राबड़ी आवास विवाद पर सरकार का कड़ा रुख; सम्राट चौधरी बोले—‘सरकारी बंगला किसी की बपौती नहीं’

राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली न करने की आरजेडी की धमकी पर नीतीश सरकार सख्त हो गई है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि आरजेडी चाहे जितना विरोध करे, सरकारी आवास किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता मालिक है और सरकार सिर्फ नियम लागू करती है।

“पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला नहीं”— सम्राट चौधरी

सम्राट चौधरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला नहीं दिया जा सकता। राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नया आवास पहले ही आवंटित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले 28 साल में उन्हें खुद 6 बार घर बदलना पड़ा, इसलिए यह सामान्य प्रक्रिया है।

“आरजेडी की धमकी अराजकता”—सरकार का आरोप

आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के बयान—“जो करना है करें, डेरा खाली नहीं करेंगे”—पर सम्राट ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकारी आवास छोड़ने से इनकार करना अराजकता और गुंडागर्दी की भाषा है। बिहार में कानून का शासन है और सरकार हर नेता को सम्मानजनक आवास देती है, लेकिन नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे।

20 साल पुराने पते से शिफ्ट होगा लालू परिवार

भवन निर्माण विभाग ने 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास को नेता प्रतिपक्ष का नया आधिकारिक पता घोषित कर दिया है। ऐसे में लगभग 20 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड में रह रहे लालू–राबड़ी को घर खाली करना होगा। वहीं आरजेडी ने इस फैसले को भाजपा के दबाव में लिया गया कदम बताते हुए अदालत जाने की चेतावनी दी है। पार्टी कहती है—सरकार चाहे जो करे, राबड़ी आवास खाली नहीं किया जाएगा।

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