Gold Shock: 15% Import Duty से सोने की कीमतें उड़ेंगी आसमान, आम जनता पर पड़ेगा सीधा असर

भारत सरकार ने बुधवार (13 मई 2026) को बड़ा आर्थिक फैसला लेते हुए सोने और चांदी पर आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। इस नए बदलाव के तहत अब 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) लगाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सोने के आयात को कम करना और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटाना है।

रुपये को मजबूत करने और व्यापार घाटा कम करने की कोशिश

सरकार का मानना है कि भारत में सोने का भारी आयात डॉलर के बहिर्वाह को बढ़ाता है, जिससे चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ता है और रुपये पर दबाव आता है। इस कदम से उम्मीद है कि आयात कम होगा, व्यापार घाटा घटेगा और रुपये को कुछ मजबूती मिलेगी, जो पहले से दबाव में है। सरल शब्दों में, सरकार चाहती है कि देश से बाहर जाने वाला डॉलर कम हो और विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे।

सोने की मांग पहले से ही दबाव में

भारत में सोने की मांग हाल के समय में ऊंची कीमतों और शेयर बाजार के कमजोर प्रदर्शन के कारण प्रभावित रही है। निवेशकों का रुझान भी सोने की ओर बढ़ा है। मार्च तिमाही में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) में निवेश 186% बढ़कर 20 टन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। भारत अपनी लगभग पूरी सोने की जरूरत आयात से पूरी करता है, जिससे यह नीति और भी महत्वपूर्ण बन जाती है।

कीमतों में तेज़ी, आम लोगों पर असर

आयात शुल्क बढ़ने से देश में सोना और चांदी तुरंत महंगे हो जाएंगे। इसका सीधा असर ज्वैलरी की कीमतों पर पड़ेगा और शादी-ब्याह तथा त्योहारों की खरीदारी पर भी असर दिखेगा।mविशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ी हुई कीमतों के कारण निवेश और उपभोक्ता दोनों की मांग में गिरावट आ सकती है। कई लोग खरीदारी को टाल सकते हैं या पुराने सोने का एक्सचेंज कर सकते हैं।

उपभोक्ता और ज्वैलर्स दोनों पर दबाव

इस फैसले का सबसे बड़ा असर आम उपभोक्ताओं और ज्वैलरी व्यापारियों पर पड़ेगा। जहां उपभोक्ताओं के लिए सोना खरीदना महंगा होगा, वहीं ज्वैलर्स को बिक्री में गिरावट और नकदी प्रवाह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बाजार में कुल मिलाकर मांग कमजोर पड़ने की आशंका है।

 तस्करी और काले बाजार का खतरा

उद्योग विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ज्यादा आयात शुल्क के कारण सोने की तस्करी और अवैध व्यापार फिर से बढ़ सकता है। जब टैक्स और कीमतों में बड़ा अंतर होता है, तो अवैध रास्तों से सोना लाने की कोशिशें बढ़ जाती हैं।

सरकार को क्या फायदा होगा?

सरकार का दावा है कि इस कदम से व्यापार घाटा कम होगा, रुपये को सपोर्ट मिलेगा और विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहेगा। इससे कच्चे तेल और अन्य जरूरी आयातों के लिए डॉलर बचाए जा सकेंगे।

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