UP: सभी जिलों में लागू होगी दुग्ध योजना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी सरकार

उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने नई योजना का ऐलान किया है। सभी 75 जनपदों में दुग्ध योजना का विस्तार होगा, जिसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को दुग्ध उत्पादन और व्यवसाय से जोड़ने की तैयारी तेज है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की बैठक में यह निर्देश दिया। अब यह योजना गांव-गांव तक पहुंचेगी, जिससे लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है।

रोजगार के नए अवसर

इस योजना के तहत किसानों और युवाओं को भी दुग्ध उत्पादन से जोड़ा जाएगा। वर्तमान में 42 जनपदों के 7,220 गांवों में 3.94 लाख महिलाएं इस गतिविधि से जुड़ी हुई हैं। इन महिलाओं द्वारा प्रति दिन लगभग 10.77 लाख लीटर दूध का उत्पादन किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 72,669 महिलाएं इस व्यवसाय में लखपति बन चुकी हैं, जो उसके सफल होने का एक बड़ा उदाहरण है।

दुग्ध क्षेत्र का कारोबार

उत्तर प्रदेश में दुग्ध क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों का कुल कारोबार लगभग ₹5,839 करोड़ है, जिसमें शुद्ध लाभ ₹133 करोड़ है। बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा 7 जिलों के 1,440 गांवों में 95,100 सदस्य जुड़े हुए हैं और ये प्रतिदिन 2.50 लाख लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं। इसी तरह, काशी और सामार्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी समर्थन मिल रहा है।

जागरूकता अभियान का आयोजन

सरकार ने योजना के प्रचार-प्रसार के लिए ग्राम स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया जाएगा। इन प्रयासों से ग्रामीण महिलाओं और परिवारों को विभागीय स्तर पर पूरा सहयोग मिलेगा, जो उनके लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा।

आर्थिक विकास की नई दिशा

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को यूपी में दुग्ध क्रांति के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। इस योजना के जरिए महिलाओं को सम्बंधित व्यवसाय में जोड़ना, उनकी आय बढ़ाने के साथ-साथ परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। सरकार का उद्देश्य है कि गांवों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि हो।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव

महिलाओं की आय में बढ़ोतरी से ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे गांवों की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। यह योजना ऐसे समय में आई है, जब ग्रामीण क्षेत्र की स्थायी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पहल से न केवल महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, बल्कि यह ग्रामीण समुदाय को भी लाभान्वित करेगा।

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