UP में देसी शराब महंगी, दुकानों का आवंटन अब ई-लॉटरी से – जानिए नई आबकारी नीति के बड़े बदलाव

उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत प्रदेश में देसी शराब की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, वहीं शराब दुकानों का आवंटन अब पारदर्शी ई-लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने वर्ष 2026–27 के लिए आबकारी विभाग के लिए 71,278 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य भी निर्धारित किया है।

देसी शराब की कीमतों में बढ़ोतरी

नई नीति के अनुसार, 36 प्रतिशत अल्कोहल वाली देसी शराब की बोतल की कीमत 165 रुपये से बढ़ाकर 173 रुपये कर दी गई है। प्रति बोतल लगभग 5–8 रुपये की वृद्धि हुई है। हालांकि अंग्रेजी शराब की खुदरा कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन उनकी लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी तय की गई है।

ई-लॉटरी से दुकानों का आवंटन

शराब की दुकानों के आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए अब उन्हें ई-लॉटरी सिस्टम से दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में देसी शराब की दुकानों का कोटा घटाया जाएगा, ताकि अनियंत्रित विस्तार को रोका जा सके। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज और वाराणसी में लो-अल्कोहलिक स्ट्रेंथ बेवरेज – जैसे बीयर, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय के लिए अलग लाइसेंस की व्यवस्था भी लागू की गई है।

शराब निर्यात और उद्योग को बढ़ावा

नई नीति के तहत प्रदेश में निर्मित शराब और अन्य आबकारी उत्पादों को विदेशों में निर्यात करने की अनुमति भी दी गई है। इससे न केवल राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।

राजस्व लक्ष्य और संरचनात्मक बदलाव

साल 2026–27 के लिए आबकारी विभाग को निर्धारित राजस्व लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नीति में कई संरचनात्मक बदलाव किए गए हैं। शहरी इलाकों में दुकानों का नियमन और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का मकसद शहरी क्षेत्रों में शराब की दुकानों का अनियंत्रित विस्तार रोकना और राजस्व बढ़ाना है।

कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश की नई आबकारी नीति न केवल शराब की कीमतों और लाइसेंस फीस में बदलाव लाती है, बल्कि वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने और स्थानीय उद्योग व राजस्व वृद्धि को भी मजबूत करती है।

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