LG Electronics donated 1 crore contribution to Armed Forces Flag Day Fund (AFFDF) under Kendriya Sainik Board Secretiat (KSB SECTT), a nodal organization of the Govt. of India, Ministry of Defence. The donation will be utilised for education of the girl child of Martys and ex-servicemen.
LG Electronics has been working on a number of CSR initiatives to help the community in every possible aspect and reaffirm its commitment towards the people. The company is trying to support the dependents of our brave martyrs and their families by providing their daughters with access to quality education.
International Day of the Girl Child is also a good occasion to give your daughter(s) a big hug and appreciate her presence in your family.

CSR News: NMDC supports cancer screening and awareness programme

By
The CSR Journal
-
NMDC, the country’s largest Iron ore producing Navratna mining company, partnered with Grace Cancer Foundation, an NGO engaged in creating Cancer Awareness and conducting Screening Camps by providing a Mobile Cancer Screening Bus fitted with Mammography Machine, X-Ray Machines, Computed Radiography Imaging system, Digital Printing and other cutting-edge features.
Etela Rajender, Minister of Health, Govt. of Telangana flagged off the NMDC Mobile Cancer Detecting Van on 10th October 2020 in the presence of Sumit Deb, CMD, NMDC; D Rajeshwar Rao, MLC; VC Sajjanar, IPS, Commissioner of Police, Cyberabad.
To create awareness about cancer, a Marathon was organized by GCF that was attended by about 50 participants maintaining the current guidelines of Social Distancing. The marathon was also attended by participants virtually not only from India but also from more than 110 countries from different parts of the world.
The NMDC Mobile Cancer Screening Bus provided to Grace Cancer Foundation will be operated by the Foundation in Telangana State and also at NMDC Project Areas to conduct Cancer Detection and Awareness Campaigns to educate people about prevention and early detection of cancer. The bus will be operated at remote areas for the underprivileged as a free of cost facility.
Sumit Deb, CMD, NMDC, said “NMDC as a responsible Corporate Citizen has always taken proactive and responsive steps to help the communities. It is our privilege to provide last-mile connectivity to create Cancer Awareness and facilitate the conduct of Cancer Screening Camps for the needy. Our first priority has always been the welfare of the society and this is a step towards facilitating it.”
Dr. Chinnababu from Grace Cancer Foundation commented: “We are delighted to have the new mobile cancer detection bus sponsored by NMDC. This enables us to reach out to the underserved and provide early detection of Cancer facilities. This bus will be impacting several lives in alleviating cancer burden, as early detection will have a better impact on successful treatment.”
Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content

Ram Charan, Prabhudheva and Farah Khan to host Heal URlife through Dance – digital para dance talent show

By
The CSR Journal
-
Dance is a universal language, a form of expression which always brings people together. URLife.co.in (a holistic wellbeing platform), in collaboration with Mana Ooru Mana Badyatha (Surya Kala Moturi’s community welfare platform), are coming together to give recognition to India’s most gifted dancers through digital talent show, Heal URlife through Dance.
Famous personalities from the world of dance entertainment, Ram Charan, Farah Khan and Prabhudeva are all set to host the para dance talent competition. Heal UrLife through Dance is a nation-wide online talent show for the mentally and physically specially-abled, to give hope and uplift their mindset during these tough times.

Ram Charan, revealed, “Heal Urlife through Dance celebrates the motivation and positive outlook specially-abled have towards their life. Our country is filled with many talented people, who take up the obstacles life throws at them as a challenge and emerge winners. We wanted to bring these extraordinarily talented people together and celebrate life with dignity and grace. I’m sure it will be a motivating experience to the participants as well as the viewers.”

https://www.instagram.com/p/CGBuQGegKYO/

On the occasion of World Mental Health Day 2020, Ram Charan went on to share that along with being a means of entertainment, dance is an expression that can heal one’s mental state. He further added, “Considering the tough times we are facing right now, educating everyone about mental wellness is necessary. In this fast-paced life that we live, many often only concentrate on work and neglect their hobbies, which can be stress-busters! HEAL URLIFE THROUGH DANCE is a reminder to take good care of their health. Dancing brings a lot of positivity in our thoughts and heals us from the hard reality we have to face on a day to day basis.”

https://www.instagram.com/p/CF8lLC_gvJW/

If you are a divyang dancer, register with a video submission on https://urlife.co.in/healurlife/, the last date of video submissions is 15th Oct 2020. This collaboration is all about celebrating the meaning of life and encouraging everyone to stay safe, healthy, motivated and improve their mental wellbeing.
Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content
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Hindi Manch

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