भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत लौटने का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी ने ब्रिटेन में अपने सभी बड़े कानूनी विकल्प खत्म कर दिए हैं। इस बीच, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की एक विशेष टीम लंदन में सक्रिय है, जिसके चलते अपेक्षा है कि नीरव मोदी को जल्द ही भारत लाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि अब प्रत्यर्पण से जुड़ी कानूनी अड़चनें लगभग समाप्त हो चुकी हैं।
CBI टीम की महत्वपूर्ण बैठक
CBI की टीम ने लंदन पहुंचकर ब्रिटेन के अधिकारियों और क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नीरव मोदी के प्रत्यर्पण से जुड़ी अंतिम औपचारिकताएँ पूरी करना है। अधिकारी इस प्रक्रिया को अंतिम चरण में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा, तो नीरव का भारत लौटना निश्चित है।
ताकतवर दस्तावेजों की तैयारियाँ
CBI की टीम कल यानी गुरुवार (16 अप्रैल) को भारत लौटेगी। यहां उनकी रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्पण के फाइनल ऑपरेशनल फेज को लागू किया जाएगा। यदि नीरव मोदी का प्रत्यर्पण सफल होता है, तो यह भारतीय सरकार के लिए एक बड़ी सफलता होगी। यह मामला न केवल घोटाले के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे अन्तर्राष्ट्रीय कानून को भी चुनौती मिलेगी।
ECHR में CBI की पेशी
सीबीआई की टीम लंदन से लौटने के बाद लगभग दो सप्ताह के भीतर फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में स्थित यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स (ECHR) में भी जाएगी। वहां वह नीरव मोदी मामले में अपनी दलीलें पेश करेगी। नीरव मोदी ने खुद को बचाने के लिए ECHR का दरवाजा खटखटाया है लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों का विश्वास है कि उसकी याचिका वहां भी नहीं टिक पाएगी। इसलिए CBI वहां मजबूती से अपनी दलीलें पेश करेगी।
अनामिता का दर्जा मिलना
यूरोपियन कोर्ट ने नीरव मोदी को उसकी याचिका निपटारे तक अनामिता (anonymity) का दर्जा दे दिया है। यह याचिका भारत प्रत्यर्पण (extradition) पर रोक लगाने से जुड़ी है और ECHR ने स्पष्ट किया है कि सुनवाई गोपनीय रखने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे मामलों में कोर्ट किसी भी प्रकार की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकता।
ECHR में सुनवाई की संभावना
सूत्रों के अनुसार, नीरव मोदी की याचिका पर ECHR में लगभग दो हफ्ते के भीतर सुनवाई हो सकती है, जिसमें CBI को भी अपनी दलीलें रखने का मौका दिया जाएगा। नीरव मोदी के पास भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए अब लगभग सभी कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं। उसने अंतिम उपाय के तौर पर ECHR में याचिका दायर की है।
ब्रिटिश अदालत ने खारिज की याचिका
इससे पहले, मार्च 2026 में ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने प्रत्यर्पण मामले में फिर से सुनवाई की मांग की थी। अदालत ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई सही है और कोई गंभीर खतरा नहीं है। यदि नीरव मोदी को भारत लौटाया जाता है, तो यह भारतीय न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेत होगा।</h5
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