आंध्र प्रदेश बनेगा ड्रोन हब! केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू और DFI अध्यक्ष की बड़ी बैठक

आंध्र प्रदेश 2030 तक भारत को ग्लोबल ड्रोन हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हाल ही में ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (DFI) के अध्यक्ष स्मित शाह ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में एक नई ड्रोन नीति पर चर्चा करना था। यह नीति निवेश बढ़ाने, स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा करने की दिशा में है। आंध्र प्रदेश इस विषय में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

रोजगार के अवसरों की संभावना

बैठक में ड्रोन उद्योग के माध्यम से नए रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया। खासकर युवाओं के लिए स्किलिंग और काम की संभावनाओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। राज्य की सरकार ड्रोन टेक्नोलॉजी को रोजगार सृजन में एक मुख्य कारक मानती है, जिससे कई युवा अपनी कौशल विकसित कर सकेंगे।

इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात

बैठक के दौरान बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर, परीक्षण केंद्र और सरकारी प्रोत्साहनों पर बात की गई। यह पहलें राज्य में ड्रोन कंपनियों को आकर्षित करने में मदद करेंगी। इनसे राज्य के विकास में तेजी आएगी और कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बनेगा।

ड्रोन के उपयोग के क्षेत्र

इस चर्चा में यह भी महत्वपूर्ण विषय रहा कि ड्रोन के माध्यम से सामान्य लोगों के जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। प्रमुख क्षेत्रों में कृषि, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा और आपदा प्रबंधन शामिल किए गए। उदाहरण के लिए, कृषि में फसलों की निगरानी के लिए, पुलिस द्वारा रीयल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए, स्वास्थ्य सेवा में दवाओं की डिलीवरी के लिए और आपदा प्रबंधन में तेजी लाने के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश की खासियतें

सूत्रों के मुताबिक, भारत का ड्रोन मार्केट 2030 तक 11 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। अपनी भौगोलिक स्थिति और सरकारी सहायता के कारण आंध्र प्रदेश इस उद्योग में नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। यहां की संपन्नता और संसाधनों का सही प्रयोग ड्रोन उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है।

ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया की भूमिका

ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (DFI) एक प्रमुख उद्योग संगठन है जो 550 से ज्यादा ड्रोन कंपनियों और 5,500 ड्रोन पायलटों का नेतृत्व करता है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत को एक वैश्विक ड्रोन हब बनाना है। साथ ही, भारतीय ड्रोन और काउंटर-ड्रोन तकनीकों के विकास और निर्यात को बढ़ावा देना इसकी प्राथमिकता है।

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