कैंसर की 2700 रुपये की दवा की MRP ₹27000! SC बोला- ये डकैती है

भारत में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के मरीजों को दवाओं के लिए भारी कीमतें चुकानी पड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कैंसर की दवाओं का इतना अधिक मूल्य बढ़ाना एक प्रकार की डकैती है। कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने इस गंभीर मुद्दे पर सुनवाई के दौरान कहा कि एक दवा, जो रिटेल स्तर पर 2,700 रुपये की मिलती है, उसकी अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) 27,000 रुपये तक पहुंच जाती है।

मरीजों का शोषण और अस्पतालों की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि मरीजों से इतनी अधिक कीमत क्यों वसूली जा रही है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि संबंधित अधिकारी इस पर चुप क्यों हैं। इस तरह के आरोपों से स्पष्ट होता है कि अस्पताल मरीजों को महंगा इलाज करवा रहे हैं और इसके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।

भ्रष्टाचार का गहरा जाल

अदालत ने कहा कि जब मरीज आयुष (AYUSH) योजनाओं के तहत इलाज करा रहे हैं, तो यह पूरी लागत टैक्स पेयर के पैसे से चुकाई जा रही है। अस्पताल अपनी इन-हाउस फार्मेसी से पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, जबकि कीमतें बहुत ऊंची हैं। इससे साफ है कि यह एक गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी का मामला है।

जनहित याचिका की सुनवाई

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। पहली याचिका में एक परिवार द्वारा अनुभव किए गए शोषण की कहानी है। परिवार के सदस्यों को कैंसर का पता लगने के बाद, उन्हें महंगी दवाएं लेने के लिए मजबूर किया गया। इस परिवार ने निजी अस्पतालों की दवाओं के मूल्य और मरीजों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है।

याचिकाकर्ताओं का दर्दनाक अनुभव

याचिकाकर्ता नंबर 1 के मां और याचिकाकर्ता नंबर 3 की पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था। इलाज के दौरान, उन्होंने देखा कि कैसे अस्पताल मरीजों को केवल अपनी फार्मेसी से दवा खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जब उन्होंने जेनेरिक दवाओं की मांग की, तो उन्हें दुत्कारा गया।

सस्ते दवाओं की मांग

दूसरी याचिका एक अन्य व्यक्ति ने दायर की है, जिसने अस्पतालों में सस्ती जेनेरिक दवाओं के न लिखे जाने के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने बताया कि मरीजों को महंगी ब्रांडेड दवाएं खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि सस्ती और प्रभावी जेनेरिक दवाएं उपलब्ध हैं।

ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर की मांग

इस याचिका में मांग की गई है कि ‘ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013’ के तहत सख्त नियम लागू किए जाएं ताकि दवाओं की कीमतों की लूट को रोका जा सके। अस्पतालों द्वारा मरीजों का शोषण और महंगे दवाओं की बिक्री को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

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