मुंबई में 2 अक्टूबर के CJP प्रदर्शन को पुलिस की अनुमति नहीं, अभिजीत दीपके बोले- रोकेंगे तो होगा ‘जेल भरो आंदोलन’
मुंबई पुलिस ने 2 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन की अनुमति रोकना नागरिकों की आवाज दबाने का प्रयास है। उन्होंने कहा है कि यदि उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई तो गांधी जयंती के दिन मुंबई में ‘जेल भरो आंदोलन’ शुरू किया जाएगा। मुंबई में गांधी जयंती के अवसर पर प्रस्तावित एक राजनीतिक प्रदर्शन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने रविवार को दावा किया कि मुंबई पुलिस ने उनकी पार्टी को 2 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पार्टी के अभियान का हिस्सा था। दीपके ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि यदि प्रदर्शन के अधिकार से वंचित किया गया तो पार्टी मुंबई में ‘जेल भरो आंदोलन’ शुरू करेगी।
मुंबई पुलिस के तर्क
हालांकि, पुलिस की ओर से बताए गए कारणों के अनुसार मामला केवल राजनीतिक विरोध से जुड़ा नहीं है। रिपोर्टों के मुताबिक, प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए शिवाजी पार्क में सभा आयोजित करने को लेकर उच्च न्यायालय के निर्देश, स्थानीय निकाय की अनुमति और यातायात तथा सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित चिंताएं सामने आई हैं। पुलिस की ओर से दिए गए संचार में यह भी कहा गया कि शिवाजी पार्क मैदान में सार्वजनिक सभा की अनुमति देने का अधिकार पुलिस के पास मौजूदा न्यायिक निर्देशों और राज्य सरकार की दिशानिर्देश व्यवस्था के तहत नहीं है। इसके अलावा, आयोजकों की ओर से मैदान के इस्तेमाल के लिए आवश्यक बृहन्मुंबई महानगरपालिका की अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई थी।
2 अक्टूबर को मुंबई से आंदोलन शुरू करने की थी योजना
CJP ने पहले घोषणा की थी कि वह 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन मुंबई से देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करेगी। पार्टी की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसके साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े कुछ मुद्दों पर भी संगठन ने सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, CJP ने तीन प्रमुख मांगें सामने रखी हैं। इनमें ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को रोकने तथा जनवरी 2025 की मतदाता सूची बहाल करने की मांग और वर्ष 2023 के उस कानून को वापस लेने की मांग शामिल है, जो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से संबंधित है। CJP ने पहले यह भी कहा था कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो 2 अक्टूबर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। पार्टी ने इसे देश के अलग-अलग हिस्सों तक ले जाने की बात कही थी। हालांकि इन मांगों और आरोपों पर निर्वाचन आयोग का पक्ष अलग है। रिपोर्टों के अनुसार आयोग ने संस्था में किसी तरह के व्यापक संस्थागत संकट के संकेतों को खारिज किया है और कहा है कि बहुसदस्यीय संवैधानिक संस्था में अलग-अलग सदस्यों के बीच मतभेद या किसी निर्णय पर आपत्ति दर्ज होना उसकी कार्यप्रणाली का हिस्सा हो सकता है।
पुलिस के फैसले पर दीपके की प्रतिक्रिया
पुलिस से अनुमति नहीं मिलने की जानकारी सामने आने के बाद अभिजीत दीपके ने इसे नागरिकों की आवाज रोकने की कोशिश बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि इस तरह की कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है और यदि विरोध करने का अधिकार नहीं दिया गया तो CJP गांधी जयंती पर ‘जेल भरो आंदोलन’ करेगी। दीपके की घोषणा के बाद अब 2 अक्टूबर को मुंबई में पार्टी की अगली रणनीति पर नजर रहेगी। फिलहाल उपलब्ध रिपोर्टों में यह स्पष्ट है कि पुलिस ने प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी है, जबकि CJP की ओर से इसके बावजूद आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
शिवाजी पार्क को लेकर क्या है विवाद?
इस पूरे मामले में शिवाजी पार्क महत्वपूर्ण स्थान रखता है। CJP का प्रस्तावित प्रदर्शन इसी मैदान में आयोजित किया जाना था। पुलिस के अनुसार, शिवाजी पार्क में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अलग-अलग स्तरों की अनुमति और निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। पुलिस ने यह भी बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों और राज्य सरकार की बाद की व्यवस्था के कारण मैदान में सार्वजनिक सभा के लिए पुलिस अकेले अनुमति देने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा, आवेदन में महानगरपालिका से संबंधित आवश्यक अनुमति नहीं होने की बात भी पुलिस के संचार में सामने आई है। यानी विवाद का एक हिस्सा राजनीतिक मांगों से जुड़ा है, जबकि दूसरा हिस्सा सार्वजनिक स्थान के इस्तेमाल और प्रशासनिक अनुमति से संबंधित है।
पहले भी टकराव की स्थिति सामने आई
CJP और प्रशासन के बीच यह पहला विवाद नहीं है। हाल के दिनों में संगठन ने असम में अपने सह-संयोजक आशुतोष रांका और अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाया था। CJP का कहना था कि रांका और करीब 40 कार्यकर्ताओं को गुवाहाटी में एक बैठक में शामिल होने के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया। पार्टी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। CJP के इन आरोपों पर राजनीतिक समर्थन की खबरें भी सामने आई थीं। हालांकि, हिरासत और उससे जुड़े आरोपों के अलग-अलग पक्ष हैं और उनके बारे में संबंधित प्रशासन तथा राजनीतिक संगठनों के दावों को अलग-अलग देखना जरूरी है।
अब आगे क्या?
2 अक्टूबर का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि एक ओर CJP ने इसी दिन मुंबई से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने की घोषणा की है, जबकि दूसरी ओर पुलिस ने प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में पार्टी आगे किस स्थान या किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित करती है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। ‘जेल भरो आंदोलन’ की चेतावनी के बाद प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक गतिविधियों को नियंत्रित करने की चुनौती भी रहेगी। दूसरी तरफ CJP इसे विरोध के अधिकार से जोड़ रही है। फिलहाल यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ‘जेल भरो आंदोलन’ की घोषणा पार्टी की ओर से की गई है; यह अभी कोई वास्तविक गिरफ्तारी अभियान या शुरू हो चुका आंदोलन नहीं है।
गांधी जयंती के दिन होने वाले किसी भी कार्यक्रम के दौरान पुलिस और प्रशासन की अनुमति, निर्धारित स्थान, यातायात व्यवस्था तथा सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन महत्वपूर्ण रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम में फिलहाल सबसे स्पष्ट तथ्य यही है कि CJP के 2 अक्टूबर के प्रस्तावित मुंबई प्रदर्शन को अनुमति नहीं मिली है और पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके ने इसके जवाब में ‘जेल भरो आंदोलन’ की चेतावनी दी है।
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