CJP का दावा-आंदोलन की धमकी के बाद झुकी सरकार, प्रदर्शनकारियों पर FIR होंगी रद्द

कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा दावा: सभी प्रदर्शनकारियों की FIR होंगी वापस!

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दावा किया है कि सरकार ने देश भर के प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी FIR वापस लेने और उनके खिलाफ आगे कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का पक्का भरोसा दिया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और रत्ना सिंह ने वीडियो जारी कर बताया कि सरकार से हुई बातचीत के बाद सभी प्रदर्शनकारी पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।

सरकार ने किया भरोसा, हर प्रदर्शनकारी रहेगा सुरक्षित

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने जानकारी दी है कि सभी प्रदर्शनकारियों की FIR वापस होंगी। CJP प्रवक्ता सौरव दास और रत्ना ने एक वीडियो जारी कर सोमवार रात एक बजे यह ऐलान किया। सौरव ने बताया कि सरकार के प्रतिनिधि, जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे, उनसे मुलाकात हुई थी। हमारी आशंका यह थी कि प्रदर्शन में सरकार के वादे पूरे नहीं होंगे।

आधिकारिक अधिसूचना की उम्मीद

CJP के अनुसार, सरकार जल्द ही प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के संबंध में एक आधिकारिक नोटिफिकेशन (अधिसूचना) जारी करेगी। CJP का दावा है कि असम, बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद अब राजस्थान में भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिला है।

आंदोलन दोबारा शुरू करने की चेतावनी

इससे पहले सोमवार को CJP ने चेतावनी दी थी कि यदि सरकार ने 25 जुलाई के समझौते का पालन नहीं किया और लिखित गारंटी नहीं दी, तो वे फिर से देशव्यापी आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे।

बिहार सरकार की अच्छी खबर

बिहार सरकार ने कहा है कि सभी FIR प्रभावित प्रदर्शनों से संबंधित लोगों के खिलाफ वापस ली जाएंगी। सोमवार को यह घोषणा कर दी गई है कि 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले बिहार में हुए किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस संबंध में सरकार ने प्रक्रिया भी शुरू की है जिससे सभी गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का कानूनी समर्थन

राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने CJP को बाहर से कानूनी मदद (Legal Aid) देने का ऐलान किया है। कपिल सिब्बल ने इस कानूनी लड़ाई के लिए 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। उन्होंने आशंका जताई कि सरकार छात्रों पर दर्ज मुकदमों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।

CJP की कानूनी टीम का योगदान

CJP की लीगल संपर्क अधिकारी रत्ना सिंह ने जानकारी दी कि वकील असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की मदद कर रहे हैं। वह आरोप लगाती हैं कि कोलकाता में 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। रत्ना ने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा गुंडा एक्ट जैसे कठोर प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।

डिजिटल सबूतों के लिए ‘साक्षी’ प्लेटफॉर्म लॉन्च

प्रवक्ता सौरव दास ने पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर ‘साक्षी (Saakshi)’ नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस पर जंतर-मंतर या ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान हुई कथित पुलिस हिंसा, पेलेट गन चलने या ज्यादती के फोटो और वीडियो सुरक्षित तरीके से अपलोड करने की अपील की गई है ताकि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

पुलिस की बर्बरता पर सवाल उठे

रत्ना ने बिहार के पटना, सिवान और छपरा में पुलिस की बर्बरता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप भी लगाए गए हैं और लगभग 5,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह स्थिति सभी के लिए चिंताजनक है और CJP इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाने में पीछे नहीं हटेगा।

दिल्ली पुलिस का गंभीर खुलासा

दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि प्रदर्शनकारियों में कुछ आपराधिक तत्व शामिल थे। पुलिस ने कहा कि 2,873 लोगों का वेरिफिकेशन किया गया है। इनमें से 989 लोगों पर हत्या, डकैती, लूट और रेप से जुड़े मामले दर्ज हैं।

सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए

दिल्ली पुलिस ने बयान दिया है कि वह हालात पर कड़ी नजर रख रही है। किसी भी दिक्कत को रोकने के लिए सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि हालात का नियंत्रण बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है ताकि लोग सुरक्षित रह सकें।

आंदोलन का मुख्य कारण

यह पूरा आंदोलन नीट (NEET) 2026 पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली की अनियमितताओं के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ था। इसके बाद छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन के चलते तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद ही CJP ने अपनी मांगों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के सरकारी आश्वासन पर आंदोलन स्थगित किया था।

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